२०५२ साल माघ २९ गते भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा नेपाल र भारत सरकारबीच विवादास्पद महाकाली सन्धि भयो। शारदा बाँध, टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई एकीकृत रूपमा विकास गर्ने गरी भएको द्विदेशीय यो सम्झौताले नेपालको भूराजनीतिमा तरङ्ग पैदा गरिदियो। १२ धारामा समेटिएको यो सन्धि बराबरीको सिद्धान्तअनुसार गरिएको भनिएको थियो।
बिजुली उत्पादन गर्ने र उत्पादित बिजुली भारत तथा नेपालले बराबरी बाँड्ने कुरामा दुवै पक्षबीच विवाद भएन। भारतले बिजुली दिने प्रस्ताव राख्दा नेपाली नेताहरूले त्योसँगै जोडिएको पानीको महङ्त्त्व बुझेनन् वा बुझपचाए। बिजुलीमा बराबरीको सिद्धान्त लागू भए पनि पानी वितरणमा असमान व्यवस्था राखियो। पानी बराबर बाँडनुपर्ने कुरा नेपाली पक्षबाट उठेको भए सायद भारतले अस्वीकार गर्थ्ये जस्तो मलाई लाग्दैन। हामीले प्रयोग गरेर बढी भएको पानी र बिजुली भारतले सशुल्क उपयोग गर्ने थियो। सन्धिको मस्यौदा बनाउँदा नेपाली नेताहरूले बिजुलीको आवश्यकता मात्र बुझे। चलाख भारतलाई बिजुली बराबरी हुने देखाएर पानी एकलौटी पार्नु थियो। तर, देशको हितलाई हेरेर होइन, नेताहरू भारतीय समर्थनमा आफू बलियो हुने नियतका साथ अगाडि बढे। परिणाम, नेपाल ठगिएन मात्रै, स्वाभिमानसमेत गुमायो।
महाकाली सन्धिबाट नेपाल ठगिनुमा भारतको भन्दा नेपाली नेताहरूको ठूलो भूमिका छ। भारतीय विदेश नीतिको पूर्ण परिधिमा नेपालप्रति उसको चासो पाँच प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै पर्ला। यो प्रस्ट हो कि पाकिस्तान, चीन, बङ्गलादेश, श्रीलङ्कासँगको तनावपूर्ण सम्बन्धका कारण पनि भारतले नेपालप्रति कम चासो राख्छ। महाकाली सन्धिको ड्राफ्ट नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, नेकपा एमालेका माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का पशुपतिशमशेर राणा सम्मिलित टिमले तयार पारेको थियो। यस सन्धिमा गम्भीर त्रुटि हुनुमा नेपाल पक्षको प्रस्तावित खेस्रामै कमजोरी थियो। भारत जस्तो महङ्त्त्वाकाङ्क्षी र उदाउँदो शक्ति राष्ट्रले छिमेकबाट फाइदा लिइहालूँ भन्ने आकाङ्क्षा राख्नु अनौठो होइन। अहिले पनि धेरै नेपाली नेता भारत गएर आफ्नो देशको प्रगति के गरेमा हुन्छ भन्नेमा भन्दा भारतबाट आफूले के सहयोग पाउन सक्छु भनेर व्यक्तिगत कुरा गर्छन्। नेपाली नेताहरू महाकाली सन्धिमा पनि यो भन्दा फरक भूमिकाबाट प्रस्तुत भएनन्।
पानी वितरणको सबाल असमान भएको थाहा पाएपछि नेकपा एमालेभित्र विवादको भुइँचालो आयो। यो सन्धि गर्दैखेरी एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाललाई पार्टीभित्र पछि विवाद आउँछ भन्ने थाहा थियो। महाकाली राष्ट्रियताको सबाल भएकाले सबै सदस्यहरू सजिलै सहमत हुँदैनन् भन्ने उनले राम्ररी बुझेका थिए। त्यसैले माधव सुरूदेखि नै केपी ओलीलाई आफ्नो पक्षमा पार्नतिर लागे। सन्धिकै विषयमा कुरा गर्न भारतबाट मन्त्रीस्तरीय टोली नेपाल आएको थियो। माधव नेपाल केपीलाई च्यापेर उक्त टोलीसँग कुरा गर्न भारतीय नेताहरू बसेको ठाउँमै पुगे। चलाख केपी आफूलाई शुभलाभ हुने बुझेपछि राष्ट्रहितका झमेलामा अल्झिएनन्।
त्यसपछि दुवै पक्षबीच सहमतिका बुँदामा द्विपक्षीय हस्ताक्षर भएछ। मलाई लाग्छ, केपीले असहमति जनाएका हुन्थे भने माधवले मात्र राष्ट्रघाती कदम अनुमोदनको हिम्मत गर्ने थिएनन्। पछि झलनाथ खनाललगायत अन्य नेताहरूलाई पनि माधव–केपीहरूले मनाए। मनमोहन अधिकारी अन्तिम समयसम्मै सम्झौताको विरोधमा थिए। पार्टीभित्र विवाद चुलिएपछि एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पक्ष÷विपक्षमा भोटिङ गर्नुपर्ने अवस्था आयो। २०५२ साल माघ पहिलो हप्ता महाकाली सन्धिबारे एमालेमा अग्निपरीक्षा भयो। पार्टी बैठक चलिरहेको बेला मनमोहन अधिकारीले एक्कासि बिरामी परेको बहानाबाजी गरे। त्यसपछि उनी अस्पताल भर्ना भए। ख्यालख्यालको बिरामी बनेका मनमोहन अस्पतालको बेडबाट बैठकमा भोटिङ गर्न फर्केनन्। उनको स्थानमा वरिष्ठ वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्र घिमिरेले सन्धिको पक्षमा मत हाले। यता एमाले बैठकमा एक मतकै अन्तरले महाकाली सम्झौता हुने भयो, अर्थात् पास भयो।
महाकाली सन्धिबाट नदीको धेरैजसो पानी आफूले मात्र प्रयोग गर्न पाउनेमा भारत खुसी त भयो नै, नेपालका राजनीतिक दल र जनस्तरबाट आफ्नो चर्को विरोध होला भन्ने उसले सोचेकै थिएन। भारतले के बुझेको थिएन, छैन भने समभावका रूपमा सन्धि सम्झौता नगर्दा नेपालमा भारतविरोधी भावना भड्किन्छ। महाकाली सन्धि कार्यान्वयनमा जानासाथ नेपाली भूमिबाट सन्धिको विरोधमा आक्रोशको ज्वाला पोखियो। त्यस्तो अवस्थामा खर्बौं रूपैयाँ लगानीको प्रोजेक्ट अगाडि बढ्न गार्हो भयो। अन्ततः सन्धिको कार्यान्वयन स्थगित भयो, जो अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
भारतले छिमेकमा आफूविरोधी भावना फैलिएमा भोलि संकटमा परिन्छ भन्ने नसोची हस्ताक्षर गर्यो भने नेपाली नेताले आफ्नो देशको हित कहाँनेर छ भनेर खोजेनन्। यो सन्धि पुनरावलोकन हुनुपर्ने आवाज उठिरहेकै छ। मलाई यसो भन्न हिच्किचाहट छैन कि महाकालीमा पानीको हक बराबर नभएकाले यो सन्धि राष्ट्रघाती नै हो।
स्वार्थमा जेलिएको महाकाली सन्धिका कारण नेपाल–भारत सम्बन्धका अन्य आयाममा समेत नकारात्मक असर पारिरहेको छ। यो सन्धि सही नियतका साथ भएको हुन्थ्यो भने देशले अहिलेको स्थिति भोग्नुपर्ने थिएन। यतिबेला ६ हजार ८ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन भइसक्थ्यो, जुन दुवै देशले आधाआधा बाँड्नेवाला थिए, जसले अहिलेको विकराल लोडसेडिङको समस्या गुजार्नुपर्ने थिएन। भारतमा अहिले पानीको ठूलो समस्या छ। नेपाललाई पनि पानीको खाँचो छ। दुवै देशको आवश्यकता ड्यामबाट बाँडिने पानीले धान्थ्यो। नेताहरूले बुद्धि नपुर्याई सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको पाप अहिले दुवै देशका नागरिकले भोगिरहेका छन्।
(पत्रकारद्वय माधव बस्नेत र मनबहादुर बस्नेतद्वारा सम्पादित राधाकृष्ण मैनालीको संस्मरणात्मक पुस्तक 'नलेखिएको इतिहास'बाट।)
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।