काठमाडौं गाइने किराको सङ्ख्यामा कमी आउन थालेपछि कृषि उत्पादनमा त्यसको प्रत्यक्ष असर देखिन थालेको छ । शुक्रबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ...
काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही व्यक्ति, फर्म र कम्पनीलाई मात्र जग्गा कित्ताकाट र किनबेच गर्न दिएको अनुमति बदनियतपूर्ण भएको भन्दै भूमिसुधारमन्त्री गोपाल दहितविरुद्ध छानबिन थालेको छ। मन्त्री दहितले २७ कात्तिकमा घरघडेरी डटकमसहित ११ फर्म र व्यक्तिलाई जग्गा खण्डीकरण गर्न दिने निर्णय गरेका थिए। सो निर्णय कानुनविपरीत र बद्नियतपूर्ण रहेको ठहर गर्दै अख्तियारले उनीविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाएको हो।
मन्त्री दहितले जग्गाको खण्डीकरण रोक्ने गत २६ साउनको आफ्नै निर्णयलाई उल्ट्याएका थिए। सोही विषयसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला ११ फर्म तथा व्यक्तिलाई मात्र जग्गाको खण्डीकरण गरी किनबेच गर्न अनुमति दिएका थिए। त्यसअघि मन्त्री दहित र सचिव शम्भु कोइरालाको मिलेमतोमा गैरकानुनी निर्णय भएको भन्दै मन्त्रालयकै केही कर्मचारीले अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए। मन्त्री र सचिवले मन्त्रालयका अन्य कर्मचारी र राज्यमन्त्रीलाई समेत जानकारी नदिई २७ कात्तिकमा तोकिएका व्यक्ति र फर्मलाई जग्गा कित्ताकाट गर्न दिने निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि भूमिसुधार व्यवस्था विभागलाई दबाब दिँदै आएका छन् ।
भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले गत २६ साउनमा कृषियोग्य जमिनको संरक्षण गर्न भन्दै जग्गा कित्ताकाट नगर्न निर्देशन जारी गरेको थियो। मन्त्री दहितकै अग्रसरतामा मन्त्रालयले देशभरको खेतीयोग्य जग्गाको खण्डीकरणमा रोक लगाएको थियो। मन्त्रालयको सो निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अर्को निर्णय नभएसम्म कित्ताकाट रोक्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश पनि दियो।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।