सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लक्ष्य अनुसार कार्यन्वयन हुनेमा आशंका गरिएको छ। प्रदेश सरकारले लिएको लक्ष्य अनुसारका कार्यक्रम र योजना स्थानीय तहले सिफारिस नआएको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयले नै सही कार्यान्वयनमा आशंका गरेको छ।
कर्णाली प्रदेशका बेरोजगार युवालाई कम्तीमा १०० दिन रोजगारी दिने उद्देश्यका साथ मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याइएको हो। तर मुख्यमन्त्री कार्यालयले बनाएको कार्यविधि अनुसारका स्थानीय तहले कार्यक्रम र योजना माग र सिफारिस नगर्दा मुख्यमन्त्री कार्यालय नै अन्योलको अवस्थामा रहेको छ। पैसा नदिऊ बजेट फ्रिज हुने दिऊ लक्ष्यअनुसार कार्यान्वयनमा आशंका भएकाले दुविधा परेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी केशव उपाध्यायले कार्यविधि अनुसार योजना माग नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए। ‘कार्यविधिमा बेरोजगारले काम गरेर पैसा कमाउन र सामुदायिक पूर्वाधार देखिने गरी काम गर्ने उल्लेख छ। यो अनुसार ठूला संरचना निर्माण होस् र देखिने काम बनोस् भन्ने कार्यक्रमको लक्ष्य भए पनि स्थानीय सरकारले टुक्रे योजना पठाएको उनले बताए।
स्थानीय स्तरमा रोजगार सिर्जना होस्, डोजर आतंक कम होस्, काम गरे पैसा पाइन्छ भन्ने मान्यता स्थापित होस् भन्ने ध्येयका साथ कामप्रति युवाको सहभागिता बढाउन कार्यक्रम लागू गरिएको उनको भनाई छ। कर्णालीका युवालाई भारतको कालापहाड जानबाट रोक्न रोजगार कार्यक्रम ल्याइएको उनले बताए।
एक गाउँपालिकालाई कम्तीमा पनि ४० देखि ८० लाख रुपैयाँ कार्यक्रममार्फत जाने देखिएको छ। प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले स्थानीय तहले शौचालय निर्माण, बाटो निर्माण, कुलो निर्माण, स्वास्थ्य तथा अन्य सार्वजनिक भवन निर्माणका योजना माग गरेको बताए।
रुकुम पश्चिमको सानीभेरी नगरपालिकाले खुम्बु जिउला, शहरे जिउलामा तटबन्ध निर्माण गर्न २० लाख रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ। बाफिकोट गाउँपालिकाले रतिखोली काँडा सिँचाइ आयोजनाका लागि ६५ लाख रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ।
दैलेखको आठबीस नगरपालिकाले विशाला, बुढाझाल, नवदुन सडक निर्माणका लागि १० लाख रुपैयाँ बजेट मागेको छ। नगरपालिकाले ४४ जनालाई ३० दिन रोजगार सिर्जना हुने हिसाबसहित योजना मागेको छ।
कालिकोटको पचालझरना गाउँपालिकाले काँडागाउँ चुली घोडेटो बाटो बनाउन १० लाख रुपैयाँ माग गरेको छ। हिमा गाउँपालिका जुम्लाले काटिया सिँचाइ कुलो बनाउन १० लाख रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ।
कार्यक्रममा प्रदेशका ७९ पालिकाका लागि ८० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।