काठमाडौं : नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच भएको सात बुँदे सहमतिमा आफुहरुले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने विषय उल्लेख भएपछि मधेसी मोर्चा आबद्ध दलले अब बन्ने नयाँ सरकारलाई समर्थन गर्ने संकेत गरेको छ।
कांग्रेस र माओवादीबीच भएको सात बुँदे सहमतिमा 'नेपालको संविधान जारी भएसँगै देशभित्र देखा परेको असन्तुष्टि, तराई मधेसमा भएको आन्दोलन, थारु लगायत सबै आदिवासी जनजातिका अधिकार सम्बन्धि सवाल समेतलाई दृष्टिगत गरी राजनीतिक सहमतिका आधारमा सीमांकन लगायतका लगायतका विषयमा सम्बोधन गर्न आवश्यक संशोधन गरी संविधानको सर्वस्वीकार्यताका लागि राजनीतिक सहमतिको वातावरण बनाउने' उल्लेख छ।
‘हाम्रा माग सम्बोधन गर्ने सहमति कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले गरेका छन्। सरकार गठनको प्रक्रियामा हामी सहयोग गर्न सक्छौं’, सद्धभावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले भने। यद्यपि यस विषयमा बुधबार संसद भवनमा मोर्चा आवद्ध दलको बैठक बसेर निर्णय गर्ने कर्णले बताए।
नयाँ बन्ने गठबन्धनलाई सहयोग गरेपनि सरकारमा भने सहभागी नहुने मोर्चाको भनाई छ। ‘हाम्रो समर्थन हुनसक्छ। आन्दोलनका माग पुरा नहुन्जेलसम्म हामी सरकारमा भने सहभागी भने हुँदैनौ, संघीय समाजवादी फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले प्रतिक्रिया दिए।
संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारविरुद्ध दर्ता हुने अविश्वासको प्रस्तावमा मधेसी मोर्चाको समर्थन हुने बताएका छन्।
संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत मधेसी मार्चामा सात दल छन्। मोर्चा आवद्ध संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्धभावना, तराई मधेस सद्धभावना पार्टी, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी र नेपाल सद्धभावना पार्टीका गरी ३४ जना सांसद छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।