मुगु : छायाँनाथ रारा नगरपालिकाकी उपप्रमुख सुन्तला रोकायाले नगरपालिकाबाट आफनो अधिकार खोसिएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेत इजलास जुम्लामा दर्ता गराएको मुद्दाको अन्तरिम आदेश खारेज भएको छ।
गएको फाल्गुन १८ गते उच्च अदालत सुर्खेत इजलास जुम्लामा अधिकार नगरपालिकाले खोसेको भन्दै उपप्रमुख रोकायाले नगर प्रमुख र नगरपालिकालाई विपक्षी बनाई मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन्।
उच्च अदालतले बुधबार विपक्ष नगरप्रमुख हरिजंग शाही र नगरपालिकालाई प्रमाणसहित उपस्थित हुन र दुवै पक्षलाई छलफलका लागी बोलाएको थियो। बुधबार विपक्षी उपप्रमुख सुन्तला रोकायाका पक्षमा अधिवक्ता मोहन विक्रम अर्थाल र मीबहादुर महत तथा प्रमुख हरिजंग शाही र नगरपालिकाका तर्फबाट अधिवक्ता कुवेरजंग शाहीले बहस गरेका थिए।
दुवै पक्षका अधिवक्ताहरूको बहस र प्रमाणहरू हेरिसकेपछि बुधबारै बरिष्ठ न्यायाधीश रत्नबहादुर बाग्चन र न्यायाधीश राकेश कुमार निधिको एकल इजलासबाट उच्च अदालत सुर्खेत इजलास जुम्लाले गत १८ गते जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनु परेन भन्दै उक्त आदेश खारेज गरेको हो।
यस्तै वडा नं ९ का वडा अध्यक्ष मणिचन्द रोकायाले छायाँनाथ रारा नगरपालिकाले सूचना गरि प्रकृयामा अघि बढाएको नगर प्रहरीको भर्ना प्रकृया रोकी पाउँ भन्दै अदालतबाट जारी गराएको अन्तरिम आदेश पनि खारेज भएको छ।
उच्च अदालतले दुवै अन्तरिम आदेश खारेज गरेसँगै नगरपालिकाको रोकिएका योजनाहरूको भुक्तानी र नगर प्रहरी छनौटको प्रकृया सुचारु गर्ने बाटो खुला भएको छ।
छायाँनाथ रारा नगरपालिका भित्र रहेका योजनाको आर्थिक बर्ष २०७४ साल देखि हालसम्मका योजनाको अनुगमन गर्ने जिम्मा नगर उप्रमुखको भएको भएपनि नगरप्रमुखले अधिकार खोसी छायाँनाथ रारा नगरपालिका वडा नं १३ का वडा अध्यक्ष चक्र बहादुर सावतको संयोजकत्वमा योजना अनुगमन समिति बनाई योजनाहरूको भुक्तानी दिने गरेको आरोप लगाउँदै आफू अदालत पुगेको उप प्रमुख रोकायाले बताइन।
यता नगरप्रमुख हरिजंग शाहीले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ अनुसार उपप्रमुखलाई दिइएको अधिकार कसैले नखोसेको, बरू उनले नै आफनो अधिकार प्रयोग गर्न नसक्दा सयौं योजनाहरूको भुक्तानी लामो समयसम्म रोकिएको बताए।
भुक्तानी रोकिँदा स्थानीयको रोजीरोटीमा असर पदै गएपछि गत पुस २८ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले उपप्रमुख बाहेक अन्य ४ जना सदस्यहरूले अनुगमन गरि प्रतिवेदन दिएका योजनाहरूको भुक्तानी दिने निर्णय गरेको उनले दाबी गरे। उनले भने, 'संयोजक पद खोसिएको छैन,उहाँलाई पटक पटक अनुगमन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न पत्रचार र मौखिक निर्देशन दिदा पनि अनुगमन नगरेपछि जनतालाई सास्ती नहोस भनेर बाध्य भएर बहुमत अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितीका सदस्यहरूको प्रतिवेदनका आधारमा भुक्तानी दिने निर्णय गरेका थियौं।'
उपप्रमुखले नगरपालिका र नगरप्रमुखलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत सुर्खेत ईजालस जुम्लामा दिएको मुद्दामा 'यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी नगर्नु पर्ने हो, आदेश जारी हुनुपर्ने कुनै कारण र आधार भए सो को सबूद प्रमाणसहित संलग्न राखी बाटो म्यादसहित १५ दिनभित्र आफू वा आफनो प्रतिनिधिमार्फत जवाफ पेश गर्नु' भनी उच्च अदालत सुर्खेत,जुम्ला अदालतले यहि १८ गते आदेश गरेको थियो।
आदेश अनुसारै आफूसँग रहेका र नगर कार्यपालिकाका निर्णयहरूका प्रतिलिपीसहित नगर प्रमुखको टोली २८ गते उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला ईजालसमा पुगेको थियो।
'दुवै पक्षका प्रमाण र अधिवक्ताहरूको बहस सुनिसकेपछि अदालतबाट यसअघि भएका अन्तरिम आदेशहरू खारेज भएका हुन्,' आदेश खारेजीको पत्र देखाउँदै नगर प्रमुख शाहीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका थिए।
'अब नगरपालिका कसरी चल्छ त?' भन्ने पत्रकारहरूको प्रश्नमा प्रमुख शाहीले प्रमुख, उपप्रमुख,वडा अध्यक्ष लगायतले आ-आफनो काम, कर्तव्य र अधिकारमा रही काम गरेमा नगरपालिका सामान्य तरिकाले अगाडी बढने उनले बताए। नगर कसरी चल्ने चलाउने, त्यो नगर उपप्रमुख कै व्यवहारमा भरपर्ने र आफू सँधै सहकार्य, समन्वय र सहमतिको पक्षमा रहेको अध्यक्ष शाहीले प्रतिक्रिया दिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।