ओली-प्रचण्ड पर्ख र हेरको अवस्थामा
ओली-प्रचण्ड पर्ख र हेरको अवस्थामा
काठमाडौं : अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) ले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा चर्किएको विवाद अझै जारी छ। यो विवादको निरूपण नगरिँदा घट्नुको साटो झन्झन् झांगिँदै गएको छ। एमसिसीका कारण नेताहरूले नै दुई कित्तामा बाँडिएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अमेरिकी परियोजना एमसिसी पारित गराउने पक्षमा छन्। ओली र ओलीनिकट नेताहरूले एमसिसी पारित गराउने रणनीति बुनिरहँदा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उनीनिकट नेताहरू तथा तेस्रो धारका माधवकुमार नेपाल पनि एमसिसीको विपक्षमा उभिएका छन्।
एमसिसीबारेमा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी मिलेर बनेको नेकपाभित्र रडाको चलिरहेको छ। एमसिसीकै कारण नेकपाभित्रका गुट-उपगुट छताछुल्ल भएका छन्। एमसिसीबारे पनि नेकपाभित्र मुख्यत: प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वका दुई ठूला गुट छन्।
प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीच सभामुख चयन र भैंसेपाटी गुट भेलाले सम्बन्ध चिसिएको छ। सभामुखमा तत्कालीन माओवादीकै तर्फबाट अग्निप्रसाद सापकोटा पक्का भइसकेका छन्। भारतले मिचेको नेपाली भूभागबारे बोल्न छाडेका नेताहरू एमसिसीको विषयमा पनि कुरा फेरिरहेका छन्।
तर, अब संसदमा नयाँ सभामुख आएपछि एमसिसी पास हुने-नहुने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ। एमसिसीको विषयमा पार्टी र शीर्ष तहबाट निर्णयगरेपछि मात्रै पास हुने-नहुने निर्णय हुने सभामुखको उम्मेदवार अग्निप्रसाद सापकोटा बताउँछन्।
एमसिसीको विषयमा पार्टी नेतादेखि सरकारका मन्त्रीको समेत फरक धारणा र चर्को विरोधको स्वर आइरहेकाले त्यसबारे पार्टी निर्णय लिने उनको भनाई छ।
एमसिसी पास गराउने-नगराउनेबारे नेकपाभित्र लफडा छ। एमसिसीका कारण शीर्ष नेतादेखि मन्त्रीहरू पनि एकमत छैनन्।
पार्टी र सचिवालयभित्र समेत एमसिसीको विरोध भइरहँदा नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ बागलुङ पुगेर राष्ट्रको हितमा रहेर पारित हुने बताएका थिए। एमसिसीकाे विपक्षमा देखिएका श्रेष्ठले पछिल्लो समय आफूलाई एमसिसीको पक्षमा उभिएको देखिएका छन्।
तर, पार्टीभित्र एमसिसीको पक्षमा धेरै मत भएकाले आन्तरिक गृहकार्यमा रहेको उनले थाहाखबरलाई जानकारी दिए। शीर्षतहबाट राष्ट्रको हितका केन्द्रित रहेर यसबारे निर्णय हुने उनले जनाए ।
नेकपाका शीर्ष नेताहरूबीच सहमति नजुट्दा एमसिसी विवादले उग्र रूप लिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच नै कुरा बाझिएको छ। पार्टी नेतृत्व र सरकारले चालिरहेको कदमविरूद्ध पार्टीकै नेताहरूले इतर धारणा राखिरहँदा विषय झन् जटिल बनेको हो।
नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमासमेत एमसिसी विवादमा नेताहरूबीच चर्काचर्की परेको थियो। एमसिसी नेपालको संविधान विपरीत भएको भन्दै केही नेताहरूले यसलाई कार्यान्वयन गर्न नहुने धारणा राखेका थिए।
विवादले उग्ररूप लिएपछि स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी सचिवालयलाई नै यसबारे निर्णय लिन भनेको थियो। तर, स्थायी कमिटीले सचिवालयलाई निर्णयको लागि पठाए पनि त्यसपछिको बैठकमा एमसिसीबारे छलफल नै भएको छैन।
एमसिसीबारे पछिल्लो समयमा कुनै छलफल नभएको नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले जानकारी दिए। ‘एमसिसीबारे छलफल भएको छैन, स्थायी कमिटीमा तीव्र विवादपछि सचिवालयलाई जिम्मा दिइएको थियो। तर, सचिवालयले पनि त्यस बिषयमा छलफलसमेत गर्न सकेको छैन’, उनले भने।
एमसिसीको पक्षमा प्रधानमन्त्री ओलीसहित नेकपाका नेताहरू ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार विष्णु रिमाल, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल लगायतका नेताहरू देखिएका छन्।
केही दिनअघि नेकपाको स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले ह्विप जारी गराएर भए पनि एमसिसी पारित हुने बताएका छन्। उनले स्थायी कमिटीको बैठकमा एमसिसी पारित गर्न नुहने अडान लिएका थिए। तत्कालीन नेकपाका माओवादीले सभामुख पाएसँगै केही नेकपा नेताहरूले एमसिसी संसदबाट पारित गराउनै पर्ने पक्षमा लागेको नेकपानिकट स्रोत बताउँछ।
नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, देव गुरुङ र रघुजी पन्तलगायतका नेताहरू स्थायी कमिटी बैठकमै अमेरिकी एमसिसीको विपक्षमा उभिइसकेका थिए। स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले त एमसिसी नेपालको संविधानकै विपरीत भएको भन्दै अर्को आलोचना गरिरहेका छन्।
‘नेकपाको संविधानभन्दा यो अमेरिकी सहायता ठूलो होइन। त्यसैले यो सहायता नेपालले स्वीकार गर्नु राम्रो हुँदैन’ रावल भने, ‘एमसिसी स्वीकार्नु ठूलो राष्ट्रघाती निर्णय हुन्छ। त्यसैले राष्ट्रघाती निर्णयबाट जोगिनुपर्छ।’
अमेरिकासँग भएको सम्झौताले देशमा ठूलो संकट निम्त्याउने सक्ने ती नेताहरूको भनाइ छ। यो विवादमा पार्टीका नेताहरू र सरकारका मन्त्रीबीच नै खटपट बढेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले यस्तो बताउँदै आएका छन्।
अमेरिकी सहायता इण्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतको नभएकाले संसदबाट पास हुने र पुरानो कुरालाई लिएर अहिले आएको सहायता गुमाउने तर्क बाँस्कोटाले राख्दै आएका छन्।
यता, रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले एमसिसीबारे बाहिर आएको कुरामा वास्तविकता नभएको दाबी गरिहेका छन्। नेपाल सरकारले अन्तराष्ट्रिय सैनिक गठबन्धनमा सामेल नहुने प्रष्ट पारे। 'आन्तरिक छलफलबाट राष्ट्रिय हितमा छ-छैन निर्धारण गरेर एमसिसी स्वीकार हुन्छ', उनले भने।
नेपालले अमेरिकासँग एमसिसीअन्तर्गत नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिमा ५० करोड अमेरिकी डलर (करिब ५७ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) अनुदान लिने सम्झौता गरेको छ। अमेरिकाले सम्झौतामा कार्यान्वयन गर्न नेपालले एमसिसीलाई संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने शर्त राखेको छ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले असार ३१ गते नै संसद्मा यो प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। त्यसलगत्तै एमसिसी विवाद बाहिर आएको हो। संसदबाट पारित भएपछि सन् २०२० जुन महिनाबाट यो परियोजनाको काम सुरु हुने बताइएको छ।
अमेरिकासँगको सम्झौतामा एमसिसीलाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजना घोषणा गर्ने, विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्ने, सरकार र एमसिसीबीच कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता, बुटवल-गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल र भारतबीच सहमति हुनुपर्ने जस्ता शर्त उल्लेख छन्।
अमेरिकाले पछिल्लोपटक दुई महादेश एसिया र अफ्रिका तथा दुई महासागर (इन्डियन र प्यासिफिक)लाई आधार बनाउँदै ‘इण्डो-प्यासिफिक रणनीति’ निर्माण गरेको थियो।
तर, अमेरिकी राजदूतावासले अमेरिकी परियोजना एमसिसी इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंश नभएको प्रष्टाइसकेको छ। अमेरिकी राजदूताबारले एमसिसी इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंश नभएको बताए पनि सत्तासीन दल नेकपाभित्र रडाको कायमै छ।
सत्ताधारी पार्टीभित्र तीव्र विवाद भइरहँदा सरकारले भने एमसिसी पारित गराउने प्रक्रियाको थालनी गरिसकेको छ। एमसिसी सम्झौताअनुसार एमसिसी नेपालमा पारित गराउनको लागि सरकारले संसदबाट पारित गराउनुपर्ने शर्त उल्लेख छ।
लामो रस्साकस्सीको बीचमा नेकपाले सभामुख चयन गरेसँगै केही सातामै एमसिसीको विषयले पूर्णता पाउने देखिन्छ। सत्तासीन दलका नेता र सरकारका मन्त्रीहरू सभामुख चयन नहुँदासम्म एमसिसीको विरोधमा उत्रिएका थिए। अहिले उनीहरूले बोली फेर्न थालेका छन्। एमसिसीको विरोधमा भन्दा समर्थन गर्नेको संख्या धेरै देखिन थालेको छ।
एमसिसीको पक्षमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि उभिएका छन्। उनले एमसिसी कुनै हालतमा पास हुने अडान लिइरहेका छन्।
राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा लगायतले पनि पारित गराउनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। तत्कालीन नेपाली कांग्रेस सरकारले अमेरिकासँग सम्झौता गरेपछि एमसिसी नेपाल पसेको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।