सुर्खेत : सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको म्याद थप भएसँगै द्वन्द्वपीडितहरुमा न्याय पाइने आशा बढेको छ।
बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुवै आयोगको म्याद एक वर्ष थप गरेपछि पीडितहरुमा आफूले दिएका उजुरी छानबिन हुने र न्याय पाउने आशा बढेको हो।
शुक्रबार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपालले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा गरेको यातना र संक्रमणकालीन न्याय विषयक तालिमका सहभागी द्वन्द्वपीडितले सरकारले न्याय दिने आशा लागेको बताए।
शान्ति सम्झौता भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि आयोगबाट उजुरी लिने बाहेक थप काम नभएपनि अझै आश नमरेको द्वन्द्वमा पति गुमाएकी दैलेखकी रत्ना रेग्मीले भनिन्, 'न्याय दिने आयोगको समयसीमा नै सकिएपछि न्याय पाउने आशा मारेको भएपनि आयोगको म्याद थप भएसँगै न्याय पाउने आशा बढेको छ।'
बिद्रोहL पक्षबाट आफ्नो दायाँ हात गुमाएका बर्दिया राजापुरका हेमराज थारुले पनि सरकारले न्याय दिनेमा विश्वास बढेको भन्दै द्वन्द्वकालीन घटनाका घाइतेलाई सरकारले औषधि उपचार खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए।
एक वर्ष समय अपुग : मानव अधिकार आयोग
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौडेलले सबै द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन एक वर्षको समय अवधि काम हुने बताए। थप गरेको १ वर्षको समयमा आयोगको कार्यालय विस्तार र कर्मचारी व्यवस्थापनमै ठिक्क हुने उनको भनाइ छ।
तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को नेतृत्वमा भएको १० वर्षे सशस्त्र युद्धका मानवअधिकार उल्लंघन घटनाको छानबिन गर्न गठन भएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगले दुई वर्षमा उजुरी संकलनको मात्र काम सकेको जानकारी भन्दे शर्माले थपिएको एक वर्षमा सबै ५८ हजार ५२ उजुरीमाथि छानबिन र न्याय निरुपण सम्भव नहुने बताए। उक्त तालिममा सशस्त्र द्वन्द्वमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट पीडित भएका भेरी र राप्ती अञ्चलका पीडितहरु सहभागी थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।