आज हामीले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई मानेको उसको असीमित क्षेप्यास्त्र क्षमता र पहिलो आर्थिक शक्ति भएरमात्र होइन, अमेरिकाले संसारलाई देखाएको विधिको शासनको पक्षमा हो। त्यहाँका महान प्रजातन्त्रवादी नेताहरुले जनताका पक्षमा आफ्नो ज्यानसमेत आहूति दिएर पनि प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउने पक्षमा अनवरत लागिरहन दिएको व्यावहारिक सन्देशका कारणले हो। अमेरिकामा मानवताका पक्षमा बोलिन्छ, लेखिन्छ र अमेरिकाले जे सोच्छ भोलिको मानव हितलाई समेत सोच्छ भन्ने मान्यता छ। प्रजातन्त्र कसैको पेवा होइन तर मानवता हितका लागि त्यो शासन प्रणाली जरुरी छ भन्ने कुराको मान्यता उसले बनाएकाले नै हामी मानवअधिकारका कुरा गर्दा र विधिको शासनको सन्दर्भ आउँदा अमेरिकालाई सम्झन्छौँ। तर यसपटकको राष्ट्रपति निर्वाचनपछि त्यो मान्यतामा ह्रास आउने हो कि भन्ने लाग्न थालेको छ।
जुनसुकै कारणले र जहिले जोजो गएका भए पनि हाम्रो सरोकार भनेको विश्वमा रहेका नेपालीहरुको हुने नै भयो, झन अमेरिकामा रहेका नेपालीहरुको सरोकार हुनु स्वाभाविकै हो। राष्ट्रपति डोनाल्डको भिसा र परराष्ट्र नीतिले हाम्रा नेपालीहरुलाई पनि पक्कै असर परेको महसुस हुन्छ र त्यसका लागि हामीले पनि कूटनीतिक प्रयास गरी आफ्ना नागरिकहरुको सुरक्षामा चासो देखाउन आवश्यक छ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाका ४५औं राष्ट्रपति रिपब्लिकन डोनाल्ड जोन ट्रम्पको कार्यकाल सुरु भएको दुई हप्तामात्र कटेको छ तर उनको आन्तरिक तथा बाह्य नीतिले अमेरिका र विश्वमा नै विरोधको सामना गर्नुपरिरहेको छ। उनको आन्तरिक तथा बाह्य नीति कानुनी प्रक्रियासमेत पक्ष र विपक्षको रुपमा आलोचित तथा सराहना दुवै हुन थालेको छ। अमेरिका आप्रवासमा रहेका नेपालीहरुलाई समेत उनको आप्रवास नीतिले प्रभाव पार्न थालेको छ र त्यसबाट सुरु भएको परिणाम कसरी अन्त्य हुनेछ, अनुमान गर्न मुस्किल भएको छ।
ट्रम्पको कार्यकारी आदेशहरुले अमेरिकाभित्र र अमेरिका बाहिर कोकोहोलो चर्काएको छ, मच्चाएको छ। उनको निर्वाचनमा जे जे भएको भए पनि, जे जे आरोप लागेको भए पनि, ३० लाख लोकप्रिय मतले हारेको भए पनि अमेरिकी संविधान र परम्पराअनुसारको निर्वाचक मण्डलको मतले उनी राष्ट्रपति निर्वाचित भएकै हुन् र त्यसपछि उनले निर्वाचनताका बचन दिए अनुसारका कामहरु गर्न थालेकै हुन्। तर अहिलेसम्मका राष्ट्रपतिले नभोगेको विरोध उनले बेहोर्नु परेको छ र त्यसको सामना गर्न धौ धौ परिरहेको छ।
निर्वाचनताका विश्वका सचेत मानिसहरुले के पत्याएका थिएनन् भने उनले निर्वाचन जित्नेछन्। तर अमेरिकाको नबुझिने राजनीति रहेछ र उनले निर्वाचन जिते। विश्वका जुनसुकै प्रजातान्त्रिक देशका निर्वाचनका लागि जीत र हारको खरो अनुमान गर्ने खालका प्रेस र अनुसन्धान संस्थाहरुको भविष्यवाणीसमेत मिलेन र उनले डेमोक्रेटहरुको किल्लासमेत नराम्ररी भत्काएर निर्वाचक मण्डलको मतका बलले जितेकै हुन्। जिते पनि जे जे निर्वाचनमा भनेका थिए, त्यसो त पक्कै गर्दैनन् भन्ने पनि अनुमान गरिएको थियो तर बल्ल अमेरिकीहरुलाई थाहा भयो कि उनी अरु प्रजातान्त्रिक नेताले जस्तै आफूले निर्वाचनका बेलामा दिएका बचनअनुसार कार्यादेश त दिन थाले तर अप्रजातान्त्रिक तरिकाले।
मेक्सिकोसँगको २ हजार माइलको सीमाको पक्का पर्खाल लगाउने आदेश दिए, त्योचाहिँ किन पनि कार्यान्वयनमा तत्काल आउन सकेको छैन भने त्यसका लागि लाखौँ जनशक्ति लाग्छ, करिब अर्बौँ डलर खर्च लाग्छ र त्यो खर्च साधारण बजेटले नधान्ने हुनाले पक्कै अतिरिक्त खर्च हुने भएकाले संसदबाट पारित भएरमात्र खर्च गर्न सकिन्छ। आजैबाट सुरु भए पनि त्यो काम सम्पन्न हुन झन्डै १० वर्ष लाग्छ रातदिन काम गर्दा पनि। विधिको शासन भएकाले त्यो मुद्दा अदालतमा जाने पनि निश्चित देखिन्छ।
अमेरिकामा रहेका र आउन चाहने आप्रवासीहरुका लागि भने उनले आदेश जारी गरे र त्यो तत्काल लागू पनि हुनथाल्यो। कतिसम्म भने आदेश जारी हुँदा विमानस्थलमा उत्रेका आप्रवासीसमेत त्यस आदेशबाट प्रभावित भए। जनबरी २० भन्दा पहिले अमेरिकी प्रक्रियाअनुसार भिसा लागेकाहरुसमेत अब अमेरिका प्रवेशमा प्रतिबन्धित भएका छन् र झन मुसलमान बाहुल्य ७ देशहरुका बासिन्दालाई त तीन महिनासम्मका लागि कुनै प्रक्रियासम्म पनि नहुने गरी प्रतिवन्ध लगाइएको छ। इरान, इराक, सुडान, लिबिया, सिरिया, सोमालिया र यमन ती देशहरुमा पर्छन् जसका नागरिकहरुलाई अब अमेरिकामा प्रवेशसमेत गर्न पाउने अधिकार हुनेछैन। अरु त अरु, भुटानबाट आफ्नै देशका शासकले लखेटेर नेपालमा बसोबास गर्न बाध्य भुटानी नागरिकहरुलाई अमेरिकाले स्वेच्छाले दिएको अमेरिका जाने सुविधामासमेत रोक लगाइएको पाइयो। यसरी अमेरिकाको रोजाइमा परेका शरणार्थीहरुलाई लगाइसकिएको भिसासमेतमा जान लागेकाहरुलाई अमेरिका जान रोक लगाइएको प्रति संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थी हेर्ने शाखासमेत छक्क परेको छ।
अमेरिका एउटा विधिको शासनमा चल्ने प्रजातान्त्रिक देश हो। त्यहाँ विधिका अघिल्तिर सबै समान छन् भन्ने मान्यतामा अहिले आएर आँच आउन थालेको छ भन्ने मान्ने अमेरिकीहरु आफ्नै देशमा न्याय खोज्न थालेका छन् र यस्तै प्रयासस्वरुप वासिङ्टन राज्यका एक सरकारी वकिलले आफ्नै न्यायालयमा यस्तो रोकका विरुद्ध न्याय मागेपछि वासिंङ्टन स्टेटको सबैभन्दा ठूलो सहर तथा अमेरिकाकै व्यापारिक स्थल सियाटलका एक न्यायाधीशले सात मुस्लिम देशका नागरिकलाई अमेरिका प्रवेशमा अन्तरिम प्रतिवन्ध लगाउने आदेशमा अन्तरिक रोक लगाएका छन्। अब ट्रम्प प्रशासनले न्यायाधीशको फैसलालाई उल्टाउन प्रयास थालेको छ र पनि न्याय प्रशासनले मागेको अन्तरिम आदेशविरुद्धको आदेश दिन न्यायालयले अस्वीकार गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले न्यायाधीश जेम्स रोबर्टको त्यस्तो रोकको आदेशलाई ‘बेतुक’को भनेका छन् र पनि उनी त्यो आदेशलाई राष्ट्रपतिको कुनचाहिँ अधिकारले मिच्न सकिन्छ भनेर कानुनी बाटो खोजिरहेका छन्। यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपतिको आदेशलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रतिरक्षा गर्न नसक्ने भन्ने वक्तव्य दिने महान्यायाधिवक्तालाई डोनाल्डले बर्खास्त गरी अर्को न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति समेत गरेका हुन् र पनि सरकारी वकिलहरुमा डोनाल्डको आदेशलाई मान्न हिचकिचाहट देखिन्छ।
प्रजातान्त्रिक मुलुकमा विधिको शासनलाई अटेर गर्न नपाइने हुनाले स्वयँ डोनाल्डले पनि न्यायाधीशको आदेशलाई नमान्न कानुनको नै सहारा लिन आवश्यक छ र अमेरिकालाई आवश्यक नभएका र अमेरिकालाई माया नगर्नेलाई अमेरिकामा स्वागत गर्न नसकिने घोर राष्ट्रवादी नारा लगाउँदै न्यायालयको अवज्ञा गर्न पनि अरु कुनै कानुनी उपाय खोजिने डोनाल्डले बताएका छन्। सायद अमेरिकाको इतिहासमा नै राष्ट्रपति भएको एक महिना नपुग्दै मुलुकभर विरोध र कानुन अवज्ञाको मुद्दा बेहोर्ने डोनाल्ड नै पहिलो राष्ट्रपति हुन् र उनी विरुद्ध यौनहिँसाका समेत सैयौँ मुद्दा स्थानीय अदालतहरुमा परिसकेका छन्।
डोनाल्डको कार्यकारी आदेशपछि करिव १ लाख भिसा रद्द भइसकेको छ र अरु रद्द हुने प्रक्रिया देखिन्छ। राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हालेकै पहिलो साता डोनाल्डले सिरियासहित इराक, इरान, लिबिया, सोमालिया, सुडान र यमनका नागरिकलाई अमेरिका प्रवेशमा ९० दिने रोक लगाएका थिए जुन कायम छ।
एकातिर राष्ट्रपतिको आदेश पनि एउटा कानुन हो भने विद्यमान कानुनहरुलाई संसदबाट प्रतिस्थापन नगरी त्यसलाई मान्न सरकारका अंगहरु बाध्य हुँदैनन्। तर पनि त्यो आदेश एकातिर कायम रहने, अनि न्यायाधीशको अन्तरिम आदेशलाई मान्नु संघीय कानुनको बाध्यकारी अवस्था जो देखिन्छ।
अमेरिकामा रहेका नेपालीहरुको चिन्ता नेपालमा देखिन्छ जुन स्वाभाविकै हो। नयाँ राष्ट्रपति डोनाल्ड प्रशासनको नयाँ नीतिले गर्दा नेपालीलाई मात्र होइन विश्वभरकै आप्रवासीलाई समस्या उत्पन्न भइरहेको छ। अमेरिका अमेरिकीहरुको मात्र देश होइन भन्ने, विश्व नागरिकहरुको देश हो भन्ने अमेरिकाका संस्थापकहरुको चाहना विपरीत उनको पहिला अमेरिकी नागरिकलाई प्राथमिकता भन्ने मूल नाराकै कारण अन्य देशका मानिस अफ्ठेरोमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। नेपाली प्रेसमा पनि अमेरिकी नीतिका वारेमा चासोका साथ समाचार, विचार र टिप्पणी आउन थालेका छन्। यदाकदाबाहेक नेपाली प्रेसले डोनाल्डका आप्रवासी विरोधी नीतिको विरोध नै गरेका छन्। कूटनीतिक सम्बन्ध भनेको नै त्यो देशले जस्तो व्यवहार गर्छ, उसलाई अर्को देशले त्यस्तै व्यवहार गर्ने भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ।
प्रायशः अमेरिकी कलेजहरुले अमेरिकामा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरुलाई कलेजले मनाउने हिउँदे बिदाको बेलामा पनि नेपाल फर्केर नजान भनेका छन् भन्ने समाचार आइरहेको छ किनभने भिसा भएर पनि फर्केर आउन गाह्रो हुनसक्ने सम्भावना बढेको छ। अर्कातर्फ डीभी परेर त्यहाँ पुगेका वा भिसा अवधि बाँकी रहेका नेपाली लगायत अन्य देशका नागरिकलाई पनि आफ्नै देशमा जाऊ भनेर धम्क्याउने क्रम बढ्न थालेको छ। कतिपयको त कोठाको ढोकामा नै ’तिम्रै आफ्नै देश जाऊ’ भनेर टाँसिएको समेत पाइएको बताइन्छ। यो अवस्थाले गर्दा अहिले अमेरिकामा रहेका नेपाली आतंकित भइरहेका छन्।
तर सियाटलका न्यायाधीशको राष्ट्रपतिको भिसासम्बन्धी र अप्रवासीविरोधी त्यो आदेशको विरुद्धमा दिएको अन्तरिम आदेशलाई तत्काल कुनै पनि संघीय न्यायालय वा न्यायाधीशले अस्वीकार गर्ने सम्भावना छैन। पूरा सुनुवाइ समाप्त भएरमात्र त्यसमा सियाटलमा नै फैसला हुनुपर्छ अनि मात्र त्यससम्बन्धी अरु प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। त्यसले के पनि देखाएको छ भने अमेरिकामा पनि प्रजातन्त्रको चुरो जोगाउन र मानवीय महत्वलाई बचाउने अदालतले मात्र चाहँदो रहेछ। त्यसैले पनि प्रजातन्त्रका पक्षधरहरुले राज्यका तीन अङ्गहरु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायालयलाई सन्तुलन र नियन्त्रणका लागि आवश्यक भनेर कल्पना गर्दै एकअर्कालाई असीमित अधिकारसहित हस्तक्षेपविनाको बाध्यकारी नियन्त्रणको सीमा राखेका रहेछन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।