जुट्ला त ओली-प्रचण्डबीच सहमति?

काठमाडौं : यतिखेर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र प्रधानमन्त्री एवम्‌ अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' बीचको विवाद मत्थर हुँदै गएको भनिएको छ।

तर, निम्तिएका विवादहरूलाई मत्थर पार्ने या सल्ट्याउने हो भन्नेबारे नेकपाले अझै लय समात्न नसकेको देखिएको छ। अमेरिकी सहायता मिलेनियम च्यालेञ्‍ज कर्पोरेशन (एमसीसी) का सवालमा नेकपाभित्र देखिएको विवाद यसको गतिलो उदाहरण हो। 

एमसीसी स्वीकार गर्ने या नगर्ने भन्ने विवादकै बीच गत पुसमा स्थायी कमिटी बैठक बस्यो। बैठकमा पनि एमसीसी संसदबाट पास गराउने नगराउने भन्ने विषयमा चर्काे टिकाटिप्पणी भयो। बैठकले निर्णय लिन नसकेपछि सचिवालयलाई जिम्मा दियो। तर, सचिवालयले पनि त्यस विषयमा छलफल नै हुन सकेन।

स्थायी कमिटीबाट सचिवालयलाई जिम्मा दिइएको एमसीसी विवाद केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा धकेलियो। केन्द्रीय कमिटीको बैठकको एजेण्डाको रुपमा एमसिसी राखिएको थिएन। तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक उद्घाटनको सम्बोधनको क्रममा एमसीसी अस्वीकार गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले एमसिसीको पक्षमा बोलेपछि एमसीसीको विरोध गर्दै आएका नेताहरुले फेरि विरोध गरे। 

प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेताहरु एमसीसी संसदबाट पास गराउने पक्षमा रहेको भएपनि अध्यक्ष 'प्रचण्ड' र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालपक्ष एमसीसीको विपक्षमा थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसीको शर्त कुनै सैन्य गतिविधिसँग नजोडिएको भन्दै एमसिसी पास गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने पक्षमा रहिरहे। 

तर, अध्यक्ष दाहालसहितका नेताहरु एमसीसीको शर्त संशोधनबिना अघि बढ्न नसक्ने पक्षमा उभिए। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा चर्को विवादपछि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजनमा तीन सदस्य एमसीसी अध्ययन कार्यदल निर्माण भयो। वरिष्ठ नेता खनालसहित परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली र स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल सदस्य रहे। 

केन्द्रीय कमिटीले अध्ययन कार्यदलमा १० दिनको समय दियो। तर, अध्ययनको समय नपुगेको भन्दै थप १० दिन समय लिएर २० दिन लामो अध्ययनपछि संशोधनबिना अघि बढ्न नहुने सुझावसहित अध्यक्षद्वयलाई बुझायो। तर, त्यस विषयमा अध्यक्षद्वय र सचिवालयमा समेत छलफल समेत हुन सकेन। 

प्रधानमन्त्री ओलीले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत एमसीसी समावेश गराएको भन्दै नेता रावललगायत नेताहरूले विरोध जनाए। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो अडान छाडेनन्। अहिलेसम्म एमसीसी अध्ययनका कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि खुलस्त छलफल समेत हुन सकेको छैन। 

शक्ति संघर्षको किचलो

विश्वभर कोरोना महामारी फैलिरहँदा सत्तारुढ नेकपाभित्र आन्तरिक शक्तिसंघर्ष चल्यो। लामो समयसम्म चलेको शक्ति संघर्षले पार्टी झण्डै विभाजन भयो। तर, दोस्रो र तेस्रो तहका नेता-कार्यकर्ताले विभाजनविरुद्ध चर्को मत राखेपछि तत्काललाई त्यो जोखिम टरेको छ। 

विवादबीच ओली र प्रचण्ड पक्षीय नेताहरूले एक-अर्को गुटविरुद्ध चर्को र तिक्ततापूर्ण अभिव्यक्ति दिए। पार्टी फुट्ने नै जस्तो देखिएपछि नेताहरूले सत्ता राजनीतिमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न रातारात गुट बदले। पूर्वमाओवादीका झण्डै आधादर्जन नेताहरूले प्रचण्डलाई अप्ठ्यारोमा पार्नेगरी ओलीपक्षसँग गरेको मिलाप यसैको उदाहरण थियो।

अन्तत: विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालले कार्यदलको निर्माण गरे। महासचिव बिष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल, पम्फा भुसाल र जनार्दन शर्मा सम्मिलित कार्यदल गठन गरिएको थियो। 

अध्यक्षद्वयले निर्माण गरेको कार्यदलको एक साता लामो छलफलपछि गत शुक्रबार पार्टीभित्रको विवाद मध्यमार्गी रुपमा समाधान गर्नेगरी बुझाएको छ। तर, पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न निर्माण गरिएको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन पनि एमसीसी अध्ययन कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन जस्तो हुनेमा नेताहरुले शंका गरिरहेका छन्। 

'एमसीसी झैं जस्तो नहोस्' 

‘पार्टीभित्र चर्को विवादमा रहेको एमसीसी अध्ययन कार्यदलले पनि २० दिन लामो अध्ययनपछि बुझाएको प्रतिवेदनमाथि खुलस्त रुपमा छलफल हुन सकेको छैन। त्यो विवाद अहिलेसम्म कायमै छ,’ एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘अहिले पार्टीभित्र विवाद समाधान गर्नका लागि अध्यक्षद्वयले निर्माण गरेका कार्यदलको प्रतिवेदन पनि त्यस्तै नहोस् भन्ने चाहन्छौँ।’

'विवाद समाधान गर्नका लागि कार्यदलले मध्यमार्गी बाटो भएर प्रतिवेदन बुझाएको भनिएको छ, कोरोनाको महामारीको बेलामा पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो रोकेर नियन्त्रण गर्न सबै एकजुट हुनुपर्ने बेला आएको छ,’ ती नेताले भने, ‘महाधिवेशनमा बहस गरौँला। तर, कोरोना नियन्त्रणमा सरकार र पार्टी नेतृत्व केन्द्रीत हुनुपर्ने देखिन्छ।’

एकता मजबुद : महासचिव पौडेल

एक साता लामो छलफलपछि अध्यक्षद्वयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पार्टी एकता मजबुद बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको महासचिव बिष्णु पौडेल बताउँछन्।

‘पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादलाई समाधान गरेर पार्टीलाई एकताबद्ध र मजबुद बनाउन आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छौँ’ उनले भने।

पार्टीभित्रका आन्तरिक विवादलाई सहमतिकै आधारमा टुंगो लगाउन सकिने गरी कार्यदलले सर्वसम्मतिबाटै प्रतिवेदन पारित गरेको उनको भनाई छ। 

पार्टी विधिसम्मत चल्ने अपेक्षा

कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि पार्टी विधिसम्मत चल्ने अपेक्षा गरिएको कार्यदल सदस्य तथा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल बताउँछन्। 

उनले भने, ‘एक साता लामो छलफलपछि हामीले अध्यक्षद्वयलाई प्रतिवेदन बुझाएका छौँ, अब पार्टीभित्र उत्पन्न भएका अन्तरविरोध र समस्याहरु समाधान गर्दै विधिसम्मत र एकताबद्ध रुपमा सञ्चालन हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ।’। पार्टीलाई विधि र पद्धतिअनुसार अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाई छ।

यस्तै, स्थायी कमिटी सदस्य तथा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पनि प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालको अग्रसरताका कारण पार्टी एकताको रक्षा भएको बताउँछन्। ‘अध्यक्षद्वयको अग्रसरताले पार्टी एकता रक्षा प्रयास सार्थक भएको छ,’ उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘एकताको विकल्प उन्नतस्तरको एकता हो भन्ने प्रमाणित हुँदैछ।’

प्रतिवेदनमा के छ?

महासचिव पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालको कार्यविभाजन स्पष्ट पारिएको छ।

०७६ मंसिर ४ को सहमति अनुसार ओलीले र दाहालले पार्टीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सुझाव दिइएको छ। आवश्यकता अनुसार मन्त्रिपरिषद् र मुख्यमन्त्री हेरफेर, ओलीले यसअघि जस्तै एकलौटी निर्णय लिन नपाउने र पार्टी एकताको काम टुंगोमा पुर्‍याएर महाधिवेशनको तयारीमा जाने कुरा पनि समावेश गरिएको छ। 

यस्तै, राजनीतिक नियुक्तिमा पार्टीसँग सहमति हुनुपर्ने, असार १० गतेबाट जारी स्थायी कमिटीको बैठक राखेर सरकार र पार्टीको समीक्षा गर्नुपर्ने, बैठकमा ओलीको राजीनामा विषयले प्रवेश पाउन नहुने, पार्टी एकताको बाँकी काम सक्ने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउने लगायत विषयमा समेटिएका छन्। 

महाधिवेशनको कार्यसुची, पार्टीको कार्यदिशा हाललाई ‘जनताको जनवाद’ हुने, पार्टीका सबै तहका बैठकहरू नियमित बस्नुपर्ने, सीमाविवाद कुटनीतिक रुपमा हल गर्नुपर्ने, कोरोना भाइरस रोकथाम तथा न्यूनीकरणमा योजनाबद्ध रुपमा अघि बढ्नुपर्ने, सबै तहका सरकारको समिक्षा पार्टीका सम्बन्धित कमिटीमार्फत गर्नुपर्ने लगायतको सुझाव कार्यदलले दिएको छ।