सरकारले भनेका पाँचवटै प्रविधि छैनन्
सरकारले भनेका पाँचवटै प्रविधि छैनन्
काठमाडौं : कोभिड–१९ को महामारीका कारण अवरुद्ध पठनपाठनलाई अगाडि बढाउन सरकारले जारी गरेको ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ कार्यान्वयन हुन कठिन देखिएको छ। कोभिड–१९ को सङ्क्रमणको कारण अवरुद्ध रहेको सिकाइ प्रणालीलाई सुचारु गर्न भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशिका नै जारी गरे पनि त्यसअनुसार सिकाई प्रणाली अघि बढ्न नसकेको पाइएको हो।
निर्देशिकामा प्रविधि भन्नाले शिक्षण सिकाइमा प्रयोगमा आउनेः (रेडियो, एफएम रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन र अफलाइन) भनिएको छ। ती प्रविधिमार्फत हुने सिकाइमा विद्यार्थीको पहुँच पुग्न नसकेको पाइएको छ।
पर्वत जिल्ला घर भई पोखरास्थित अमरसिंह माविमा अध्ययनरत मानब पोखरेल अनलाइन शिक्षण सिकाई आफूजस्ता ग्रामीण भेगका विद्यार्थीका लागि सहज नभएको बताउँछन्। थाहा खबरसँग उनले भने, 'म अहिले पर्वतमै छु, अनलाइन कक्षामा पढाइ त हुन्छ, तर मोबाइल डाटा महङ्गो छ। ३–४ वटा विषय पढ्न दैनिक एक सय रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च हुन्छ, महिनाको ३ हजार जान्छ।'
रेडियो र टिभीभन्दा आफ्नै सरहरूले पढाएको बुझिन्छ
पर्वतको कुश्मा नगरपालिका ५ को शिवालय बहुमुखी क्याम्पसमा कक्षा ११ मा अध्ययतरत पुष्पा शर्मा भने, आफू अहिलेसम्म कुनै पनि त्यस्ता कक्षामा सहभागी नभएको बताउँछिन्। अनलाइनमा पढ्ने कुरा भइरहेको छ । रेडियो र टिभीभन्दा आफ्नै सरहरुले पढाएको बुझिन्छ भनेर त्यसको तयारीका लागि कुरा भइरहेको छ तर कहिलेदेखि सुरु हुन्छ थाहा छैन।
मानव र पुषा जस्तै धेरै विद्यार्थी यतिबेला सरकारले सुरु गरेको वैकल्पिक सिकाई गर्न सकिरहेका छैनन्। कारण हो, इन्टरनेटको सेवा नपुग्नु, भए पनि महँगो हुनु, र कतिपय ठाउँमा चाहिँ टिभी र रेडियोको समेत पहुँच नहुनु।
सरकारले भनेका पाँचवटै प्रविधि छैनन्
दैलेखको दुल्लु नगरपालिका–११ को भानु माध्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक चित्रबहादुर थापा मगर आफ्ना विद्यार्थी सरकारले भनेको पाँचवटै प्रविधिको पहुँचमा नभएको बताउँछन्। 'यहाँ हरेकको घरमा रेडियो छैन, भए पनि जिल्लाको रेडियो बत्ती नहुँदा बन्द हुन्छ। टिभी पनि एकाधबाहेक धेरैको पहुँचमा छैन, इन्टरनेट त परैको कुरा हो' उनले सुनाए।
दुल्लु नगरपालिकाका नगरप्रमुख घनश्याम भण्डारी नगरभित्रका ५८ विद्यालयमध्ये केहि विद्यालयमा क्लष्टर बनाएर विद्यार्थी भर्ना सुरु गरिएको बताउँछन्। साथै उनले घरमै गएर पुस्तक दिने काम थालिएको पनि जानकारी दिए।
उनले नगरपालिकाका धेरै भूभागमा टेलिफोन पनि टिप्ने अवस्था नरहेको र टेलिफोन भएका ठाउँमा शिक्षकलाई विद्यार्थीले मिसकल गरेर अध्ययन गर्ने अभियान सुरु गरिएको पनि बताए। उनले यो वर्षको बजेट तथा नीति कार्यक्रममा दूर शिक्षालाई प्राथमिकता राख्ने योजना रहेको पनि सुनाए।
'अहिले घरमै बसेर पनि विद्यार्थीले धेरै कुरा सिकेका छन्। ती कुरालाई पाठ्यक्रमसँग जोड्न सकिए प्रभावकारी सिकाइ हुनसक्छ', उनले भने, 'विद्यालयमै गएर पढेजस्तो प्रभावकारी नभए पनि बैकल्पिक शिक्षाको रुपमा पढाउन हामी लागिपरेका छौं।'
अनलाइन शिक्षा : 'आकाशको फल आँखा तरी मर'
पर्वतका शिक्षक सञ्जय रेग्मीले पनि जिल्लामा सरकारको निर्देशिका अनुसारको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप हुन नसकेको बताए। उनले अनलाइन शिक्षा शिक्षक र विद्यार्थी दुवैका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको बताए। पुराना शिक्षकलाई प्रविधिबारे जानकारी नहुनु र ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थी नयाँ प्रविधिको पहुँचमा नभएका कारण बैकल्पिक शिक्षा विद्यार्थी र शिक्षकको पहुँचमा पुग्न नसकेको उनको दाबी छ। सुगम क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि उपयोगी बने पनि ग्रामीणस्तरका निम्नवर्गीय विद्यार्थीका लागि भने अनलाइन शिक्षा 'आकाशको फल आँखा तरी मर' जस्तै बनेको शिक्षक रेग्मीको भनाइ छ।
जोखिमका बेला उपयोगी विकल्प
धादिङको महाकाली किसान मावि धुनिबेसीका शिक्षक सोमप्रसाद पौडेलले आइतबारदेखि वैकल्पिक शिक्षा सुरु गर्नेगरी छलफल भइरहेको बताए। देश विदेशबाट आउनेक्रम जारी रहेकाले ती सबैका घरका विद्यार्थीहरु विद्यालय आउने भएकाले कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेको उनले बताए।
कोरोनाबाट कसरी बच्ने भन्ने भन्ने कठिन छ।
शिक्षक र विद्यार्थीलाई सरकारको वैकल्पिक शिक्षाबारे जानकारी नै नभए पनि शिक्षा मन्त्रालय भने देशभर ९० प्रतिशत रेडियो, ५० प्रतिशत टिभी र १५ प्रतिशत विद्यार्थी इन्टरनेटको पहुँचमा रहेको बताउँछन्।
रोजेर विकल्प
शिक्षा विभागका महानिर्देशक डा. तुलसीप्रसाद थपलिया सरकारले सुरु गरेको वैकल्पिक सिकाइ विद्यार्थीको प्रविधि पहुँचका आधारमा अगाडि बढाइएकाले जुन कुनै विकल्पलाई रोज्न सक्ने गरी व्यवस्था गरिएको बताउँछन्।
थपलियाले प्रविधिको पहुँचमा नभएका विद्यार्थीका लागि पनि बैकल्पिक ब्यवस्थामार्फत अध्ययनको ब्यवस्था गरिएकाले त्यसका लागि स्थानीय तहदेखि सरोकारवाला निकायले विशेष भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले भने, 'मुख्य भूमिका स्थानीय तहको अगुवाइ र नेतृत्वमा शिक्षक, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक संघ, प्रदेशस्थित सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रादेशिक शिक्षा निर्देशनालय, शिक्षा विभागदेखि मन्त्रालयसम्म सबैले भूमिका खेल्नुपर्छ।'
पाँच हजार विद्यालयमा क्वारेन्टाइन
देशभर ३५ हजार बढी सामुदायिक विद्यालय छन्। तीमध्ये करिब ५ हजार विद्यालयमा मात्र क्वारेन्टाइनका रुपमा प्रयोग गरिएका छन्। त्यसमध्ये १५ हजार बढी विद्यालय १ सयभन्दा कम विद्यार्थी भएका छन्। जहाँ संक्रमण ज्यादै कम छ।
त्यस्ता संक्रमण नपुगेका जिल्लामा पढाउन सकिने वातावरण रहेकाले त्यस्ता विद्यालयमा पढाउन सुरु गर्न सकिने महानिर्देशक थपलियाको तर्क छ। अहिले विश्व कोभिड–१९ महामारीको चपेटामा परेका बेला शैक्षिक क्षेत्र मात्र नभएर सबै क्षेत्र यसको मारमा परेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दाबी गरेअनुसार भारतलगायत विदेशबाट आउने नेपालीको संख्या नरोकिए वा देशभित्र आवतजावतमा सतर्कता नपनाए फागुनसम्म संक्रमण बढ्दै गए यस शैक्षिक शत्रमा विद्यार्थी विद्यालय जान वञ्चित हुने जस्तो देखिन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।