ओपिडी सेवा बन्द हुँदा मंगलबार अस्पतालमा जाँचका लागि आएका सयौं बिरामी प्रभावित भएका छन। कर्मचारीहरुले कल्याणकारी कोषको १० प्रतिशत, महंगी भत्ता, लुगा भत्ता, बिदा र ग्रेडलगायतका सुविधा नियमितरुपमा पाउनुपर्ने माग गरेका छन। यसअघि पाउँदैं आएको सो सुविधा अस्पताल प्रदेश मातहत गएपछि बन्द भएको उनीहरूले बताए। त्यसैगरी कर्मचारीहरुले अस्पतालको सेवा बिस्तारका माग समेत राखेका छन।

आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले अस्पतालमा वायस्पी सेवा यथाशीघ्र सुचारु हुनुपर्ने, स्वास्थ्य विमाको औषधि समयमै उपलब्ध गराउनु पर्ने, भिटामिन डि परीक्षण सेवा शुरु गर्नुपर्ने, सुत्केरी अप्रेशन सेवा २४ घण्टा सञ्चालन हुनुपर्ने, पिटिए र एनपिएल सेवा विस्तार गर्नुपर्ने, मुटु रोग सम्बन्धी जाँच हुनुपर्ने, इण्डोस्कोपी, इको र युएसजी सेवाको लागि थप सेवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कर्मचारीको लागि गाडीको सुविधा तुरुन्त गनुपर्ने र अस्पतालमा खानेपानी तथा सरसफाइको व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने माग समेत राखेका छन।

विगत २०/२५ वर्षदेखि दिँदै आएको सुविधा कटौती गरेपछि आन्दोलनमा उत्रिनु परेको पीडित कर्मचारी रञ्जन कायस्थले जानकारी दिए। उनले अस्पतालमा मेडिकल सुपरिटेण्ट डा. सुधा देवकोटाले मनोमानी ढंगले सेवा सुविधा काटेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘प्रशासन समक्ष पटक पटक यी सबै मागका बारे जानकारी गराउँदा समेत केही प्रतिक्रिया आएन। त्यस कारण विकास समितिबाट सञ्चालित २४ जना कर्मचारीहरू मिलेर आन्दोलन गर्न वाध्य भएका हौं।’

अस्पतालका विकास समितिका अध्यक्ष मिलन सुवालले आन्दोनकारीले गरेका माग जायज भएको बताए। उनले भने,‘यो सेवा सुविधा म अध्यक्ष भएर आउनु भन्दा अगाडि नै कटाैती गरिँदै आएको हो। यस बारेमा विकास समितिले पनि हेरिरहेको छ। यो सुविधा २०६६ सालबाट पाउँदै आएको हो।’ उनले पनि मेसुकै कारण विकास समितिका कर्मचारीको सुविधा कटौती भएको आरोप लगाए।

उनले भने, 'अस्पताल प्रदेश मातहत गएपछि डा. देवकोटाले विकास समिति खारेज भएका बेला विकास समितिले करारमा राखेका कर्मचारीलाई अवैधानिक रुपमा ज्याला दिएको भनी पत्र पठाएपछि माथिल्लो निकायबाटै ती कर्मचारीका सेवा सुविधा कटौती गरेको हो।‘

अस्पतालका मेसु. डा. देवकोटाले भने आरोप सरासर झुठो भएको प्रतिक्रिया दिए। ‘यो आरोप झुठो हो। उहाँहरूले पाइरहेको सेवा सुविधा काट्ने मलाई कुनै पनि अधिकार छैन। यो सबै माथिको निर्णय हो’, उनले भने, ‘अस्पतालका कायरत सबैले स्थायी कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधा सबै पाइरहेको हो। तर नेपाल सरकारले पहिला विकास समिति खारेज गरेपछि कर्मचारीहरूले पाइरहेको सेवा सुविधाका बारेमा केन्द्र सरकारलाई के गर्ने त भनी सोध्दा अब प्रदेशमा गयो सबै प्रदेशमा एउटै नियम विनियम बनाएर अगाडि बढ्ने हो भनी जानकारी आयो।'

डा. देवकोटाले  भने, 'प्रदेश सरकार गठन भएपछि टोली अस्पतालमा आएर अनुगमन गरे। अहिलेको लागि स्थाई कर्मचारीलाई जस्तै अस्थाई र करारमा बसेका कर्मचारीलाई यो सेवा नदिनु भनी पत्र आयो त्यही भएर रोकेको हो।’ 

विकास समितिका कर्मचारीहरुका बारेमा प्रदेश मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिदैँ डा. देवकोटाले अस्पताल सञ्चालन र व्यवस्थापन समितिको असार १ गतेको बैठकले तत्कालको लागि विकास समितिका करारका कर्मचारीलाई महँगी र लुगाभत्ता दिने निर्णय गरेको बताए। उनले अन्य मागका सम्बन्धमा छलफल गर्न वार्ता टोली गठन गरेको जानकारी दिए।

कर्मचारीको आन्दोलनका कारण ओपिडी सेवा प्रभावित भए पनि आकस्मिक सेवा भने प्रभावित नभएको उनले बताए।