|

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिको १५ औं नगरसभाका दोस्रो बैठक कार्यपालिका सदस्यहरूले बहिष्कार गरेका छन्। आज (आइतबार) २०८१ ज्येष्ठ ३२ गते काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले नगर सभामा प्रस्ताव गरेका आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीतिमाथि छलफल गर्ने तालिका थियो।

तर,प्रमुख शाहले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि जेठ ३२ गते प्रस्तुत भएका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि बोल्न चाहने सदस्यहरूलाई ५ मिनेटभित्र नाम टिपाउन समय दिएका थिए। लगत्तै कांग्रेस र एमालेका वडाध्यक्षहरू बैठक बहिष्कार गरेर सभा हलबाट उठेर गए। 

त्यसपछि महानगरपालिका प्रमुख शाहले बैठक असार १० गते ११ बजे बस्नेगरी बैठक स्थगित भएको जानकारी दिएका छन्। किन उनीहरुले बैठक बहिष्कार गरे भन्ने जिज्ञासामा महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले तयारी नपुगेको जानकारी दिए।

उनले भने,‘केही तयारी नपुगेर उहाँहरूले बैठक बहिष्कार गर्नु भयाे।’ न्युरोडलाई ‘नो भेकल जोन’ बनाउने महानगरपालिका प्रमुख शाहको प्रस्ताव थियो। उक्त प्रस्तावलाई आज बस्ने नगर सभामा पारित गर्ने तयारी गरिएको चर्चा छ।

तर, उक्त कारणले बैठक बहिष्कार नभएको महानगरपालिका प्रवक्ता मानन्धरले बताए। ‘त्यो विषयमा आज केही कुरै थिएन,’उनले भने। यस अघिदेखि नै न्युरोडमा सडक काटेर फुटपाथ थप्ने महानगरपालिकाको योजनामा केही वडाअध्यक्षहरू असन्तुष्ट थिए।

जेठ १८ गते बसेको महानगरपालिका ३२औँ नगर कार्यपालिका बैठकमा यही विषयमा झण्डै २५ मिनेट महानगर प्रमुख शाह र वडा अध्यक्षहरूबीच चर्काचर्की नै परेको थियो। महानगरपालिका वडा २२ का अध्यक्ष चिनीकाजी महर्जनले महानगरपालिकाले आफूखुसी न्युरोडलाई खण्डीकरण गरेको र यो काम तत्काल रोक्नू भन्दै प्रमुख शाहसँग आक्रोश पोखेका थिए।

यही कुरामा केही समय महानगरपालिका प्रमुख शाह र वडाध्यक्ष महर्जनबीच चर्काचर्की नै पर्‍याे। कार्यपालिका सदस्यहरूले बैठक बहिष्कार गरेपछि महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले नगरसभामा कांग्रेस, एमालेको धङधङी बोकेर नआउनु भन्दै आक्रोश पोखेका छन्।

उनले सामाजिक सञ्जालबाट ३ जना नेताले गर्दा १६० जना जनप्रतिनिधिको बोल्ने अधिकार हनन भएको बताएका छन्। 

उनले भनेका छन्, ‘काठमाडौं महानगरको कुनै पनि नीति, योजना बारेमा छलफल बन्द कोठामा हुँदैन, जे हुन्छ, हरेक नागरिकले चासो गर्दा देख्न सकिने गरी हुन्छ, यही कारण हामीले नगरसभा लाइभ गर्ने गरेका हौँ, नगरसभामा कोही पनि कुनै पार्टीको नेता र उपनेताका रूपमा रहँदैन, १६० जनाको नै हरेक निर्णयमा समान सहभागिता र स्वामित्व रहन्छ, बन्द कोठामा केही नेताले राजनीतिक लेनदेन गरेर सहमति गर्ने अनि सार्वजनिक रूपमा चै त्यसको औपचारिकता मात्रै दिने काम काठमाडौं महानगर पालिकाले गर्दैन,काठमाडौं महानगरपालिकाको नगरसभामा कांग्रेस, एमालेको धङधङी बोकेर नआउनु होला।’

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.