सत्तारुढ दलको बैठक
सत्तारुढ दलको बैठक
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नदिने भएका छन्। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि अल्पमतमा परेका ओलीले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने तर राजीनामा नदिने भएका हुन्।
मंगलबार बेलुका बालुवाटारमा भएको सत्तारुढ दलको बैठकले सरकारको प्रतिरक्षामा खडा हुने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालले बताए। ‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा पनि दिनुहुन्न, विश्वासको मत पनि लिनुहुन्न बरु अविशवासको प्रस्ताव परेमा त्यसको सामना गर्नुहुन्छ’, दाहालले थाहाखबरसँग भने।
सत्तारुढ दलको बैठकले सत्तासाझेदारसँग छलफल समेत नगरी माओवादीले ‘अठाथ अनुपयुक्त र अनुचित निर्णय गरेको’ ठहर गरेको दाहालले बताए। ‘यसले देशको हीत गर्दैन, संविधान कार्यान्वयनमा पनि असर पर्छ’, बैठकको ठहरबारे दाहालले भने।
के छ प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था?
नेपालको संविधानको धारा २९८ मा मन्त्रिपरिषद गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ भने यही धाराको उपधारा ८ मा प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ। धारा २९८ को उपधारा ८ मा प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुने चारवटा अवस्था छन्।
(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) उपधारा (१४) बमोजिम निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा वा विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा,
(ग) निज व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य नरहेमा,
(घ) निजको मृत्यु भएमा।
के हुन्छ अब?
प्रधानमन्त्रीले अल्पमतमा परेपछि राजीनामा पनि नदिने र विश्वासको मत पनि नलिने अवस्था आएमा के हुन्छ?
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा पनि नदिने र विश्वासको मत पनि नलिएमा उनी विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिने संवैधानिक कानुनका विज्ञ चन्द्रकान्त ज्ञवाली बताउँछन्। 'सरकारले राजीनामा पनि दिएन र विश्वासको मत पनि लिएन भने सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिन्छ। यदि पारित भएमा त्यसपछि नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्छ' उनले भने। धारा २९८ कै उपधारा १३ मा ‘व्यवस्थापिका–संसदका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्री उपर व्यवस्थापिका–संसदको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने’ उल्लेख छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।