प्रदेश ५ मा नयाँ बजेट तयारी : अहिले कार्यान्वयन भइरहेको भन्दा सानो आकारको ल्याइने

कोरोना कहरले शिथिल पार्न सक्ने अर्थतन्त्रलाई पुनरूत्थान गर्ने ध्येयका साथ प्रदेश नम्बर ५ को सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट तयारी थालेको छ। कोरोनाकै खराब प्रभावका कारण आगामी बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा सानो आकारको हुने छ।

रूपन्देही : प्रदेश ५ सरकार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट तर्जुमा गृहकार्यमा जुटेको छ। प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि अनुसार माघ मसान्तसम्ममा आगामी बजेटको सीमा निर्धारण गरिसक्नुपर्ने भएपनि व्यस्तता र कोरोना कहरको कारण देखाउँदै केही ढिला गरी बजेट निर्माण पुर्व तयारीमा प्रदेश सरकार जुटेको हो।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयअन्तर्गतको योजना तथा बजेट महाशाखा प्रमुख जनार्दन पौडेलले बजेट निर्माणको गृहकार्य स्वरुप दोस्रो चौमासिकसम्मको मन्त्रालयगत प्रगति विवरण तथा बजेट खर्चको समिक्षा भइरहेको बताए। पौडेलले भने, ‘धमाधम मन्त्रालयगत समिक्षा भइरहेको छ, बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरुलाई पत्राचार गरिसकेका छौं।’ सरकारले प्रदेश सभामा जेठ १५ अगावै नीति तथा कार्यक्रम र असार १ गते बजेट पेस गर्ने छ। 

कोरोनाको प्रभाव मूल्याङ्कनमा चुनौती 

कार्यविधिले तोकेभन्दा दुई महिना ढिलो गरी बजेट तयारीमा जुटेको प्रदेश सरकारसामु थोरै समयमात्रै होइन, कोरोना कहर पनि ठूलो चुनौती बनेको छ। 

बजेटको स्रोत अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गर्न बनाइएको स्रोत अनुमान समितिका संयोजक तथा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. ईश्वर गौतमले कोरोना संक्रमणलाई रोकथाम गर्न गरिएको ‘लकडाउन’ले प्रदेशको अर्थतन्त्रमा पार्नसक्ने असरका बारेमा प्रक्षेपण नै गर्न कठिन भइरहेको बताए। जसकारण बजेटको सीमा के कति हुने भन्नेबारेमा निर्क्यौल गर्न हम्मे-हम्मे परेको छ। 

‘कोरोना संक्रमणले कतिसम्म अर्थतन्त्रलाई समेत संक्रमण गर्ने हो भनेर तत्काल प्रक्षेपण गर्न गाह्रो परिरहेको छ, यसले बजेटको आकार कति हुने भनेर भनिहाल्न सक्ने स्थिति छैन,’ उनले भने, 'यद्यपी; मन्त्रालयगत खर्चको स्थिति र सम्भावित कार्यक्रमहरुको बारेमा मन्त्रालयहरुसँग छलफल भइरहेको छ।'

बजेटको प्राथमिकतामा कृषि उत्पादन 

चालु आर्थिक वर्षलाई हेर्ने हो भने कुल ३६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये भौतिक पूर्वाधारमा दुई तिहाईभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गरिएको थियो। कृषि क्षेत्रमा चार अर्ब सात करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो। 

तर, कोरोनाका कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्राथमिकताहरु भिन्न हुने भएका छन्। कोरोना कहरले शिथिल पार्न सक्ने अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखेर यस वर्षको बजेट ल्याइने भएकाले भौतिक पूर्वाधारभन्दा कृषि उत्पादन र आपूर्तिलाई प्राथमिकतामा राखिने अधिकारीले बताए। 

बजेट तथा योजना महाशाखा प्रमुख पौडेलले भने, ‘कोरोना कहरले अर्थतन्त्रमा बनाउने घाउलाई पुर्ने हिसाबले बजेट आउँछ, त्यसैले अघिल्ला वर्षको भन्दा आगामी वर्षको बजेट प्राथमिकतामा केही परिवर्तन देखिनसक्ने छन्।’ उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधारलाई भन्दा कृषि उत्पादन र आपूर्तिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने गरी तयारीमा सरकार लागेको छ।

लकडाउनले आन्तरिक उत्पादनमा निकै ह्रास ल्याएकाले त्यसको पुनरुत्थान र अभावलाई परिपूर्ति गर्न आपुर्ति व्यवस्थापनका लागि धेरै बजेट छुट्याउनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थीती सिर्जना भएको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गौतमले बताए। ‘पहिले फोकस भनेको भौतिक पूर्वाधारमा थियो। तर, अहिले लकडाउनले फोकस एरिया परिवर्तन गराएको छ। कृषि क्षेत्रको उत्पादन र आपूर्तीलाई महत्व दिनुपर्ने देखेका छौं,’ उनले भने। 

कोरोनाले खाद्यान्न तथा औषधिजन्य उत्पादनमा निकै असर पुगेको छ। जसका कारण आउने वर्ष यसको अभाव हुन नदिन प्रदेश सरकारले बजेटमा त्यस्तो नीति अवलम्बन गर्ने डा. गौतमको भनाइ छ। 

बजेट घट्ने

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा देखिएका सूचकहरुका आधारमा ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको थियो। तर, लकडाउनका कारण चालु आर्थिक वर्षको भन्दा पनि थोरै बजेट आउन सक्ने आर्थिक मामिला मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख पौडेल बताउँछन्।

उनका अनुसार लकडाउनयता सरकारको आम्दानी घटेका कारण आगामी वर्षको बजेटको आकार पनि घट्ने छ। प्रदेश योजना आयोगले पनि लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा पर्न जाने प्रभावका कारण आगामी वर्षको बजेट चालु आवको भन्दा थोरै हुने बताएको छ। 

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गौतमले भने, ‘अहिले हामीले ३६ अर्बको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेका छौं, स्थिति सामान्य रहेको भए ४०/४२ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउँछौं कि भन्ने हामीले अनुमान गरेका थियौं, तर लकडाउनले अघिल्लो वर्षभन्दा यस वर्ष राजस्व नै घटाएको छ, त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घट्छ।’

उनका अनुसार लकडाउन हुँदा  प्रदेशको अर्थतन्त्रले प्रतिदिन करिब ४०/५० करोड रुपैयाँँ बराबरको घाटा ब्यहोरिरहेको छ। लकडाउन कहिलेसम्म हुने भन्ने नै निश्चित नभएकाले यसको असरलाई प्रभावकारी ढंगले समीक्षा गरि बजेट तयार गरिने अधिकारीहरूले बताएका छन्‌।