हेटौंडा : बागमती प्रदेशको पत्रकारलाई कैद सजाय नहुने भएको छ। प्रदेशमा सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन र नियमावलीविपरीत कार्य गर्ने सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई १ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था हटाइने भएको छ।
बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा पेस गरेको प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथि प्रदेश मामिला समितिमा भएको छलफलले कैदको व्यवस्था हटाउने निर्णय गरेको हो।
समिति सभापति माधव पौडेलले उक्त व्यवस्था संशोधन गरी विधेयक प्रदेशसभामा पेस हुने जानकारी दिए। विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भएमा कानुनविपरीत कार्य गर्ने सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई जरिवाना मात्रै हुने उनको भनाई छ।
एक पटक कारबाहीमा परेको सञ्चारमाध्यमले पुनः सोही प्रकृतिको कार्य गरेमा इजाजत वा अनुमतिपत्र नै रद्द गर्न मन्त्रालयमा पठाउने प्रस्तावित व्यवस्थालाई पनि समितिले हटाएको पौडेलले बताए।
यसअघि सञ्चार संस्थाको अनुमतिपत्र रद्द गरी ४ वर्षसम्म प्रदेशभित्र कुनै पनि किसिमको सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।