भेटमा सहभागी दूतावास अधिकारीका अनुसार मापदण्ड पुगेका सवारीसाधनलाई चाँडै ढुवानी अनुमति दिने आश्वासन राज्यमन्त्री प्रधानले दिएका छन्। 'अनुमतिपत्र दिने विषयमा मन्त्री प्रधान सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो', ती अधिकारीले भने। ढुवानीका लागि नेपाली पक्षले मापदण्ड पुर्रयाएर अनुमतिका लागि निवेदन दिए पनि भारतीय पक्षले प्रक्रियामा रहेको भन्दै झुलाइरहेको व्यवसायीको गुनासो छ।

राजदूत उपाध्यायले वैशाख ३१ मा घोषणा गरिएको स्थानीय चुनावका समयमा सामान्य मागभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ खपत बढ्ने भन्दै मागबमोजिम आपूर्ति गर्नका लागि आग्रह गरेका थिए। राज्यमन्त्री प्रधानले मागबमोजिम आपूर्ति गर्न कुनै कठिनाइ नभएको आश्वासन दिएको ती अधिकारीले बताए। राजदूत उपाध्यायले नेपाल आयल निगम तथा भारतीय आयल निगमबीच पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिको सम्झौता नवीकरणका लागि आग्रह गरेका थिए। सम्झौताको म्याद ३१ मार्चमा सकिँदैछ।

सम्झौता नवीकरणका लागि एनओसी र आईओसीबीच छलफल लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेको पनि दूतावासका अधिकारीले बताए ।त्यसैगरी रक्सौल-अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणकार्य द्रूतगतिमा अगाडि बढाउन पनि उपाध्यायले आग्रह गरेका थिए। भेटमा सहभागी अधिकारीका अनुसार पाइपलाइन निर्माणका लागि भारत हरदम तयार रहेको, बरु नेपालका तर्फबाट जग्गा अधिग्रहणलगायत कुरा छिटो टुंग्याएर निर्माणकार्यलाई तीव्रता दिन प्रधानले भनेका छन्।

यता भारत सरकारले नेपालबाट आयातित जुटजन्य सामग्रीमा लगाउँदै आएको काउन्टर भ्याली ड्युटी (सीभीडी) र एन्टी डम्पिङ ड्युटी (एडीडी) हटाउनेबारे कूटनीतिक छलफल भइरहे पनि कुनै निर्णय हुनसकेको छैन। गत डिसेम्बरदेखि नै चाँडै निर्णय गर्ने बताउँदै आएको भारत सरकारले यसबारेमा कुनै ठोस निर्णय भने गरेको छैन। राजदूत उपाध्यायले बिहीबार वित्त मन्त्रालयअन्तर्गतको आय विभागका सचिव हंसमुख आध्यासँग भेटेर यी ड्युटीहरू हटाउनका लागि पुनः आग्रह गरेका छन्। भेटमा सचिव आध्याले चाँडै नै यसबारेमा निर्णय गर्ने आश्वासन दिएको सहभागी अधिकारीले बताएका छन्।