भारतमा मोदी सरकार असहिष्णु बनेपछि न्यायालयबाटै आलोचना शुरू

भारतमा नागरिकता संशोधनको चर्को विरोध भएपछि सत्तारुढ भाजपाले यस्तो कार्यलाई राष्ट्रविरोधीको संज्ञा दिइरहेको छ। तर त्यहाँको सर्वोच्च न्यायालयका एक न्यायाधीशले असहमतिलाई राष्ट्रविरोधी या लोकतन्त्र विरोधी भन्नु नै लोकतन्त्रको मूल भावनामाथिको हमला भएको बताइदिएका छन्। 

सर्वोच्चका न्यायाधीश डी.वाई. चन्द्रचुडले भनेका छन्, 'राज्यका संयन्त्रहरु दुरुपयोग गरी असहमतिमाथि अंकुश लगाउनु र डरको भावना पैदा गर्नुले कानूनी शासनको उल्लंघन गरिरहेको छ। असहमत रहेका माथि यस्तो लेबल लगाउँदा संवैधानिक मूल्यको रक्षा एवम् लोकतन्त्रको मूल भावनामाथि हमला गरेको ठहरिन्छ।' 

भारतको सुप्रिम कोर्टका न्यायाधीश डी.वाई. चन्द्रचुड ।

लोकतान्त्रिक ढङ्गले निर्वाचित सरकारले विकास र सामाजिक समन्वयनका लागि काम गर्नुपर्ने तथा असहमतिहरुलाई संरक्षण गनुपर्ने ती न्यायाधीशले बताए। लोकतन्त्रको मूल्यबमोजिम मानिसहरुको पहिचानमाथि एकाधिकार लाद्न नमिल्ने उनको भनाई छ। 

अहमदाबादस्थित गुजरात उच्च अदालतमा बोल्दै उनले असहमतिहरुमा अंकुश लगाउन सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर स्वतन्त्रता र शान्तिमाथि डरको माहौल सृजना गर्नु बहुलवादी समाजलाई संवैधानिक दुरदृष्ट्रिबाट भड्काउनु हो। 

मोदी सरकारले ल्याएका नागरिकतासम्बन्धी कानुनहरुको विरोधमा प्रदर्शनरत एक युवा।

नागरिकता संशोधन कानुन (सीएए) र नेशनल सीटिजनसीप रजिष्ट्रर (एनआरसी) को गर्दै भारतभर प्रदर्शन भइरहेका बेला सर्वोच्चका न्यायाधीशले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। 

प्रश्न गर्नेहरुलाई सिध्याउँदा र असहमतिलाई दबाउँदा कुनै पनि कोणबाट राजनीतिक–प्रगति, आर्थिक, सांस्कृति र सामाजिक व्यवस्था नष्ट गर्ने भन्दै न्यायाधीश  चन्द्रचुडले असहमतिलाई लोकतन्त्रको सुरक्षाबत्तीको संज्ञा दिएका छन्। 

नागरिकता संशोधन ऐनलगायत विभेदकारी भनिएका कानुनविरूद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएका महिलाहरु।

यसअघि मोदी सरकारले ल्याएको नागरिकता संशोधन विधेयक र नेशलन सिटिजनसीप रजिष्ट्रर संशोधनलाई लिएर सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले कडा धारणा राखेका थिएनन्। तर पछिल्लो पटक न्यायाधीश नै सरकारी कदममाथि प्रश्न गर्न थालेपछि भारतीय सत्ता संस्थापन समस्यामा पर्न थालेको विश्लेषण गरिएको छ।