काठमाडौं : सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा छ। अल्पमतमा परेपछि अब प्रधानमन्त्री केपी शर्माले के गर्छन् भन्ने चासो सबैतिर देखिन्छ। राजनीतिक वृत्त पनि उनले के गर्छन् भन्नेमा विभाजित छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि अहिलेको सरकार अल्पमतमा परेकोले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँछन्। तर प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली भने संसदमा विश्वासको मत लिने तयारीमा छन्।
नेपालको संविधानको धारा २९८ मा मन्त्रिपरिषद गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ भने यही धाराको उपधारा ८ मा प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ। धारा २९८ को उपधारा ८ मा प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुने चारवटा अवस्था छन्।
पढ्नुस् प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने अवस्था
(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) उपधारा (१४) बमोजिम निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा वा विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा,
(ग) निज व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य नरहेमा,
(घ) निजको मृत्यु भएमा।
संवैधानिक कानुनका विज्ञ चन्द्रकान्त ज्ञवालीले माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा आफ्नो विश्वासको मत परीक्षण गर्न सक्ने बताउँछन्। धारा २९८ को उपधारा १२ मा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि व्यवस्थापिका–संसदको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि व्यवस्थापिका–संसद समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्ने व्यवस्था छ।
'यदि यो सरकारले संसदमा आफुमाथि विश्वासको मत छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्छ भने स्वत: केयर टेकर (कामचलाउ) हैसियतमा पुग्छ' उनले भने 'विश्वासको मत पुर्याउन सकेन भने नयाँ सरकारको बाटो खुल्छ।'
तर प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त भएपनि अर्को मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था धारा २९८ कै उपधारा १० मा छ। यो भन्दा भिन्न प्रधानमन्त्रीले अल्पमतमा परेपछि राजीनामा पनि नदिने र विश्वासको मत पनि नलिने अवस्था आएमा के हुन्छ? विश्वासको मत परीक्षण नगरेमा सरकार कामचलाउ हैसियतमा पनि पुग्दैन।
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा पनि नदिने र विश्वासको मत पनि नलिएमा उनी विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिने संवैधानिक कानुनका विज्ञ ज्ञवाली बताउँछन्। 'सरकारले राजीनामा पनि दिएन र विश्वासको मत पनि लिएन भने सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिन्छ। यदि पारित भएमा त्यसपछि नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्छ' उनले भने। धारा २९८ कै उपधारा १३ मा ‘व्यवस्थापिका–संसदका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्री उपर व्यवस्थापिका–संसदको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने’ उल्लेख छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।