काठमाडौं : पुल निर्माणको जिम्मेवारी पाएर निर्धारित समयमै काम नगरी लापरबाही गर्ने कम्पनीका ठेकेदारहरु कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने हो। तर त्यस्ता कम्पनी र ठेकेदारहरुमाथि कारबाही हुन्छ भन्नेमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुलाई नै विश्वास छैन्।
आखिर किन? व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिको बुधबार बसेको बैठकमा यही विषयमा प्रश्न-प्रतिप्रश्न चल्यो।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव धनबहादुर तामाङले मन्त्री र सांसद सामू नैं प्रश्न गरे ‘कन्ट्याक्टरलाई कालोसूचिमा राख्न सकिन्छ र?’ समिति बैठकमा उनले राम्रोसँग काम नगर्ने, लापरबाही गर्ने र ढिलो काम गर्ने ठेकेदारको संख्या १२ रहेको बताए।
सचिव तामाङले प्रश्न गरे ‘ब्ल्याक लिस्टमा राख्ने हो? सकिन्छ र ? विगतमा किन सकिएन?’ उनले ब्ल्याक लिस्टमा त्यस्ता ठेकेदारलाई राख्न नसक्नुको कारण आफूलाई थाहा नभएको बताए। त्यसपछि केही सांसद्ले प्रतिप्रश्न गरे,'के राजनीतिक दबाब झेल्नु परेर हो सचिवज्यू?’
समितिको बैठकले लापरबाही गर्ने त्यस्ता ठेकेदारलाई कारबाही गर्न कालोसूचिमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माण मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। समिति बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीन बहादुर श्रेष्ठदले भने ‘समयमै काम नगर्ने कन्ट्राक्टरलाई ब्ल्याकलिस्टमा राखे मात्र काम हुन्छ।’
आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठले निर्धारित समयमा पूल निर्माणको काम सम्पन्न गर्न नसक्ने त्यस्ता कम्पनीलाई कालोसूचिमा राख्नु पर्ने धारणा राखे। ‘ठेकेदारसँग हाम्रो कुनैं न कुनैं रिलेसन भइहाल्छ,’ समिति बैठकमा सांसदहरु तर्फ लक्षित गर्दै डा. श्रेष्ठले प्रश्न गरे‘त्यसमध्ये कतिपय हामी आफै नैं संलग्न हौंला, के कालो सूचिमा राख्ने निर्णय गर्न सकिएला?’
समितिले मन्त्रालय, विभागको कमजोर इच्छाशक्ति, काम लम्ब्याउने प्रवृत्ति, उपभोक्ताहरुको स्वार्थ र निर्माण व्यवसायीले भेरिएसन माग गर्ने जस्ता कारणले समय सीमाभित्रै पुल निर्माण नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।
बैठकले कालो सूचीमा समावेश गरिएका निर्माण व्यवसायीहरुको जानकारी समितिलाई ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउन समेत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। उसले बनिसकेको पुललाई सुदृढीकरण गर्न, हावाले टेको खस्दा निर्माणाधीन पुल खस्ने, बनाउँदा बनाउँदै संरचनागत समस्या सृजना हुने समस्यालाई समाधान गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
हुलाकी राजमार्गको प्रथम तथा दोस्रो चरण अन्तरगत सम्झौता अनुसार नेपाल सरकारले बनाउने ठूला पुलहरु मेची, कन्काई, विरिङ्ग, अरुण, वागमतीको निर्माणका लागि टेन्डर भएपनि निर्माण कार्य अलपत्र भएको भन्दै ति राजमार्ग अन्तरगत बन्ने पुलहरु समयभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्न र आवश्यक परे हालको ठेक्कालाई रद्ध गरी नयाँ ठेक्का सम्झौता तत्काल लगाई निर्माण कार्य आरम्भ गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिले पुलहरुको संरक्षण र नियमित मर्मत संम्भार गर्न राष्ट्रिय यातायात सञ्जालका लागि महत्वपूर्ण पुलहरु तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारहरुको विमा १ वर्षभित्र गराइ सक्ने व्यवस्था गर्न निर्देश गरेको छ। त्यस्तै पुलको संरचनागत डिजाइन गर्दा ५० वर्षको आवश्यकताको पहिचान गरी निर्माण गर्न र जीर्ण पुलहरुको तत्काल मर्मत कार्य वर्षायाम अगाडि सम्पन्न गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ।
समितिले निर्माण सम्पन्न भइसकेका पुलहरुको भुक्तानी ३५ दिनभित्र भुक्तानी दिन अर्थ, यातायात मन्त्रालय र विभागलाई निर्देशन दिएको छ। साथै पुल निर्माणका लागि बिना आधार तथा मापदण्ड छनोट गर्ने परम्परालाई निरुत्साहित गर्न एवं वृहत अनुसन्धान, स्पष्ट नीति र मापदण्डका आधारमा मात्र पुल छनोट गर्ने कार्य ३ महिनाभित्र प्रारम्भ गरिसक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।