साे अवसरमा मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले उच्च अदालत तुलसीपुरले लक्ष्य भन्दा बढी मुद्दा फछर्यौट गर्न सफल भएको बताए। उनका अनुसार गएको आर्थिक बर्षमा उच्च अदालतअन्तर्गतका बुटवल र नेपालगंज इजलास तथा प्रदेश ५ का १२ वटै जिल्लाका अधिकांश अदालतहरूले लक्ष्यअनुसार नै मुद्दा फछर्यौट गरेको बताए। उनकाअनुसार उच्चअदालत तुलसीपुरले ६७.५९ प्रतिशत मुद्दा फछर्यौट गरेको छ।

उच्च अदालत तुलसीपुरमा ७८६ मुद्दा दर्ता भएकोमा ६०२ वटा मुद्दा फछर्यौट गरिसकेको बताए। त्यस्तै  गएको आर्थिक वर्षमा दुई वर्ष नाघेका १० वटा, १८ महिना देखि दुई वर्ष भित्रका ११६ वटा, एक वर्षदेखि १८ महिना भित्रका १३८ वटा, नौ महिनादेखि एक वर्ष भित्रका ६९ वटा, नौ महिना भित्रका २६९ वटा मुद्दा फछर्यौट गरेको उनले बताए। यो बिगतका वर्षको तुलनामा उपलब्धिमूलक रहेको मुख्य न्यायाधीश पौडेलको भनाई छ।

‘अदालतको मूल्या‌ंकन गर्ने आधार मुद्दा फछर्यौट नै हो’ उनले भने, ‘बिगतका आर्थिक र्षको तुलनामा राम्रो उपलब्ध भएको छ। उनकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा उच्च अदालतबाट ५९.८४ प्रतिशत, २०७२/०७३ मा ५८.२८ र २०७१/०७२ मा ५५.९३ प्रतिशत मुद्दा फछर्यौट भएका छन्। त्यस्तै  त्यस्तै उच्च अदालत तुलसीपुर अन्तर्गत बुटवल इजलासले ७५.७२ प्रतिशत, उच्च अदालत तुलसीपुरअन्तर्गत र नेपालगंज इजलासले ७०.८२ मुद्दा फछर्यौट गरेको उनले बताए। त्यस्तै दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतले ६२.७८ प्रतिशत मुद्दा फछर्यौट गरेको उनले बताए।

जिल्ला अदालतमा २ हजार ३०५ मुद्दा दर्ता भएकोमा एक हजार ४४७ मुद्दा फछर्यौट भएका छन्। त्यस्तै प्युठान जिल्ला अदालतमा ७३.२४, रोल्पामा ६७.२८, रुकुममा ६९.०१, बाँकेमा ५०.९७, बर्दियामा ५७.५६, नवलपरासीमा ७२.५४, रुपन्देहीमा ६०.५३, कपिलवस्तुमा ६४.६१, पाल्पामा ७२.३८, गुल्मीमा ७५.५०, अर्घाखाँचीमा ७७.२४ प्रतिशत मुद्दा फछर्यौट भएको मुख्य न्यायाधीश पौडेलले बताए। उनका अनुसार ७० प्रतिशत मुद्दा फछर्यौट गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो।

ती मध्ये केही जिल्ला अदालतहरूमा प्रदेश तथा संघीय निर्वाचनमा खटिनुपर्ने भएकाले लक्ष्य अनुसार फछर्यौट हुन नसकेको भए पनि अधिकांश अदालतहरूले लक्ष्य भन्दा बढी मुद्दा फछर्यौट गरिसकेको उनले बताए। त्यसअवसरमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश ईश्वरराज आचार्य, नित्यानन्द पाण्डेय, सुदर्शनदेव भट्ट, रामबहादुर थापाको पनि सहभागिता थियो।