प्रत्येक वर्ष बजेट फ्रिज हुँदै, अतिक्रमण बढ्यो
प्रत्येक वर्ष बजेट फ्रिज हुँदै, अतिक्रमण बढ्यो
विराटनगर : विराटनगर बाहिरी चक्रपथको निर्माण शुरू भएको २२ वर्ष पूरा भएको छ। तर, सडक तयार हुनु त परको कुरा, अहिलेसम्म चक्रपथको कच्ची ट्रयाक निर्माण नै पूरा भएको छैन।
चक्रपथ निर्माण अलपत्र परेको छ। निर्माण शुरू भएको दुई दशक नाघिसक्दा अहिले चक्रपथका लागि छुट्याइएको जग्गामा सडक होइन, व्यक्तिगत संरचना बन्न थालेका छन्।
मुलुकका अन्य ठूला आयोजना जस्तै यो चक्रपथ पनि विकासमा दुष्चक्रको घनचक्करमा फसेको छ। निर्माण क्षेत्रमा मिलेमतोका कारण हुने ढिलाइको खराब उदाहरण बनेको छ।
विराटनगर चक्रपथको कुल लम्बाइ ४२ किलोमिटर छ। तर, चक्रपथको ३७ किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने काममात्रै सकिएको छ। ५ किलोमिटर ट्रयाक खन्न अझै बाँकी नै छ।
चक्रपथ अन्तर्गत अहिलेसम्म कालोपत्रे भएको खण्ड पनि गुणस्तरहीन निर्माणका कारण खण्डहर बनिरहेको छ। दीर्घकालीन कार्ययोजना र विस्तृत अध्ययन अनुसन्धानबिना नै ट्रयाक खोलेर कालोपत्रे गरिएकाले सडकमा गुणस्तर कायम नभएको हो। सडक बनेको ठाउँमा पानीको निकास नहुँदा वर्षायाममा बस्ती डुबान समस्या पनि उस्तै छ।
संघीय सरकारको शहरी विकास कार्यालय मातहत रहेको चक्रपथ परियोजना अहिले प्रदेश सरकारको पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङलाई हस्तान्तरण भएको छ। चक्रपथ निर्माणको जिम्मा पाएसँगै आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को मंसिर १६ गते पूर्वाधार विकास कार्यालयले १ किलोमिटर सडकमा ग्राभेल गर्न थालेको थियो
कार्यालयले सुनसरीको शाह निर्माण सेवा कम्पनीलाई ३ करोड ८८ लाख ७४ हजार रुपैयाँ लागतमा विराटनगर–६ स्थित ब्रम्हपूरादेखि उत्तर ग्राभेल गर्ने ठेक्का लगाएकोमा बजेट अभावका कारण ६६० मिटरको मात्र काम सकिएको छ।
अहिलेसम्म उक्त योजनामा १ करोड ३१ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बराबरको काम भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको साउन मसान्तयता निर्माण कम्पनीले काम गरेको भएपनि अझै ६९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको कार्यालयका अधिकृत सोहन महासेठले बताए।
चक्रपथ निर्माणका लागि संघीय सरकारले हरेक वर्ष ५ करोड रुपैयाा बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। एकमुष्ट बजेट अभावमा विगत २ दशकदेखि चक्रपथ निर्माणको कार्यले गति पाउन सकेको छैन।
निर्माणको आधा रकम फ्रिज
चक्रपथ निर्माणको काम पैसा अभावले भन्दा पनि काम गर्नै नसक्दा प्रत्येक वर्ष बजेट फ्रिज हुने गरेको छ।
चक्रपथ निर्माण निम्ति हालसम्म ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट निकास भइसकेको छ। तर, काम अगाडी नबढ्दा विनियोजितमध्ये आधा बजेट (करिव २५ करोड रुपैयाँ) फ्रिज भएको शहरी विकास कार्यालयले जनाएको छ।
शहरी विकास कार्यालयले तयार पारेको तथ्याङ्कअनुसार १० वर्षसम्म समयमै काम हुन नसकेर बजेटको ठूलो मात्रा फ्रिज भएको हो। २०६४ सालयता मात्र चक्रपथ निर्माण गर्न भन्दै ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजित छ। काम नहुँदा प्रत्येक वर्ष विनियोजित बजेटको आधा बजेट फ्रिज भएर जाने गरेको प्रदेश नं १ शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयका प्रमुख राजेशराज रेड्डीले बताए।
‘चक्रपथ निर्माणमा ठुलो बजेटको आवश्यकता पर्छ,’ कार्यालय प्रमुख रेड्डी भन्छन, ‘सरकारले चक्रपथ निर्माणका लागि ठुलो स्केलमा बजेट विनियोजन गरेको छैन, सानो स्केलको बजेटले काम गर्ने स्थिति छैन, काम नहुँदा बजेट फ्रिज भएर फर्कने समस्या प्रत्येक वर्ष दोहोरिने गरेको छ।'
संघीय सरकारबाट यही वर्ष हस्तान्तरण भएको चक्रपथको योजनाका लागि प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
कुल ४२ किमी लम्बाइ रहेको चक्रपथको सम्पूर्ण निर्माण भइसक्दा करिब रु पाँच अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
मुआब्जा विवाद नै मुख्य समस्या
देशका अन्य आयोजना जस्तै यो चक्रपथमा पनि मुआब्जा विवाद नै प्रमुख समस्या देखिएको छ। ४२ किलोमिटरमध्ये करिव ५ किलोमिटरमा यो विवाद छ।
‘मानवबस्ती नभएको स्थानमा चक्रपथ निर्माणमा कुनै समस्या झेल्नु परेन,’ प्रमुख रेड्डी भन्छन, ‘तर, बस्ती रहेका स्थानमा ट्रयाक खोल्ने काममा सकिएको छैन, धेरैको घर पर्ने भएकाले उनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने बारेमा सावधान नहुँदा सात वर्षदेखि ती स्थानमा ट्रयाक खोल्ने काम अड्किएको छ।’
उनका अनुसार चक्रपथ निर्माणसँगै जग्गा विकास गर्ने योजना रहेको छ।
विवादको मुद्दा अदालतसम्म
सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमार्फत सरकारले स्थानीयको जग्गा लिएर चक्रपथ बनाउने र सडकका दुवै पट्टी सय मिटर जग्गा प्लानिङ गरी स्थानीयलाई नै फिर्ता गर्ने योजना अघि सारेको थियो। स्थानीयको जग्गा लिँदा मुआब्जा दिने सरकारको नीति नरहेको प्रमुख रेड्डीले बताए।
चक्रपथका लागि मात्रै २ सय ११ बिघा जग्गा आवश्यक पर्छ। यो सबै जग्गा निःशुल्क अधिग्रहण गर्ने सरकारी योजना रहेको छ। त्यो जग्गा सर्वसाधारणबाट लिनुपर्ने हुन्छ। तर अहिले ट्रयाक खोल्ने काम जग्गा विवादकै कारण रोकिएको छ। झोराहाटको जग्गा विवाद मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ।
सर्वसाधारणले रिङरोडमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा माग गरेका छन्। प्रदेश प्रहरी कार्यालयको दक्षिणपट्टिको सीमा क्षेत्र दरैयामा पनि समस्या छ। चक्रपथ बनाउँदा त्यहाँका ८/१० वटा घर भत्काउनुपर्छ। पक्की घरसमेत परेकाले उनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने समस्या छ।
स्थानीय भन्छन, ‘मुआब्जा नपाए घर छाडिन्नँ’
मुआब्जा विवाद तत्काल हल हुने छाँटकाँट देखिएको छैन। स्थानीयले मुख्य मागका रूपमा जग्गाको मुआब्जालाई नै अघि सारेका छन्। जसकारण चक्रपथ निर्माण सकिन अझै निकै समय लाग्ने देखिन्छ।
ट्रयाक समेत खोल्न समस्या रहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयको दक्षिणपट्टिको सीमा क्षेत्र दरैयाका स्थानीयबासीले मुआब्जा नपाए आफूहरू घर खाली गर्न तयार नभएको बताउँछन्।
स्थानीय आन्नदी ठाकुरले चक्रपथ निर्माणका लागि जग्गा दिएर आफू उठीबास हुने अवस्थामा रहेकाले वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म आफनो थातथलो नछाड्ने बताए।
‘चक्रपथका कारण घर न घाटको हुने अवस्थामा छु,’ ठाकुरले भने, ‘वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म म घर छाड्न तयार छैन, पहिला मेरो समस्या हल हुनुपर्छ, अनिमात्र जग्गा दिनेबारे सोचौंला।’
शहरी विकास कार्यालयका अनुसार अहिले खासमा दरैया क्षेत्रमा मुख्य समस्या छ। त्यहाँ स्थानीयको १२ वटा घर भत्काउनुपर्छ। जसकारण पनि समस्या निम्तिएको छ।
पक्की घरसमेत परेकाले उनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने समस्या अहिले मुख्य बनेको छ। यता, तत्कालिन समयमा चक्रपथलाई दिएको जग्गा अहिले पनि स्थानीयको नाममा नै रहेको छ। उनीहरूले मालपोत समेत आफैँले तिर्दै आएका छन् भने जग्गाको मुआब्जा समेत पाउने नसकेको बताउँछन्।
चक्रपथको जग्गाको कर स्थानीय नै तिर्दै
एकातिर चक्रपथ निर्माणको काम पूरा भएको छैन भने अर्कातिर चक्रपथमा परेको जग्गाको मालपोत अझै पनि स्थानीय जग्गाधनीहरूले नै तिरिरहेका छन्
विराटनगर–१६ स्थित दरैया बस्तीका पवनकुमार रायले २३ वर्षदेखि चक्रपथका लागी रेखाङ्कन गरिएको जग्गाको मालपोत तिर्दै आइरहेको बताए। उनको १ बिघामध्ये ७ कठ्ठा जग्गा चक्रपथमा पर्ने भनी रेखाङ्कन गरिएको छ।
विराटनगर–१६ का रुपेशकुमार गुप्ताको गुनासो उस्तै छ। उनले पनि दुई दशकदेखि निरन्तर जग्गाको कर तिर्दै आएका छन्। योजना अलपत्र बनाएर छोडिदिँदा जग्गाको मोलभाउ पनि नबढेको र पानीको निकास नहुँदा वर्षायाममा डुबानको अर्को समस्या भएको उनको गुनासो छ।
विराटनगर महानगरपालिकाले चक्रपथको निर्माण कार्यलाई तीव्रता प्रदान गर्न सरोकारवालाहरूसँग बारम्बार कुराकानी गर्दै आएको जनाएको छ। विराटनगर मात्रै नभएर छिमेकी स्थानीय तहलाई पनि लाभ दिनसक्ने परियोजना भएकाले यसको निर्माण आवश्यक रहेको महानगर उप–प्रमुख इन्दिरा कार्कीले बताइन्।
निर्माण सम्पन्न नहुँदै अतिक्रमणको चपेटामा
चक्रपथ निर्माणले गति नलिएपछि कटहरी क्षेत्रमा ट्रयाक खोलेको ४ किलोमिटर सडकमा स्थानीयले पुन: खेती गर्न थालेका छन्।
ट्रयाक खोलेर सडक निर्माणको काम नगरेपछि स्थानीयले सो क्षेत्रमा पर्ने ४ किलोमिटर सडक जोतेर खेत बनाइसकेका छन्। जसकारण अन्यत्र पनि सडक ट्रयाक अतिक्रमण हुने सम्भावना बढेको शहरी विकास कार्यालयले जनाएको छ।
‘ट्रयाक खोलिएका कतिपय स्थानमा सडक अतिक्रमण हुने क्रम बढेको छ,’ कार्यालय प्रमुख रेड्डीले भने, ‘धेरै जसो स्थानमा स्थानीयले नै पुनःसडक मासेर खेत बनाएका छन भने कतिपय स्थानमा सडकमै टहरा हालिएको छ।’
उनले तत्काल चक्रपथ निर्माण सम्पन्न नगरिने हो भने धेरै स्थानमा सडक अतिक्रमण गरी खेत बनाउनेदेखि टहरा हाल्ने काम बढ्ने बताए।
यस्तो हो आयोजना
तत्कालीन विराटनगर उपमहानगरपालिका र आसपासका कटहरी, भौडाहा, वैजनाथपुर, झोराहाट, लखन्तरी, हात्तीमुडा र टंकीसिनुवारी गाविसलाई जोड्ने गरी जग्गा विकास योजनासहितको चक्रपथ निर्माण थालिएको थियो।
यी मध्ये अधिकांश गाविसहरू अहिले विराटनगर महानगरपालिकामा समेटिएका छन्। सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत सरकारले स्थानीयको जग्गा लिएर चक्रपथ बनाउने र सडकका दुवैतिर एक सय मिटर जग्गा प्लानिङ गरी स्थानीयलाई नै फिर्ता गर्ने योजना अघि सारेको थियो।
३४ मिटर चौडाइ रहेको चक्रपथको सहायक मार्ग आठदेखि १० मिटरका हुनेछन्। हलसम्म चक्रपथको २५ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको छ। थप १२ किलोमिटर कालोपत्रे सडक रहेको छ।
तत्कालीन योजना तथा भौतिक यातायात मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले विराटनगरको समग्र विकास एवं ट्राफिक व्यवस्थापनमा टेवा पुग्ने भन्दै ४२ किलोमिटर लामो चक्रपथ शिलान्यास गरेका गरेका थिए।
त्यतिखेर सरकारले पीपीपी मोडलमा सरकारले स्थानीयको जग्गा लिएर चक्रपथ बनाउने र सडकका दुवैतिर एक सय मिटर जग्गा प्लानिङ गरी स्थानीयलाई नै फिर्ता गर्ने योजना अघि सारेको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।