काठमाडौँ : नेपाली कांग्रेसमा अब उप्रान्त कुनै पनि दलसँग चुनावी गठबन्धन वा तालमेल गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे मत विभाजित छ। पार्टी महामन्त्रीसमेत रहेका संस्थापन इतर समूहका नेता गगनकुमार थापाले २०८४ को आवधिक निर्वाचनमा कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगर्ने प्रस्तावसहितको सांगठनिक प्रतिवेदन महासमिति बैठकमा मंगलबार नै पेश गरेका छन्।
‘निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन लोकतन्त्रमा नियमित राजनीतिक अवस्था नभएर एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज थियो भन्ने मनन गर्दै नेपाली कांग्रेस यस महासमिति बैठकबाट पार्टीका सदस्यहरू, शुभेच्छुक तथा समर्थक र आमनागरिकलाई पूर्ण विश्वास दिलाउँदै, दृढ संकल्प गर्छ- हामी भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचन आफ्नै ताकतमा एक्लै लड्नेछौँ र हाम्रो मतदातालाई नेपाली कांग्रेसको चुनाव चिह्न रूखमा नै मत हाल्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नेछौं’, उनको प्रस्तावमा भनिएको छ।
ललितपुरको गोदावरीमा जारी महासमिति बैठकमा प्रस्तुत महामन्त्री थापाको उक्त प्रस्तावबारे कांग्रेसमा शुरुदेखि मतैक्य छैन। सभापति शेरबहादुर देउवाले महासमितिमा पेश हुनुपूर्व नै संशोधनका लागि जोडबल लगाएका थिए। आफ्नै निवास बूढानीलकण्ठमा सोमबार घण्टौँसम्म छलफल गर्दा पनि महामन्त्री थापालाई ‘ब्याक’ गराउन नसकेपछि उनी प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए।
प्रधानमन्त्री बन्ने पालो कुरिरहेका देउवा वर्तमान सत्ता गठबन्धन दायाँ-बायाँ नहोस् भन्नेमा सचेत छन्। चुनावी गठबन्धन वा तालमेल नगर्ने महामन्त्री थापाको प्रस्तावका कारण प्रधानमन्त्री बन्ने मौका गुमाउन उनी चाहँदैनन्। सोही कारण देउवा उपभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई लिएर सोमबार राति प्रचण्ड भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए।
प्रचण्डसँगको भेटपछि भने चुनावी गठबन्धन नगर्ने महामन्त्री थापाको प्रस्ताव जस्ताको त्यस्तै महासमितिमा पेश गर्न देउवा सहमत भएका थिए तर उक्त प्रस्ताव महासमितिबाट अनुमोदन हुन नदिने ‘मुड’मा संस्थापन पक्ष छ।
साढे तीन वर्षभन्दा बढी समय बाँकी छँदै आवधिक निर्वाचन एक्लै लड्ने विषय कांग्रेस महासमितिमा प्रवेश भएपछि अन्य सत्ता साझेदार दलहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। महामन्त्री थापाको यो प्रस्ताव जस्ताको त्यस्तै महासमितिबाट अनुमोदन भएमा यसको असर वर्तमान सत्ता गठबन्धन पर्ने देखिन्छ।
जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ कुनै पनि दलले के निर्णय लिने भन्ने विषय उसकै अधिकारको कुरा भए पनि कांग्रेसले समय र वर्तमान परिस्थितिको विश्लेषण नगरी निर्णय लिन लागेको टिप्पणी गरे।
‘कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले के निर्णय गर्छ‚ त्यो उसको अधिकार हो’, उनले भने, ‘तर त्यसो गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ समय र परिस्थितिको हो। उहाँहरूको त्यस्तो किसिमको गतिविधिले गठबन्धन भत्किने स्थिति नआवस् भन्ने कुरामा उहाँहरू आफैँ सतर्क हुनुपर्ने हो।’
निर्वाचन आउन लामो समय छँदै कांग्रेसले यो विषय उठाएर बेमौसमको बाजा बजाएको नेता श्रेष्ठको टिप्पणी छ। ‘करिब चार वर्षपछि हुने चुनावलाई लिएर अहिले नै निर्णय गर्न खोज्नु त्यति व्यावहारिक कुरा होइन’, उनी भन्छन्, ‘यो बेमौसमको बाजा जस्तो लाग्छ।’
जसपा सात दलीय गठबन्धनभित्रको तेस्रो ठूलो दल हो। जसपा मात्रै बाहिरिएको अवस्थामा पनि सत्ता गबठन्धनलाई ठूलै धक्का पुग्छ।
त्यसो त कांग्रेस महासमितिबाट महामन्त्री थापाको प्रस्ताव अनुमोदन नहोस् भन्ने पक्षमा गठबन्धनभित्रको दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्र पनि देखिन्छ। सदावहार यही गठबन्धनबाटै चुनाव लड्नुपर्छ भन्नेमा आफूहरू पनि नरहेको माओवादी सचिव लीलामणि पोखरेल बताउँछन्।
‘पहिलो कुरा त कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले प्रस्ताव मात्र गर्नुभएको हो। पारित भइसक्या छैन’, उनी भन्छन्, ‘अर्को कुरा सदावहार यही गठबन्धनबाटै चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता होइन।’
अहिलेको गठबन्धन सधैँको गठबन्धन नभएको सचिव पोखरेलको प्रतिक्रिया छ। ‘अहिलेको गठबन्धन सधैँको गठबन्धन भन्ने होइन’, उनी भन्छन्, ‘के निर्णय लिने त्यो चाहिँ उहाँहरूको आफ्नो स्वतन्त्रताको कुरा हो।’
माओवादीले पनि आफैँ चुनाव लड्ने गरी संगठन र शक्ति निर्माण गर्ने सचिव पोखरेल बताउँछन्। गठबन्धन गर्ने/नगर्ने, गरे कोसँग गर्ने भन्ने विषय निर्वाचन वेलाकै परिस्थिति हेरेर माओवादीले निर्णय लिने उनको भनाइ छ।
गठबन्धनभित्रको अर्को दल एकीकृत समाजवादी भने एक्ले लड्ने निर्णय गरेर कांग्रेस अघि बढे पनि चुनावका वेला गठबन्धन गर्ने स्थितिमा पुग्ने बताउँछन्। एकीकृत समाजवादीका सचिव राजेन्द्रकुमार राई कांग्रेसलगायतका सबै दलले आगामी चुनाव एक्लै लड्ने भनेर अहिले भने पनि पछि गठबन्धन गर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘अहिले जति नै फूर्ति लाए पनि प्रायः सबै दलले गठबन्धन गरी नै हाल्छन्।’
वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा आउन सक्ने खटपटलाई ध्यानमा राखेर कांग्रेसका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भने यसबारे निर्वाचनकै बखत निर्णय लिनुपर्ने मध्यमार्गी धारणा प्रस्तुत गरेका छन्।
‘निर्वाचन आउनुभन्दा ४ वर्षअघि नै निर्वाचनबारे छलफल गर्नु यद्यपि आवश्यक विषय होइन । त्यसैले आगामी निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गरेर हामी जानेछौँ या तीनवटै तहको सम्पूर्ण स्थानमा कांग्रेस उम्मेदवार खडा गर्नेछौँ ? यो विषयमा हामीभित्र रहेका स्वाभाविक दुई थरी मतलाई सुरक्षित राखेर उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णयमा पुग्नेछौँ नै’‚ शर्माले आफ्नो समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छन्।
संस्थापन पक्षका अधिकांश नेताहरूले वर्तमान गठबन्धनमा रहेका दलहरू नबिच्किऊन् भनेर निर्वाचनकै वेला एक्लै लड्ने वा र गठबन्धन तथा तालमेल गरेर जाने भन्नेबारे निर्णय गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
चुनावी गठबन्धन गर्नै नपाउने कानुनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा फेरि वाम गठबन्धन भएमा २०७४ कै हातमा पुग्ने भय पनि संस्थापन पक्षमा देखिन्छ। २०७४ मा एमाले र माओवादीबीच वाम गठबन्धन हुँदा कांग्रेस २३ सिटमा खुम्चिएको थियो।
संस्थापन इतर पक्षका नेताहरू भने अहिलेको महासमितिबाटै आगामी निर्वाचन एक्लै लड्ने संकल्प गरेर जानुपर्ने अडानमा छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।