काठमाडौं : सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८।७९ लाई आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने वर्षको रूपमा घोषणा गर्यो। सरकारले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन गरेको बताउँदै आएको छ तर यता देशमा रोजगारीको अवसर नपाएर छाना, नाना र खानाको जोहो गर्नका लागि विदेशिनेको संख्या ठूलो छ।
सरकारले आन्तरिक रोजगारीको घोषणा गरेकै आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएको सरकारी तथ्यांक छ। आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा ५ लाख ९० हजार नेपाली युवा रोजगारीको खोजीमा विभिन्न देश पुगेका छन्। यो संख्या पाँच वर्षयताको उच्च रहेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले बताए।
विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा कमि आएको थियो। महामारीको अन्त्य भएसँगै रोजगारीमा जानेको संख्या बढेको विभागको भनाइ छ। सरकारले आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने अवस्था आएको जानकारहरू बताउँछन्।
आन्तरिक रोजगारी सिर्जना, आन्तरिक श्रम बजार व्यवस्थापन र नयाँ श्रम शक्तिलाई रोजगारी सिर्जना गर्न कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि कार्यान्वयनको पाटो भने फितलो देखिएको छ। कति श्रम शक्ति श्रम बजारमा आए र कतिले रोजगारी पाए भन्ने तथ्यांक समेत श्रम मन्त्रालय राख्न सकेन।
विगतका वर्षमा जस्तै श्रम मन्त्रालयले यो वर्ष पनि आन्तरिक श्रम बजार सुधार्न चुकेको श्रम तथा वैदेशिक रोजगार विज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछन्।
अन्योलमा सामाजिक सुरक्षा कोष
आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि गति लिन सकेन। अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन आवश्यक कार्यविधि कानुन तर्जुमाको कार्य सामाजिक सुरक्षा कोषबाट श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ तर कहिलेबाट लागू हुने भन्ने छलफल नै भएको छैन।
सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा फराकिलो बनाई स्वरोजगार व्यक्ति, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक, असंगठित क्षेत्रका श्रमिकलाई समेत आबद्ध गर्ने गरी तयारी अघि बढाइएको कोषले जनाएको छ।
कहाँ पुग्यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ?
सरकारले २०७५ सालमा आन्तरिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्यायो। यो कार्यक्रमले वार्षिक कम्तीमा १ लाखभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। यतिवेला सीमित मौसमी रोजगारी मात्र सिर्जना गर्दै आएको छ।
सो कार्यक्रममा शुरुदेखि हालसम्म ३० अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको छ। विनियोजन गरेकोमध्ये ६६ प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट खर्च भएको श्रम मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत ६० हजार युवालाई मौसमी रोजगारी दिएको जनाएको छ। जसका लागि देशभरबाट २ लाख २० हजार आवेदन परेको थियो। यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।
यो वर्ष देशभरबाट १ लाख ८७ हजार युवाले मौसमी रोजगारी पाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो वर्ष रोजगारीका लागि १७ लाख बेरोजगारी युवाको आवेदन दिएका थिए।
आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। यो वर्ष श्रम मन्त्रालयले देशभरका युवालाई ६० हजार ६ सय मौसमी रोजगारी दिएको छ।
यो वर्ष रोजगारीका लागि ३ लाखभन्दा धेरै आवेदन परेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोनाका कारण नेपालमा ४० लाख श्रमिक बेरोजगारी अवस्थामा बसे पनि सरकारले रोजगारी सिर्जनाका लागि चासो नदिएको कामदारले आरोप लगाउँदै आएका छन्।
श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल सरकारले रोजगारीको सम्भावना र बेरोजगारी दर अन्त्य गर्न नयाँ नयाँ कार्यक्रम ल्याएको दाबी गर्छन्। श्रम मन्त्रालयले देशभरका रोजगारदाता कम्पनीसँग सहकार्य गरी रोजगारी सिर्जना र रोजगारीका अवसर निर्माण गरिरहेको उनको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।