काठमाडौँ : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठको राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिका सदस्य रहेका शिक्षक/कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने निर्णयले यतिखेर चौतर्फी प्रशंसा भइरहेको छ।
शिक्षामन्त्रीले उनीहरूलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेसँगै शिक्षा र मानव संसाधन विकास केन्द्रले सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ।
उक्त निर्देशनसँगै स्थानीय तहले पनि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्। कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाले कुनै पनि शिक्षक तथा कर्मचारीले कुनै पनि राजनीतिक दलको कार्यकारी पदमा वा सदस्यता लिएको भए पाँच दिनभित्र सम्बन्धित राजनीतिक दलबाट राजीनामा दिई सोको जानकारी कार्यालयमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
पछि प्रमाणसहित राजनीतिक दलको सदस्यता सम्बन्धी उजुरी आएमा कानून बमोजिम कारबाही गर्ने नगरपालिकाको चेतावनी छ। यता शिक्षा मन्त्रालयले पनि निर्वाचन आयोगसँग राजनीतिक दलका कार्यकारिणी समितिको विवरण माग गरेको छ।
शिक्षक महासंघ भन्छ : यो गलत निर्णय हो
शिक्षामन्त्रीको यो निर्णयप्रति विभिन्न शिक्षक संगठनले विरोध जनाएका छन्। नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधारले शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले गरेको निर्णय गलत भएको प्रतिक्रिया दिइन्। ‘शिक्षामन्त्रीले गर्नुपर्ने काम अर्कै‚ निर्णय चाहिँ अर्कै गरेकी छन्’, उनले भनिन्, ‘त्यसैले यो गलत निर्णय हो, बरु यस्तो निर्णयभन्दा पहिले संघीय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने हो।’
शिक्षा ऐन ल्याउनमा भने शिक्षामन्त्रीको ध्यान नभएको उनले बताइन्। राजनीतिमा आस्था राख्ने अधिकार सबै नागरिकको रहेको उनको भनाइ छ।
शिक्षामन्त्रीको यो निर्णयमा सत्तारूढ दलभित्रै असन्तुष्टि छ। पूर्वशिक्षामन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। शिक्षकहरूले पेशागत हक, अधिकार संरक्षणका लागि पेशागत रूपमा संगठन खोल्न पाउने उनको भनाइ छ।
के दलीय शिक्षकका कारण शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको हो ?
सार्वजनिक शिक्षामा गुणस्तर खस्किनुको प्रमुख कारणमा शिक्षकहरूको दलीय राजनीति नै हो भन्ने गरिएको छ। शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइराला दलीय शिक्षकहरूका कारण सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको बताउँछन्।
‘दलको संरक्षण नभई शिक्षकहरू बाँच्न सकेनन्, पछिल्लो समय शिक्षकहरूले पार्टीको सदस्यता लिने र दलको संरक्षण खोज्ने गरेका छन्। संरक्षण पाएकै कारण उनीहरूले पढाए पनि भो नपढाए पनि भयो, केही कारबाही हुँदैन। त्यसैले शैक्षिक गुणस्तर खस्किएकोमा दलीय शिक्षक कारण होइन भन्न सकिँदैन’, उनले भने।
उनका अनुसार जो पार्टीगत शिक्षकहरू छन् उनीहरूको बढुवा, सेवासुविधा मिलाउने गर्छन्। त्यो प्रवृत्तिका कारण पनि शिक्षकहरू पार्टीगत बन्न चाहेको देखिएको उनको भनाइ छ।
शिक्षामन्त्रीको यो निर्णयमा भने उनी केही असन्तुष्ट व्यक्त गर्छन्। उनले भने, ‘शिक्षामन्त्रीले जहाँ हिर्काउनुपर्ने हो त्यहाँ हिर्काइनन्।’ उनका अनुसार राम्रा नराम्रा शिक्षकहरू विभिन्न पार्टीका कार्यकर्ता छन्। त्यसैले पहिला त पार्टीको विधान संशोधन गर्नुपर्ने थियो।
‘पार्टीका आ-आफ्ना भातृ संगठन छन्, त्यसैले पहिला त यो दलीयकरण अभ्यास हटाउनुपर्यो। यसका लागि सबै पार्टीसँग शिक्षकहरूलाई कार्यकर्ता बनाउँदैनौँ भनेर सहमति गराउनुपर्यो, तब मात्रै शिक्षामन्त्रीको निर्णयले सार्थकता पाउला’, उनले भने।
अर्का शिक्षाविद् डा मीनबहादुर शाहीले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर खस्किनुमा दलीय शिक्षक कारण रहेको तर मुख्य भने शिक्षाभित्रको संरचना नै दोषी हुने बताए।
उनी भन्छन्, ‘शैक्षिक गुणस्तर खस्किनुमा दलीय शिक्षक कारण पनि हुन् तर उहाँहरूलाई मात्रै दोषी देखाएर हुँदैन, विद्यालयभित्र अनेकौँ समस्या छन्, त्यो पनि समाधान गराउनुपर्याे, शिक्षकहरूको माग र आवश्यकता राज्यले पूरा गर्नुपर्यो।’
राजनीतिमा सक्रिय भएर शिक्षालाई बेवास्ता गर्नेहरूलाई कारबाही हुनुपर्ने उनले बताए। उनले पहिला त विद्यालयको वस्तुगत स्थिति हेरेर सुधारका लागि प्रणालीको विकास गरेमात्रै शैक्षिक गुणस्तरमा वृद्धि हुने बताए। शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद दहाल पनि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्कनुमा दलीय शिक्षक मात्रै कारण नरहेको बताए।
‘सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्किनुमा दलीय रूपमा राजनीति गर्ने शिक्षकहरू मात्रै कारण होइन, अन्य कारण पनि छन् तर शिक्षकहरूले दलको सदस्यता लिन नपाइने कानुनमै उल्लेख छ। कानुनअनुसार हामीले यस्तो निर्णय गरेका हौँ’, उनले भने। उनले दलीय शिक्षक हुँदा बढी संरक्षण पाउने तर पढाउन ध्यान नदिने भएकाले पनि त्यस्ता शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्न आवश्यक रहेको बताए।
यो अभियानमा सहयोग गर्न शिक्षामन्त्रीको माग
शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले दलीय शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्ने निर्णयको विरोध भएपछि दलका शिक्षक संगठन चाहिँदैन भन्नेहरूलाई यो अभियानमा सहयोग गर्न माग गरेकी छिन्।
उनले भनेकी छिन्, ‘साथीहरू दलीय शिक्षक संगठन र शिक्षकहरू राजनीतिक दलमा रहने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ भन्नेमा थाहा पाएर खुसी लाग्यो, हामी सबै सहमत छौँ भनेपछि यसमा विवाद हुनुपर्ने जस्तो केही पनि नहुनुपर्ने हो, बरु राजनीतिक दलहरूले शिक्षालयमा बनाएका शिक्षकका दलीय संगठन र शिक्षकहरूको आफ्नो पार्टीमा भएको सदस्यता खारेज गरियो भन्ने आधिकारिक विज्ञप्ति आउनुपर्ने हो।’
दलीय शिक्षक संगठन खारेज हुनुपर्छ भन्ने मत हुँदाहुँदै पनि खारेज नहुनुको कारण राजनीतिक स्वार्थ रहेको उनले बताइन्। ‘माछा देख्दा दुलोभित्र हात, सर्प देख्दा दुलो बाहिर हात गर्ने दलहरूको चरित्र थाहा पाएर शिक्षकहरू स्वयंले पनि दलबाट स्वतन्त्रता खोज्नुपर्ने हो’, उनले भनेकी छिन्, ‘दलीय शिक्षक संगठन खारेज हुनुपर्छ भन्ने मत हुँदाहुँदै पनि खारेज नहुनुको कारण राजनीतिक स्वार्थ र कहिलेसम्म उपयोग गर्ने भन्ने भन्दा अरू के होला र?’ शिक्षकलाई दलीय राजनीतिमा प्रयोग गर्नु शिक्षकको गरिमाको दुरुपयोग रहेको उनको भनाइ छ।
‘शिक्षकहरूको सरुवा, बढुवा र समग्र वृत्तिविकासका लागि राजनीतिक दलको झण्डा बोक्नैपर्ने अवस्था छ भन्ने गुनासो सुनेको छु, त्यसका लागि पारदर्शी प्रक्रिया तोकौँ, मेरिटको आधारमा गरौँ, दलका अघि शिर झुकाउनुपर्ने नबनाऔँ, शिक्षकहरूलाई सम्मानपूर्वक आफ्नो काम गर्न दिऊँ, सबै शिक्षालयलाई दलीय राजनीतिको चपेटाबाट बाहिर निकालौँ’, उनले भनेकी छिन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।