एक व्यक्ति एक पद नपरेपछि वरिष्ठ नेता नेपाल असन्तुष्ट
एक व्यक्ति एक पद नपरेपछि वरिष्ठ नेता नेपाल असन्तुष्ट
काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को विवाद समाधान कार्यदलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएपछि विभिन्न टिप्पणी भइरहेका छन्। विशेषतः पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षपछि ओली-दाहाल भूमिकाबारे चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीचको शक्ति संघर्षकै कारणले पार्टी आन्तरिक कलहमा फसेको कारणले ओली दाहालको कार्यअधिकारबारे चर्चा सुरु भएको हो।
यद्यपी, नेता नेपालले उठाउँदै आएको ‘एक व्यक्ति, एक पद’को एजेण्डा प्रतिवेदनमा नअटाएपछि उनी रुष्ट बनेका छन्। पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षका क्रममा नेता नेपालले अध्यक्ष दाहाललाई सघाइरहेका थिए।
अध्यक्षद्वयले निर्माण गरेको कार्यदलले ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभर प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा सम्हालेर सरकारको काममा केन्द्रित हुने उल्लेख छ।
यता अध्यक्ष दाहाललाई कार्यकारी अधिकारसहित मूलतः पार्टीका बैठकहरूको सञ्चालन निर्णयहरूको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
विशेषत पार्टीभित्रको विवादका मुख्य जड नै प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीचको कार्यविभाजनले स्पष्टता नपाउँदा भएको देखिन्छ। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकतापछि ओली र दाहाल सहमति भयो।
दुवैजना अध्यक्ष रहने तर ओली पहिलो वरीयताको अध्यक्षमा राजी भए। ५ वर्षे कार्यकालमा ओली दाहालले आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्नेसम्मको समझदारी बन्यो।
तर, ०७६ मंसिर ४ गतेको पुनः ओली दाहालको सहमति फेरियो। अध्यक्ष दाहालले ओलीलाई प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकाल भरी सरकार सञ्चालन गर्न दिने सहमत भए।
आलोपालो सहमतिबाट ब्याक भए। अध्यक्ष दाहाललाई पनि कार्यकारी अधिकारसहितको अध्यक्ष दिन ओली सहमत भए। तर, ओलीले सहमति कार्यान्वयन तयार भएनन्। पार्टीभित्र पनि उनी हाबी भइरहे।
कार्यकारी अधिकार पाएको केही समयसम्म अध्यक्ष दाहालले सक्रियता जनाए पनि। मंसिर ४ मा सहमति भएपछि प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १० मा अस्पताल भर्ना भए।
ओली अस्पताल भर्ना भएपछि कार्यकारी अधिकार पाएका दाहालले पहिलो पटक मंसिर १० गतेको सचिवालय बैठकको अध्यक्षता गरेर सञ्चालन गरे। त्यति मात्रै नभएर पुष १३ गतेको सचिवालय बैठकमा ओली दाहालको कुर्सीसमेत समान स्थानमा राखियो।
दाहाललाई कार्यकारी अधिकार दिइए पनि ओलीले पार्टीभित्र हस्तक्षेप नरोकिएको भन्दै अध्यक्ष दाहाल रुष्ट बने। आलोपालो सहमतिबाट पछि हटेर पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका दाहाल र ओलीबीच प्रतिनिधिसभाको सभामुख चयनको विषयदेखि वारपारको अवस्था सिर्जना भयो। लामो द्वन्द्वपछि अध्यक्ष दाहालनिकट अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख बने।
त्यसपछि पनि ओलीको कार्यशैलीबाट सरकार र पार्टी दुवै नेतृत्व सञ्चालन हुन नसक्ने ठहर गर्दै अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतले ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी सुरु गरे। त्यसो त सभामुख चयनको बिषयलाई लिएर उपाध्यक्ष गौतम निवासमा बसेको भेलाले ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने सहमति गरेका थिए।
विश्वभरी फैलिएको कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा न्यूनीकरण सर्वदलीय संयमन्त्रदेखि अन्य पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो चर्किरहेको बेलामा ओलीले वैशाख ८ गते पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश समेत ल्याए। तर, चर्को विवादपछि १२ गते फिर्ता लिए।
अध्यादेश प्रकरणले वैशाख १७ गते बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग भयो। तर, अध्यक्षद्वयले आत्मालोचना गरेपछि पहिलोपटक ओलीको सत्ता संकट टरेको थियो।
ओलीले आत्मालोचना गरेपछि पार्टीभित्रको हावी हुने क्रम नरोकिएपछि असार १० गतेबाट सुरु भएको स्थायी कमिटीको बैठकमा समेत ओलीको दुवै पदबाट राजीनामा माग गरिएको थियो।
ओली सेरेमोनियल अध्यक्ष!
ओली दाहालले निर्माण गरेको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा ओलीलाई सेरेमोनियल अध्यक्ष बन्नुपर्ने संकेत देखाएको छ। ओलीले ५ वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने र पार्टीभित्र अध्यक्ष दाहालले सञ्चालन गर्न सुझाएपछि ओलीलाई सेरेमोनियल अध्यक्ष बन्न सुझाएको प्रष्ट हुन्छ।
प्रतिवेदन अनुसार अध्यक्ष दाहालले पार्टीका बैठक सञ्चालन, निर्णय कार्यान्वयन र पार्टीको काममा जिम्मेवारी पाउने भएपछि ओलीको भूमिका पार्टीमा खुम्चिएको देखिन्छ।
तर, पार्टीभित्र ओलीको अधिकार खुम्चिएको प्रतिवेदनको सुझाव आएपछि कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न हुनसक्ने दाहालनिकट एक नेता बताउँछन्।
‘उहाँहरुले दिनुभएको प्रतिवेदनमा ओलीको पार्टीभित्रको अधिकार सेरेमोनियल अध्यक्षमा रहने जस्तो देखिन्छ। तर, ओलीको यसअघिको कार्यशैलीलाई हेर्दा यो पनि सहजै कार्यविभाजन हुन सक्छ जस्तो लाग्दैन’, ती नेताले भने।
कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन पार्टीभित्रको समस्या समाधानको मध्यमार्गी विकल्प भएकाले महाधिवेशनसम्म सहमतिमा जाँदा उपयुक्त हुने उनले बताए। ‘कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन हेर्दा पार्टीभित्रको विवाद समाधानको लागि मध्यमार्गी विकल्प भएजस्तो लाग्छ। त्यसैले यसलाई कार्यान्वयन गरेर जाँदा समस्या पर्छ जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने ।
कार्यदलको सुझाव
कार्यविभाजन तथा कार्याधिकार
पार्टीमा दुई अध्यक्षीय व्यवस्थाको समझदारीपूर्ण एवम् प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा शीर्ष नेतृत्व तहमा अविश्वास र अन्तरविरोध उत्पन्न हुने गरेको छ । एउटा समस्या समाधान गरेको केही समयपछि फेरि नयाँ रूप र स्तरमा अर्को समस्या आइलाग्ने गरेको यस अवस्थाको नकारात्मक प्रभाव समग्र पार्टी तथा सरकारको काममा समेत परिरहेको छ । अब पारस्परिक विश्वास, सहमति विधान र पद्धति अनुरूप समस्या समाधान गर्नुपर्छ । यसका लागि अध्यक्षद्वयका बीचमा निम्नानुसार कार्यविभाजन र कार्याधिकार निश्चित गर्नुपर्छ ।
–पार्टी विधान बमोजिम अध्यक्षद्वय र महासचिवको आपसी परामर्श र सहमतिका आधारमा सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो तथा केन्द्रीय कमिटी बैठकका कार्यसूची तथा निर्णय प्रस्ताव तयार गरी सम्बन्धित कमिटीको बैठकमा पेस गर्ने र तदनुरूप बैठक सञ्चालन गर्ने । सामूहिक नेतृत्व तथा व्यक्तिगत जिम्मेवारीको संस्थागत प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने र सबल बनाउने ।
–अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरी प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र मूलतः सरकारको काममा केन्द्रित हुने ।
–अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारसहित मूलतः पार्टीका बैठकहरूको सञ्चालन निर्णयहरूको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने ।
–अध्यक्षद्वयले पार्टी र सरकारबीचको काममा समन्वय गर्ने र संस्थागत रूपमा अघि बढाउने ।
नेपालको असन्तुष्टि
पार्टीमा शक्ति संघर्ष चलिरहेको बेलामा तेस्रो शक्तिमा रहेका नेता नेपाल कार्यदलको प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्ट बनेका छन्। पार्टीभित्रको विवादको क्रममा अध्यक्ष दाहाललाई सघाइरहेको नेपाल पक्ष प्रतिवेदनप्रति रुष्ट बनेको हो।
मंगलबारको भेटपछि ओली र दाहाल सहमत भएपनि नेता नेपाल असन्तुष्ट बनिरहेका छन्। विवादको क्रममा वरिष्ठ नेता नेपाल ‘एक व्यक्ति, एक पद’को बटमलाइनमा उभिएका थिए। तर, कार्यदलले निर्माण गरेको प्रतिवेदनमा यो एजेण्डा समावेश नभएपछि उनी रुष्ट भएका हुन्।
‘हामीले सुरुदेखि पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा चलाउनका लागि सुरुदेखि नै ‘एक व्यक्ति, एक पद’को विषय उठान गर्दै आएका थियौँ। तर, कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा त्यो बिषय समावेश भएको छैन’, नेपालनिकट एक नेताले भने, ‘प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्नका लागि सचिवालय बैठक बोलाइएको छ। त्यहाँ पनि हाम्रो पक्षबाट त्यही कुरा राख्नुपर्छ भन्ने जोड दिन्छौँ।’
कार्यदलमा नेता नेपाल पक्षबाट भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डे सहभागी थिए। तर, कार्यदलमा सहभागी भएका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले भने प्रतिवेदन व्यक्तिको पक्षमा नभएर राष्ट्र हितको पक्षमा ल्याएको जिकिर गरे।
‘हामीले कुनै व्यक्ति केन्द्रीत भएर प्रतिवेदन ल्याएका छैनौँ। पार्टीभित्रको विवाद समाधान र राष्ट्र हितको पक्षमा केन्द्रित रहेर प्रतिवेदन तयार पारेको छौँ,’उनले भने।
प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।