किसानको बारीमै तरकारी कुहाएर भारतबाट आयात

सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनका कारण बजार नपाएपछि किसानहरूको बारीमै तरकारी कुहिन थालेको छ। अर्कोतर्फ लकडाउनदेखि अहिलेसम्म भैरहवा भन्सार हुँदै  १३ करोड ४४ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बराबरका हरियो तरकारी, सागसब्जी र टमाटर आयात भएको छ। 

रूपन्देही : कञ्चन गाउँपालिका वडा नं. १ कुस्मडाँडा-हात्तीबजारका कृषक रामकिसुन चौहानको बारीमा परैबाट देखिनेगरी लटरम्मै बोडी फलेको छ। केहीदिन अघिसम्‍म उनी एकाबिहानै बारीमा गई बोडी टिप्थे र बोरामा भर्थे। बोरालाई मोटरसाइकलको पछाडी राखेर घाम झुल्कन नपाउँदै १८ किलोमिटर दुरीमा रहेको बुटवलस्थित कृषि उपज केन्द्रमा ल्याउँथे र बिक्री गरेर फर्कन्थे। 

तर, कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि लगाइएको लकडाउनले रामकिसुनलाई आफ्नो बारीको तरकारी बुटवलसम्म ल्याउन त्यति सहज भएको छैन। कहिले पुलिसले रोक्ने त कहिले टोल-टोलमा मानिसहरूलाई छिर्न नदिन बनाइएका बाँसका बारहरूका कारण उनले निकै सकस खेप्‍नुपर्‍यो। तैपनि लकडाउन घोषणा गरिएको १२ दिनसम्म उनले बारीका तरकारी जसोतसो कृषि उपज केन्द्रसम्म पुर्‍याए। 

तर, चैत २३ गते भने भीडभाड बढाएको भन्दै प्रदेश सरकारसँगको छलफलपछि कृषि उपज केन्द्रको सञ्चालक समितिको बैठकले केन्द्रमा तरकारी तथा फलफूलको बिक्री वितरण गर्न बन्द गर्‍यो। त्यसको भोलीपल्टदेखि रामकिसुन तरकारी लिएर बुटवल आउन पाएनन्। 

अहिले उनका बारीमा बोडी सुकेका छन्। मुला छिप्पिन थाले। फूलगोभीले हाँगा हालिसके। बन्दागोभी कुहिएका छन्। उनको बारीमा अहिले दैनिक २० देखि ३० किलोसम्म तरकारी खेर गएको छ। कुहिएका तरकारी मलखादमा लगेर फाल्ने गरेका छन्। 

रामकिसुनका छिमेकी लल्लान मल्लाहको हविगत पनि उस्तै छ। सधैं छिमेकी गाउँहरू मैनहवा, सूर्यपुरालगायतका स्थानीय हाटबजारमा साइकलमै लगेर तरकारी बेच्ने लल्लानले लकडाउन सुरू भएदेखि तरकारी बोकेर हिँड्न पाएका छैनन्। गाउँकै मानिसहरू घरमै आएमा बजार भाउभन्दा सस्तोमा बेच्ने गरेका छन्। तर, घरैबाट दैनिक बिक्री हुनेभन्दा धेरै मात्रामा उत्पादन भएका कारण बारीमा टमाटर, भिण्डी, बोडीलगायतका तरकारीहरू छिप्पेर कुहिएका छन्। 

कुस्मडाँडा-हात्तीबजार टोलमा व्यवसायिक कृषि कर्ममा लागेका झब्बर मल्लाह, सामप्रसाद मल्लाह, राजेश मल्लाह, नेपाली मल्लाह, पन्नालाल चौहान, विर्खमान चौहानलगायतका १२ जना कृषकका बारीमा अहिले हरिया तरकारी तथा टमाटरहरु कुहिएका छन्। 

वरपरका स्थानीयले घरमै आएर किन्ने बाहेक यी कृषकहरुको तरकारी बिक्री नभएको कुस्मडाँडा-हात्तीबजार टोल विकास संस्थाकी अध्यक्ष थुमा शर्मा नेपालले बताइन्। उनले भनिन्‌, ‘यहीँ वरपरका मानिसहरूले किने भनेमात्रै बिक्री हुन्छ, नत्र तरकारी बारीमै कुहिएका छन्, कोहीले मलखादमै फालेका छन्।’

भारतबाट भने नियमित आयात

रूपन्देहीलगायत प्रदेशका जिल्लाहरुमा भारतीय तरकारीहरूको व्यापार भइरहेको छ। यो कुरा भैरहवा भन्सार कार्यालयले राखेको आयातित तरकारीहरूको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने पनि प्रष्ट हुन्छ। किनभने लकडाउनका कारण रूपन्देहीका कृषकको बारीमा तरकारी कुहिरहेको अवस्थामा पनि भारतबाट भैरहवा भन्सार हुँदै ५३ करोड ३९ लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबरको कृषिउपज आयात भएको छ। जसमध्य हरियो तरकारी र टमाटर १३ करोड ४४ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ। 

तथ्याङ्कअनुसार भैरहवा भन्सार हुँदै नेपालमा आलु र प्याजको आयात गत वर्ष यही समयको भन्दा करिब तीन गुणाले बढी छ। लकडाउन सुरू भएको २३ दिनसम्मको तथ्यांकअनुसार दुई सय ९८ ट्रक आलु र प्याज भित्रिएको छ। गएको वर्ष एक सय ३९ ट्रक मात्रै भित्रिएको थियो। 

धेरै तरकारीजन्य उपज खपत होटेलमा हुन्छ। तर, लकडाउनका कारण अधिकांश होटेलहरू बन्द छन्। त्यसैले स्थानीयस्तरकै तरकारीजन्य उपजले अहिलेको माग धान्ने कुरा तरकारी तथा फलफूल व्यवसायीले बताउँदै आएपनि यहाँका स्थानीय वा प्रदेश सरकारले त्यस्ता उत्पादनलाई बजारसम्म ल्याउने परिपाटी मिलाउन नसक्दा व्यापार खाटा थप बढिरहेको छ।

तरकारी तथा फलफूल व्यवसायीहरूको संगठन लुम्बिनी फलफूल तरकारी थोक व्यवसायी संघका अध्यक्ष बाबुराम भुसालले प्रदेश सरकारले स्थानीय तरकारीलाई उपभोक्तासम्म आफैंले पुर्‍याउने भनेपछि कृषि उपज केन्द्र बन्द गरिएपनि भारतबाट आयात रोक्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताए। 

उनले भने, ‘भारतदेखि आउने सबै तरकारी यहाँमात्रै खपत हुँदैन। तर, रूपन्देहीको मागलाई धान्नसक्ने उत्पादन स्थानीयस्तरमा नै भइरहेको छ। उनीहरूलाई लकडाउनमा भित्रै राख्ने, तर भारतबाट मगाएर माग आपूर्ति गर्ने उल्टो तरिका अपनाइएको छ,’। उनका अनुसार रूपन्देहीमा मात्रै दैनिक २०० मेट्रिक टन तरकारी खपत हुन्छ।

तरकारी नबोक्ने ‘कृषि एम्बुलेन्स’

बुटवलको कृषि उपज केन्द्रलगायत ठूला तरकारी बजार तथा हाटबजारहरू बन्द गरेपछि प्रदेशका कृषकलाई बजारीकरणको समस्याबाट उम्काउन र आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४४ वटा ‘कृषि एम्बुलेन्स’ सञ्चालन गरेको छ।

प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा सञ्चालन गरिएका यी कृषि एम्बुलेन्सले कृषकको मागका आधारमा उनीहरूको घरमै पुगेर कृषिजन्य उत्पादन उपभोक्ताको घरघरमा पुर्‍याउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएका यस्ता कृषि एम्बुलेन्सबारे बारीमा तरकारी कुहाएर बसिरहेका किसानहरूलाई थाहै छैन।

कञ्चन गाउँपालिका वडा नं १ का कृषकहरूले आफूहरूलाई कृषि एम्बुलेन्सको बारेमा थाहै नभएको प्रतिक्रिया दिए। सोही वडाका एक कृषक विर्खमान चौहानले भने, ‘लकडाउनले गर्दा बजारसम्म पनि गइएको छैन, घरमै तरकारी लिन गाडी लिएर आउँछन् भनेर हामीलाई थाहै छैन।’

जिल्लाका भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र र कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत् सञ्चालन गरिएका कृषि एम्बुलेन्सले साना कृषकहरूभन्दा ठूलोमात्रामा उत्पादन गर्ने ठूला कृषकहरूलाई लक्षित गरेर सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयले नै जानकारी दिएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा योजना अनुगमन महाशाखा प्रमुख विनोद घिमिरेले सबै किसिमका किसानहरूलाई सम्बोधन गर्नसक्ने गाडीहरू नभएको हुँदा धेरै उत्पादन गर्नेहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए।

कृषि ज्ञान केन्द्र नवलपरासीका बाली विकास अधिकृत अरविन्द मणी त्रिपाठीले बारीमै तरकारी कुहिने समस्याहरू बारेमा किसानहरूबाट गुनासो आइरहेकाले केन्द्रले उनीहरूलाई पासको व्यवस्था गरेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘सबैखाले किसानहरूलाई कृषि एम्बुलेन्स कार्यक्रमले समेट्न नसक्ला, तर उनीहरूलाई सुरक्षित भएर बेच्न हामीले ढुवानीका लागि पासको व्यवस्था गरेका छौं।'

चर्को मुल्य, अनुगमन शुन्य 

आयात पर्याप्त भएकाले खाद्यान्नको अभाव नहुनुपर्ने हो। तर बजारमा व्यापारीले भने आयात कम भएको भन्दै मुल्य बढाइरहेका छन्। अनुगमन गर्ने निकाय कोरोनाको महामारी रोकथाम र राहतमा जुटिरहेका बेला बजार मुल्य आकासिएको छ जसले गर्दा मजदुरी गरेर जीविका चलाउने विपन्न समुदाय झन् बढी मारमा परेका छन्। 

संविधानको अनुसूचि ७ अनुसार संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचिमा आपूर्ति, वितरण, मुल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र अनुगमन उल्लेख छ। संविधानको अनुसूचि ९ ले स्थानीय बजार व्यवस्थापन स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भनी किटान गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा पनि बजार अनुगमन स्थानीय तहले गर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ। स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति छ। तर, प्रदेश ५ मा स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय तीनवटै सरकारबाट हुनुपर्ने अनुगमन चाहिं प्रायः शून्य जस्तै छ।

रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्थले सीमा सुरक्षा र लकडाउन कार्यान्वयन गराउने काममा व्यस्त भएकाले बजार हेर्न नभ्याइएको बताए। ’हामीले कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने हो, बजार अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहमा छ,' उनले भने, ’एकाध स्थानमा अनुगमन पनि गरेका छौं।’ 

अनुमगम शून्य भएपछि व्यापारीहरुले दोब्बरदेखि तेब्बरसम्म मुल्यवृद्धि गरेका छन्। यहाँका केही खाद्य पसलहरुका अनुसार लकडाउन सुरू भएदेखि आलुमा २५ देखि ३० रुपैयाँ, सोयाविन तेलमा १२ रुपैयाँ, तोरीको तेलमा ३० रुपैयाँ, मसुरो दालमा २६ रुपैयाँ, केराउ दालमा १५ रुपैयाँ, अरहर दालमा २० रुपैयाँ, मोटा चामलमा ५ रुपैयाँ, मसिनो चामलमा १० रुपैयाँ, चिनीमा १२ देखि १७ रुपैयाँसम्म मुल्यवृद्धि भएको छ।