आन्तरिक रुपमा विभाजन र विवादको भूमरीमा परेको नेकपामा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली राजिनामाको दवावमा परेका छन् भने एकिकृत पार्टीको सर्वेसर्वा अध्यक्ष हुने आका‌ंक्षा बोकेर एकतामा गएका प्रचण्ड अस्तित्व रक्षा गर्न तल्लिन भएका छन् । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल भने आफ्ना समर्थक र ओली दाहाल गुटलाई भागवण्डा मिलाएर अगाडि बढ्ने रणनीतिमा लागेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी निर्णय गर्दै वैशाख ८ गते संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी गराएका थिए। राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत दल विभाजन गर्न थप सजिलो बनाइएको थियो। 

अध्यादेश जारी भएसँगै सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशनका काठमाडौंमा जम्मा पारी तराईकेन्द्रित समाजवादी पार्टी नेपाललाई विभाजन गर्न खोजिएको थियो भने सत्तारूढ नेकपाभित्रै प्रधानमन्त्रीको कदमले थप शंसय पैदा गरेको थियो। व्यापक विरोध र आलोचना भएपछि राष्ट्रपतिले ती दुवै अध्यादेश खारेज गरेकी थिइन्।

अध्यादेश आएलगत्तै कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र वरिष्ठ नेता माधवकमार नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीमाथि सत्तापक्षसँगै प्रतिपक्षी दल पनि खनिए। मुलुक संकटमा रहेका बेला राजनीतिमा फोहोरी खेल पुन: शुरूवात गर्न गर्न लागेको भन्दै विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेशबाट पछि हटे र जारी गरेको चार दिनमै फिर्ता गरे। 

अध्यादेश फिर्ता भएपछि नेकपाभित्रको असन्तुष्टि वैशाख ८ गते अघिकै अवस्था फर्कनुपर्ने हो। तर यसो भइरहेको छैन। गुटगत र स्वार्थगत भेलाहरूका कारण नेकपा यतिखेर विवादको 'हटकेक' बनिरहेको छ। अध्यक्ष एवम्‌ प्रधानमन्त्री ओलीका कदमहरुले सरकार एवम्‌ पाटीलाई ठूलो क्षति पुर्‍याएको भन्दै दुवै स्थानबाट उनको राजीनामा आउनु पर्ने सम्मको माग भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर उपाध्यक्ष वामदेव गौतम निवास भैंसेपाटीमा बसेको अध्यक्ष दाहालको नेतृत्वमा सचिवालयका ६ जना सदस्य भेला भए। 

त्यस भेलामा अध्यक्ष दाहालसहित बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम, झलनाथ खनाल, बिष्णु पौडेल र नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी भएका थिए। भैंसेपाटी भेलाले सरकार परिवर्तनको समेत रणनीति तयार गरेको भनिएको छ।

यसअघि पनि सभामुख चयनको बिषयलाई लिएर उपाध्यक्ष गौतम निवास भैंसेपाटीमा नेकपाको शीर्ष नेताहरुले गुटगत भेला गरेका थिए। सोही भेला भएदेखि नै नेकपाभित्र पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री ओली लचक हुँदै आएका छन्। भैँसेपाटी गठबन्धनले नै ओलीविरुद्ध लड्ने रणनीति समेत तयार गरेको थियो। 

नेपालपक्षलाई तान्‍ने प्रयास

नेकपाभित्र पछिल्लो समय मूख्यगरी प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष दाहाल र बरिष्ठ नेता नेपालकाबीच शक्तिको लडाईं भइरहेको छ। यो लडाईं र विवाद चुलिँदै गए नेकपा विभाजनको बिन्दुसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ। 

भैँसेपाटी गठबन्धनले आफूलाई एक्ल्याएपछि यतिखेर प्रधानमन्त्री ओली पार्टीका बरिष्ठ नेता नेपाललाई आफ्नो पक्षमा तान्ने प्रयास गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले नेता नेपालसँग पटक-पटक एकल वार्ता समेत गरेका छन्।

भेटवार्ताको क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले शक्ति बाँडफाड र भागबण्डामा नेता नेपाल पक्षलाई समेट्न सहमति जनाइसकेको नेपाल निकट एक नेताले जानकारी दिए। ओलीसँग अरू विषयमा भन्दा पनि आफ्नो गुटलाई नसमेटेको र भागबण्डामा जानाजान छुटाएकोप्रति नेता नेपाल रुष्ट हुँदै आएका छन्‌। ओलीसँग उनको विमति हुनुको मूख्य कारण यो पनि हो।

‘यो विवादले आफैंलाई सिध्याउन सक्ने जोखिम देखेर होला, प्रधानमन्त्री ओलीले भागबण्डामा नछुटाउने र माग सम्बोधन गर्नेगरी नेपालसँग सहमतिको प्रयास खोज्नुभएको छ,'। ओलीसँगको भेटघाटमा सहभागी नेपालपक्षका एक नेताले भने, 'तर अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, नेताहरू झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमसँग सहकार्यका लागि पहलकदमी गरेका नेता नेपाललाई सो समीकरण चटक्कै छाडेर एकाएक ओलीसँग अघि बढ्दा थप समस्या पर्नसक्छ। अर्कातिर प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीप्रति नेता नेपाल सन्तुष्ट देखिनुभएको छैन। त्यसैले त्यो प्रयास सम्भवत: सफल हुँदैन होला।'

यद्यपी, आगामी दिनमा सरकारी लाभका पद र पार्टीभित्र आफ्नो पक्षलाई प्राथमिकता दिए प्रधानमन्त्रीलाई नेता नेपालले जतिसुकै बेला सघाउन सक्ने ती नेता बताउँछन्‌।

पछिल्लोपटक सोमबारका दिन ओली र नेपाल पक्षबीच नेपाल निवास कोटेश्वरमा 'निर्णायक वार्ता' भनिएको भेटघाट भएको थियो। वार्ताका लागि ओलीपक्षबाट ईश्वर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेल र बिष्णु पौडेल सहभागी थिए। यस्तै, नेपाल पक्षबाट भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्तलगायतका नेताहरु सहभागी थिए।

नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिन माग गर्दै आएको छ। तर, ओली पक्षले नेपाल पक्षलाई आफू निकट तान्न  मन्त्रिपरिषद् नै पुनर्गठन गर्ने र मूख्यमन्त्री समेत हेरफेर गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको बुझिएको छ।

भित्र जस्ता आश्वासन र प्रलोभन देखाएपनि या त्यसमा सहमत/असहमत भएपनि बाहिर चाहिँ नेपाल पक्षले ओली पक्षको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको बताइएको छ। ओलीपक्षसँग सोमबार भएको वार्ता पनि बिना निश्कर्ष टुंगिएको नेपाल पक्षले बताएको थियो।

दाहालपक्षसँग पनि वार्ता 

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल र दाहाल पक्ष दुबै तिर वार्तालाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। विवादास्पद अध्यादेशका कारण एक्लिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाल पक्षसँग यसबीचमा पटक-पटक वार्ता गरिरहेका छन्। ओली पक्षबाट शंकर पोखरेलेले अध्यक्ष दाहालसँग निजको निवास खुमलटार गएर छलफल गरेका थिए। 

यी भेटवार्ता र छलफलबाट के देखिन्छ भने प्रधानमन्त्री ओलीले दलभित्रैबाट अवरोध खेपिरहेका छन्  । प्रमुख नेताहरू आ-आफ्नै गुटलाई बलियो बनाउन लागिपरेका छन्‌। स्वार्थ मिल्दा एकै ठाउँमा जोडिने र नमिल्दा रातारात समीकरण बदल्न माहिर यी नेताहरुलाई 'कन्भिन्स' गर्न सक्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई कम्तिमा पार्टीभित्रबाट तत्कालका लागि राहत मिल्न सक्छ। 

तर यो त्रिपक्षीय शक्ति गुट चिर्न प्रधानमन्त्रीलाई त्यति सजिलो भने छैन। किनकी यस्तो गुट हावी हुँदा नेता नेपाल जहिल्यै निर्णयक भूमिकामा बस्ने गरेका छन्‌, उनी जता मिल्छन‌्‌ : सोही पक्षको पल्ला भारी हुने गरेको छ। 

तर, भैँसेपाटी रणनीतिअनुसार अध्यक्ष दाहाल र नेता नेपाल नजिकिएको आशंका गरिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहमतिको प्रयास जुटाउन संकट परेको देखिन्छ। 

दाहालको बेग्लै रणनीति 

प्रधानमन्त्री ओलीसँगको सम्बन्ध चिसिएपछि अध्यक्ष दाहालले पार्टीभित्र आफ्नै रणनीति तयार गरेका छन्। पूर्व माओवादी खेमाप्रति बढी नै अनुदार देखिने गरेका ओलीपक्षका कारण दाहालले पार्टीभित्र आफ्नो अस्तित्व नै स्वीकार नगर्ने र कालान्तरमा आफ्नो पक्षलाई निमिट्यान्न पार्ने खेलका रुपमा बुझिरहेका छन्‌। ओली र नेपाल मिल्ने अवस्था आएमा आफ्नो अस्तित्व धरापमा पर्ने दाहालले बुझेकाले आफ्नो सक्रियता बढाएका छन् ।

त्यसैले यतिखेर उनी ओलीइतरका सबै गुटको लगाम आफैंले खिच्ने प्रयाश गरिरहेका छन्‌। यसो गर्दा पार्टीभित्रको शक्तिसमीकरणमा आफ्नो प्रभाव बढाउन दाहाललाई निकै सजिलो पर्ने ठानेका छन्।

अध्यक्ष दाहाल आफू निकटका नेताहरुसँग छलफलमा व्यस्त छन्। तत्कालीन माओवादी खेमाका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल'सँग पनि दाहालले छलफल गरिसकेका छन्‌। यद्यपी, विवादास्पद अध्यादेश ल्याउँदा त्यसको प्रतिरक्षा गरेका बादललाई ओलीपक्षसँग नजिकिएको आरोप लाग्दै आएको छ। 

पार्टीभित्र शक्तिको गुटबन्दी हावी भइरहँदा अध्यक्ष दाहाल पनि आफुलाई पार्टीभित्र दरिलो बनाउन लागिरहेका छन्। ओलीपक्षले नेपाल पक्षसँग निर्णायक वार्ता भनिएको भेटघाट गरिरहँदा अध्यक्ष दाहालले खुमलटारमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमसँग छलफल गरेका छन्। छलफलको क्रममा उनीहरुले तत्कालै स्थायी कमिटीको बैठक राख्नुपर्नेमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन्‌।

अहिलेसम्म अध्यक्ष दाहाल र नेपाल पक्षबीच भैँसेपाटी गठबन्धनको सहमति कायमै भएकाले प्रधानमन्त्री ओली चाहिँ हच्किरहेका छन्‌। 

बैठक राख्न  मान्दैनन्‌‌ ओली

प्रधानमन्त्री ओलीले दुई विवादित अध्यादेश जारी गरेपछि पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्यो। अध्यक्ष दाहाल र नेपाल पक्षका साथै सचिवालयका बहुमत सदस्यले तत्कालै स्थायी कमिटीको बैठक राख्नुपर्ने माग गरे। २० जना स्थायी कमिटीको सदस्यले तत्कालै स्थायी कमिटीको बैठक राख्नुपर्ने लिखित माग गरे। 

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी कमिटीको बैठक डाक्न राखिएको मागलाई पन्छाउन खोजिरहेका छन्‌। त्यसले ओलीलाई पार्टीभित्र झनै एक्ल्याएको छ। बैठक बोलाए सरकार र पार्टी दुवै स्थानबाट आफ्नो राजीनामा मागिने आगतबारे प्रधानमन्त्री ओली जानकार छन्‌। तर पनि उनि दाहाल नेपाल दुबैलाई अल्मल्याएर समय गुजार्ने रणनीतिमा देखिन्छन् ।

‘उहाँले एकलौटी रुपमा दुई अध्यादेश ल्याउनु भयो र विवादित भएपछि खारेज गर्नुभयो, त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई नैतिक संकट परेको छ,’ ओली निकट एक नेताले भने, ‘पार्टीभित्र अहिले उहाँलाई एक्लोपारिएको छ, स्थायी कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष दाहाल र नेता नेपाल पक्षले उहाँको राजीनामा माग्ने निश्चित छ, त्यसैले उहाँले स्थायी कमिटीको बैठक तत्काल किन बोलाउने ? ’

यद्यपी, प्रधानमन्त्री ओलीले आफूविरुद्ध षडयन्त्र भइरहेको आरोप लगाउँदै पदबाट राजीनमा नदिने जिकिर गरिरहेका छन्। बैठक छल्ने र दलका अरु नेताको अस्तित्व नकारेर नैं अगाडि बढ्ने हो भने ओली नेतृत्वको सरकार मात्र होइन नेकपा भित्रको एकता समेत संकटमा पर्न सक्ने देखिदै गएको छ।