काठमाडौँ : दुग्ध उत्पादक किसानहरूको माग सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै १५ वटा किसान संगठनले आन्दोलन घोषणा गरेका छन्।
बिहीवार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले पछिल्लो समय दुग्ध उत्पादक किसानहरूको माग सम्बोधनमा गम्भीर नभएको भन्दै नेपाल किसान महासंघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक किसान संगठन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ, नेपाल दुग्ध व्यवसायी संघ लगायत १५ किसान संगठनले संयुक्त रूपमा आन्दोलन घोषणा गरेका हुन्।
उनीहरूले किसानहरूले दुग्ध र दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन तथा विक्री वितरणमा भोग्नुपरेका समस्या समाधान गर्न सरकारले चासो नदिएकाले बाध्य भएर आन्दोलन घोषणा गर्नुपरेको बताएका छन्। किसान संगठनहरूले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याउँदै आएको कृषि क्षेत्रको विकासका निम्ति सरकारले प्रभावकारी नीति अवलम्बन गरी कार्यान्वयन गर्न तत्परता नदेखाएको दाबी उनीहरूको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल दुग्ध व्यवसायी संघका अध्यक्ष विश्वराज घिमिरेले सरकारलाई बारम्बार दुग्ध उत्पादक किसानहरूले भोग्नुपरेका समस्या बाधा व्यवधानका बारेमा ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सम्बोधन नहुँदा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्न बाध्य भएको बताए। उनले विगत केही समयदेखि किसानले उत्पादित दूधमध्ये ५ देखि ६ लाख लिटर विक्री हुन नसकेको बताए।
उनले भारतबाट अवैध रूपमा कच्चा दुग्धजन्य पदार्थ सस्तोमा आयात भएकाले नेपाली किसानले उत्पादन गरेको दूध बिक्री नभएको बताए। उनले पछिल्लो एक वर्षमा लम्पी स्किन रोगका कारण पशुपालन किसानहरू ७५ अर्बभन्दा बढी बराबरको क्षति व्यहोर्न बाध्य भएको अवस्थामा दूधको करिब ६ अर्ब बराबरको वक्यौता रकम सरकारले भुक्तानी नदिँदा किसान थप समस्यामा परेको बताए।
उनले १५ संगठनले संयुक्त रूपमा फागुन १० देखि २१ गतेसम्म लगातार आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको बताए। उनले फागुन १३ गते राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू र प्रमुख सचेतकहरूलाई मागपत्र बुझाउने, १४ र १५ गते ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालय धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको बताए। उनले फागुन १७ गते मुख्य राजमार्गमा शान्तिपूर्ण रूपमा चक्काजाम गर्ने र २१ गते काठमाडौंमा धर्ना तथा विरोध प्रदर्शन गर्ने बताए।
किसान संगठनहरूले संयुक्त रूपमा १६ वटा माग राखेका छन्। उनीहरूले दूधको भुक्तानी गर्न बाँकी वक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी गर्न, किसानले उत्पादन गरेको सम्पूर्ण दूध खरिद गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। त्यसैगरी भारतबाट दूध र दुग्धजन्य पदार्थ आयात भएको विषयमा प्रभावकारी छानबिन र अनुगमन गरी आयात बन्द गर्न माग गरेका छन्।
दूधको खरिद मूल्यमात्र निर्धारण गरिएकोमा विक्री मूल्य निर्धारण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। विक्री नभएको दूधलाई पाउडर बनाई देशलाई मिल्क होलिडे हुनबाट सरकारले रोक्न आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्। नेपाली किसानले उत्पादन गरेको दूध नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी लगायतका निकायले अनिवार्य खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।