काठमाडौं : सरकारले बुढीगण्डकी, दुधकोशी, माथिल्लो अरुणलगायतका आयोजना अगाडि बढाउन खोज्नुको ध्येय पनि ऊर्जा सुरक्षा र हिउँदको माग परिपूर्ति गर्नु नै हो। यी आयोजना चालू आर्थिक वर्षमै शुरु गर्ने गरी आवश्यक तयारी सरकारले गरिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार मात्रै गण्डकी गाउँपालिकाका पदाधिकारीसँगको भेटमा स्थानीयबासीको माग सम्बोधन गरेर छिट्टै बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्याश गरिने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दुधकोशी अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ भने माथिल्लो अरुणको पनि वित्तीय स्रोतको खोजी भइरहेको छ। माथिल्लो अरुणमा लगानी गर्न विश्व बैंक इच्छुक देखिएको छ। साथै आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापनका लागि प्रयास भइरहेको छ।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव देव संयोजकत्वको प्रतिवेदनले १० मेगावाटसम्मका आयोजना स्वतन्त्र रुपमा ‘क्यू’ नराखी निर्माण गर्न दिन सुझाव दिएको छ। यसबाट साना आयोजनाले प्रत्यक्षरुपमा लाभ हासिल गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यद्यपि, सो प्रतिवेदनलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकबाट पारित भने हुन बाँकी छ। प्रतिवेदनका अधिकांश प्रावधानप्रति निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीले स्वागत गरेपनि केही विषयमा भने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान)ले आधिकारिक रुपमै असन्तुष्टि सार्वजनिक गरिसकेको छ।
विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) भएको कति अवधिसम्म वित्तीय व्यवस्थापनाका लागि समय दिने र कहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने भन्ने विषय सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ। लामो समयसम्म पनि ऊर्जा उद्यमीले आयोजनाका लागि आवश्यक स्रोतको प्रबन्ध नगर्दा विद्युत् व्यवस्थापन गर्ने निकायलाई अप्ठ्यारो पर्ने यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन्। कोरोना महामारीलगायतका कारण वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको ऊर्जा उद्यमीको भनाइ छ। उनीहरुले लगातार पिपिए गर्न माग गर्दै आएका छन्।
इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीलगायतका पदाधिकारीले यही साउन २८ गते पत्रकार सम्मेलन गरी विभिन्न मागसँगै पिपिए खुलाउनुपर्नेमा जोड दिए। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले केही समय अघि मात्रै एक हजार पाँच सय मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजनाको पिपिए गरेको थियो।
सरकारले आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सन् २०२८ सम्ममा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य तय गरेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पछिल्लो भारत भ्रमणका क्रममा आगामी १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्न दुई देशबीच सहमति भइसकेको छ।
साथै ऊर्जा मन्त्री बस्नेतले आन्तरिक खपत बढाउनका लागि सरकार र मन्त्रालयका तर्फबाट योजनाबद्ध प्रयास भइरहेको बताएका छन्। खाना पकाउनका लागि विद्युतीय चुल्होको प्रयोगमा बढाउन तथा विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनमा सरकारले नीतिगत तथा कार्यक्रमबाटै जोड दिएको छ।
आन्तरिक खपत बढाउन तथा विद्युत् निर्यातको राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न प्रसारण लाइन संरचना निर्माणलज्ञाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने तथा वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानूनी समस्यालाई प्राथमिकताका साथ निराकरण गर्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। उक्त प्रस्तावप्रति इपानले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।