काठमाडौँ : सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीबीच राजनीतिक बेमेल हुनु अस्वाभाविक होइन। एकअर्काका प्रतिस्पर्धी उनीहरू विपक्षीलाई कमजोर बनाउने, आलोचना गर्ने, एउटाले गरेको काम र चालेको कदममा अर्कोले खोट लाउनुमै तल्लिन हुन्छन्, जुन अस्वाभाविक होइन पनि।
तर वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलबीचको टसल भने त्यत्ति स्वाभाविक देखिँदैन। सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध संसदीय छानबिन हुनुपर्ने पक्षमा उभिएको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र सत्तारुढ दलहरूबीचको संसदमै ठेलमठेलसम्मको स्थिति सृजना हुनु पक्कै सामान्य होइन।
संसदमै सांसदहरूबीच भएको ठेलमठेलपछि विकसित घटनाक्रमहरू पनि दुई पक्षबीचको तनाव साम्य पार्ने किसिमका देखिँदैनन्। सहकारी प्रकरण छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउन सहमत भएका दलहरू टिओआर ‘कार्यादेश’का सन्दर्भमा एकमत छैनन्।
अहिले प्रतिपक्षीको ‘चर्को’ भूमिकामा उत्रिएको कांग्रेसले टिओआरमै गृहमन्त्री लामिछानेको नाम किट्न चाहेको छ भने त्यसमा सत्तापक्षको विमति छ।
टिओआरमा कुरा नमिलिरहेकै वेला संसदमा बोल्ने मौका पाएका गृहमन्त्री लामिछानेको अभिव्यक्तिले कांग्रेससँग दूरी अझै बढाएको छ। उनको आफूविरुद्ध संसदीय छानबिन समिति बने कांग्रेस नेताहरू मुछिएका सबै प्रकरण पनि छानबिन गर्ने धम्कीले तिक्तता अझै बढाएको छ।
बुधवार सानेपामा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले गृहमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिको निन्दा गरेको छ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग केन्द्रीय सदस्य डा. डिला संग्रौलाले भनिन्, ‘गृहमन्त्रीको जुन अभिव्यक्ति आयो, त्यसको हामीले निन्दा गरेका छौ। संसदभित्र अमर्यादित शब्द बोल्न पाइँदैन। दसी प्रमाण आयो भनेमात्रै यथार्थ कुरा बोल्न पाइन्छ। सत्ता सरकारको हुन्छ सदन प्रतिपक्षको हुन्छ तर आजसम्मको संसदीय इतिहासमा अमर्यादित अभिव्यक्ति दिने, लाञ्छित, हिंस्रक र दिमागी उपज हो कि? यस्तो खालको हामीले सुनेका थिएनौँ।’
विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘महँगो मूल्य चुकाउनुपर्ला’ भनेर दिएको चेतावनीले पनि कांग्रेस इखिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको चेतावनीको जवाफ मंगलवार कांग्रेस सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले संसदबाटै फर्काइसकेका छन्। उनको भनाइ छ, ‘हिजो प्रधानमन्त्री मूल्य चुकाउनुपर्ने भन्नुभएको छ। मूल्य त यो दृश्यले, सत्ताको रवैयाले गर्दा कस कसले चुकाउनुपर्छ हेर्दै जाऔं। यो चुनौती दिन चाहन्छु।’
यसैबीच‚ कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया पक्राउ पर्नुलाई पनि कांग्रेसले यही प्रकरणसँग जोडेको छ। सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्रीको नाम जोडेर निरन्तर समाचार सम्प्रेषण गरेकैले सरकारले प्रतिशोध साँध्न दोहोरो नागरिकता विवादमा तानेर उनलाई पक्राउ गरिएको कांग्रेसको आरोप छ।
सरकारको एकपछि अर्को कदमले रुष्ट हुँदै गएको कांग्रेस अब आफ्नो मागअनुसार टिओआर नबनेसम्म सदन खुलाउन नदिने अडानमा छ। बरु सडकमार्फत पनि थप दबाब बढाउने निष्कर्षमा पुगेको छ।
बुधवारको कांग्रेस संयुक्त बैठकबाटै यो मुद्दालाई नछाड्ने र गृहमन्त्रीको राजीनामासमेत माग गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी मुख्यालय सानेपामा बसेको बैठकपछि सांसद चन्दा चौधरीले राजीनामा माग गरेको बताइन्।
‘संसदीय छानबिन समिति गठन हुनैपर्छ। उहाँ (रवि लामिछाने)को नाम राख्नैपर्छ भन्ने त्यो एउटा निर्णय’, उनले भनिन्, ‘अनि अर्को हामीले माग गरेको, संसदमा पनि उठाएको हो। उहाँले छानबिनलाई मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ राजीनामा दिएर‚ पदमा बसेर छानबिनलाई अवरोध गर्नु भएन। विगतमा पनि धेरै सांसद र मन्त्रीहरूले राजीनामा छानबिनका लागि दिनुभएकै हो। तर रवि लामिछानेले चाहिँ किन राजीनामा दिनै हुन्न, केही दिनको लागि छोड्नै हुन्न? उहाँ सही हुनुहुन्छ भने फेरि गृहमन्त्रीको शपथ लिए भइगयो।’
बुधवारकै बैठकले सडक आन्दोलन चर्काउने निर्णय पनि गरेको छ। कांग्रेस नेतृ डा. संग्रौलाका अनुसार शुक्रवारदेखि एकसाथ सबै भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संघसंगठन देशभरि सडकमा उत्रिनेछन्।
कांग्रेसले यसअघिदेखि नै गृहमन्त्रीविरुद्ध दबाब बढाउन सडकमा भ्रातृ संगठनलाई उतार्दै आएको थियो। १ जेठमा नेपाल महिला संघले गृहमन्त्रीविरुद्ध प्रदर्शन गरेको थियो भने त्यसको भोलिपल्ट २ जेठमा नेपाल तरूण दलले माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गर्यो।
यसैगरी ६ जेठमा सहकारी ठगीमा गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रकरण थपेर नेविसंघ सडकमा उत्रियो। यसअघि छुट्टाछुट्टै सडकमा उत्रिँदै आएका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूलाई कांग्रेसले एकसाथ उतार्ने भएको हो।
यी पछिल्ला गतिविधिबाट सहकारी प्रकरणमा सहजै ‘ब्याक’ नहुनेगरी बलियो भएरै कांग्रेस उभिएको देखिन्छ। विगतमा एमालेले जसरी नै सदनलाई बन्दी बनाएर कुनै खास कारणविना नै सदन खुलाउने मनस्थितिमा कांग्रेस नदेखिएको विश्लेषक चन्द्रदेव भट्टको विश्लेषण छ।
‘सहकारीको विषयलाई लिएर कांग्रेसले जसरी सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ, यसलाई चाहिँ अलि जबरजस्ती रुपमा अघि लान सक्ने देखिन्छ। उसले गम्भीरतापूर्वक नै उठाइरहेको देखिन्छ’, उनले भने, ‘अवरोध पनि संयमित रुपमा गरिरहेको देखिन्छ अहिलेसम्म। जस्तो राष्टपतिलाई नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दियो भने गृहमन्त्रीलाई बोल्न दियो। यो भने राम्रो हो। तर संसदमा त्यति सहजै पछि हट्ने देखिँदैन‚ बलियोगरी नै यसमा अडान लिएको देखिन्छ।’
प्रधानमन्त्री हुँदा केपी ओलीले गरेका संसद् विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै फरक कित्तामा उभिएका माधवकुमार नेपालसहितका १४ सांसदलाई फरक पार्टी बनाउन सभामुखले सघाएको भन्दै विगतमा एमालेले ९ महिना सदन अवरुद्ध पारेको थियो।
लामो समय अवरुद्ध गरे पनि त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न र खुलाउनुको चित्तबुझ्दो कारण पेश नगरी सदन सञ्चालन गर्न एमाले तयार भएको थियो।
कांग्रेसले सदनमा नाराबाजी गरे पनि यसअघिका केही बैठकहरूमा सरकार पेलेर अघि बढेको थियो। अब शुक्रवारदेखि नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने गरी बैठक बोलाइएको छ।
तर कांग्रेस नरम देखिएको छैन। सरकार नै धरापमा पर्ने भएकाले कांग्रेसको मागमा सहमत नभएका सत्तारुढ दलहरू भने सदन चल्न नसक्ने स्थिति बन्यो भने संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारीमा छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।