वैदेशिक रोजगारीको लागि श्रम स्वीकृति काठमाडौंबाट मात्रै लिनुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न सबै प्रदेशबाट प्रदेश स्वीकृति दिने प्रतिबद्धता श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले पदबहाली गरैसँगै गरेका थिए। एकैपटक सातै प्रदेशमा सुरु गर्ने भनिए पनि सरकारले पहिलो चरणमा प्रदेश २ र ५ लाई छनोट गरेको हो। दुईवटा प्रदेशबाट सुरु गरिए पनि अन्य प्रदेशमा पनि तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्री गोकर्ण विष्टले बताए।

'वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको लागि पूर्वस्वीकृति लिने काम सबै प्रदेशबाट होस् भन्ने कुरालाई हामीले ध्यान दिएका छौँ' मन्त्री विष्टले भने 'बाकी रहेका प्रदेशहरूमा पनि कार्यालय स्थपान भइसकेको छ, यन्त्र उपकरण जोडेर काम सुरु हुन्छ।' उनले प्रदेश स्तरबाट श्रम स्वीकृति दिएसँगै श्रम स्वीकृति लिन सहज हुने बताए।

प्रदेश श्रम कार्यालय स्थापना भएसँगै वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी इजाजत पाएका संस्थाहरू र तालिम एवं अभिमुखिकरण संस्थाहरूको अनुगमन गर्ने, सरोकारवालाहरूबीच वैदेशिक रोजगारीको सूचना तथा जानकारी सम्प्रेषण गर्ने एवं गुनासो सुनुवाई गरी सेवा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्ने जस्ता काम गरिने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश २ को जनपुर र प्रदेश ५ को बुटवल पहिलो चरणमा छनोट भएको श्रम कार्यालयले सुरुवातामा पुन श्रम स्वीकृति दिने काम मात्रै गर्ने र पछि सबै काम गर्ने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रदेशस्तरबाट स्वीकृति दिएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाका लागि सहज हुने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहण गुरुङ बताउँछन्। 'सबै श्रम स्वीकृती काठमाडौंमा केन्द्रित हुँदा चार पाँच दिन लाग्ने गरेको छ, यसले युवालाई हसज हुनेछ' गुरुङले भने। उनले श्रम कार्यालयमा हुने विकृती अन्त्य गर्न भने सुरुवातदेखि नै लाग्न सुझाब दिएका छन्। 'श्रम कार्यालयमा भीडभाड बढी हुने त्यही मौकामा आर्थिक चलखेल गर्ने काम हुन्छ' गुरुङले भने 'प्रदेशमा गएसँगै भीडभाड त कम हुन्छ तर सुरुवातदेखि नै प्रवृत्ति अन्त्य गर्न केन्द्रित हुनुपर्छ।'

पूर्वश्रम सचिव शुरेसमान श्रेष्ठ भने नियमनको पाटोलाई पनि ध्यान दिनु पर्ने बताउँछन्। उनले अहिले पनि सीप लिएका कामदार मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नीति भएको र प्रमाणपत्र लिएर गएपछि स्वीकृति दिने व्यवस्था भए पनि सही कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा अब भने यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। 'दक्ष कामदार पठाउनको लागि विभिन्न किसिमका तालिम हामीले दिने गरे पनि त्यस्तो तालिम लिएर गएको पाइएको छैन। अब भने यसलाई कडाइ गर्नु पर्छ' श्रेष्ठले भने 'विदेश जाद दक्ष भएर धेरै तलव पाउन सकोस्, स्वेदश आएपछि पनि त्यही सीप प्रयोग गरेरर जीविको पार्जन गर्न सकोस् सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनु पर्छ।'