|

काठमाडौं : चुनावमा उम्मेदवारले तोकेको भन्दा बढी रकम खर्च गरेमा निर्वाचन बदर हुने कानुन प्रस्ताव गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले तयार गरेको निर्वाचन कसुर तथा सजाय सम्बन्धी विधेयकमा निर्वाचित उम्मेद्वारले तोकेको भन्दा बढी रकम खर्च गरेको अदालतले प्रमाणित गरे निर्वाचन बदर हुने प्रस्ताव गरिएको हो।

निर्वाचित उम्मेद्वारले अत्याधिक खर्च गरेको वा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी  नियम मिचेको पाइए निर्वाचन भएको मितिले १५ दिनभित्र अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउनुपर्नेछ। 'उम्मेद्वारले देहायका कुनै आधारमा निर्वाचन बदर गरी पाउँ भनी उजुर गर्नुपर्ने कारण सिर्जना भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित अदालतमा उजुरी दिन सक्नेछ,'विधेयकको प्रस्तावित मस्यौदाको दफा २९ मा उल्लेख छ।

निर्वाचित उम्मेदवारविरुद्ध कस्तो अवस्थामा मुद्दा दर्ता गर्न सकिन्छ?

प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार निवार्चन कसुर तथा सजायँ ऐनको परिच्छेदको २,३,४,५,६ मा व्यवस्था भए अनुसार

  • निर्वाचन सम्बन्धमा व्यक्तबाट हुने कसुर गरेमा
  • निर्वचन सम्बन्धमा कर्मचारीबाट हुने कसुर गरेमा
  • निर्वाचनमा अनावश्यक प्रभाव पार्ने सम्बनी कसुर गरेमा
  • निर्वाचन प्रचार प्रसार अभियानको आय व्यय सम्बन्धी कसुर गरेमा

 निर्वाचनमा कुनै व्यक्तिले उम्मेदवार हुनका लागि दिएको मनोनयनपत्र सदर नभएको, बदर हुनुपर्ने मनोनयनपत्र बदर नभइ निर्वाचनको नतिजा फरक परेमा

 निर्वाचित उम्मेदवाररले निर्वाचनमा प्रचलित कानूनले तोकेभन्दा बढी खर्च गरेको वा अनुचित कामका लागि गैरकानुनी रुपमा खर्च गरेमा।

निर्वाचनमा बढी खर्च गरे छ वर्षसम्म चुनाव लड्न नपाउने

निर्वाचनका क्रममा हुने फजुल खर्च रोक्न निर्वाचन आयोगले कडा कानुनको प्रस्ताव गरेको छ। विधेयकको दफा २० को उपदफा ५ ले तोकिएको सिमा भन्दा बढी खर्च गर्न उम्मेदवारलाई रोक लगाएको छ।

'राजनीतिक दल, उम्मेद्वार, निर्वाचन प्रतिनिधिले निर्वाचन प्रचार प्रसार अभियानमा यस ऐन वा निर्वाचन सम्बन्धी प्रचलित कानून वा निर्वाचन आचारसंहिताले निषेध गरेको काम कारबाही गर्न गराउन कुनै प्रकारको आम्दानी वा खर्च गराउनुहुँदैन,' विधेयकको परिच्छेद ५ को निर्वाचन प्रचार अभियानको आय व्यय सम्बन्धी कसुरसम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख छ।

सीमा भन्दा बढी खर्च भएमा छ वर्षसम्म कुनै पनि चुनावमा उम्मेद्वार हुन नपाउने प्रस्ताव गरेको छ।'निषेधित कार्य गर्ने गराउनेलाई तत्कालै लागू हुने गरी ६ वर्ष कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने गरी निर्णय गर्न सक्नेछ,' प्रस्तावित विधेयकको दफा २० को उप दफा ६ मा भनिएको छ।

निर्वाचन आयोगले तयार पारेको यो विधेयक गृह मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.