काठमाडौं : सरकारले अबदेखि पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति र पदाधिकारीहरुलाई मासिक वृत्ति र घर भाडा बापत रकमसहित ठूलो मात्रामा सुविधा दिने भएको छ।
सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको पूर्व पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयक, २०७३’ र ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण विधेयक, २०७३’ मा पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक वृत्ति बापत ५० हजार र काठमाडौंमा घर नभए दुई लाख रुपैयाँ सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
संसदमा पेश भएको सो विधेयकमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई काठमाडौं उपत्यकामा घर भए एक लाख रुपैयाँ रकम मासिक, एउटा सवारी साधन, सवारी साधन नभए सवारी मर्मत बापत २५ हजार रुपैयाँ मासिक, मन्त्रीसरहको इन्धनसहित अन्य सुविधा, एक उपसचिव, एक कार्यालय सहायक र सावरी चालक नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था छ।
विधेयकमा पूर्व राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने तीन जना कर्मचारीलाई राष्ट्रपति कार्यालयले निजामति कर्मचारीले पाए सरहको सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ। पूर्वराष्ट्रपतिलाई सुरक्षा खतराको मुल्याङ्कन गरी सरकारले आवश्यक सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराइने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ।
विधेयकले पूर्व उपराष्ट्रपतिलाई भने मासिक चालिस हजार रुपैयाँ मासिक वृत्ति, ७५ हजार रुपैयाँ घर भाडा बापत रकम तथा राज्य मन्त्री सो सरहको सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। पूर्वउपराष्ट्रपतिको यदि काठमाडौं उपत्यकामा घर भएमा मासिक ३७ हजार पाँच सय रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलाई मासिक वृत्तिको व्यवस्था गरेपनि पूर्वपदाधिकारीको रुपमा पूर्व प्रधानमन्त्री र मन्त्रीपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष, पूर्व प्रधानन्यायाधीश र प्रतिनिधि सभा वा व्यवस्थापिका संसदको पूर्वसभामुख वा संविधानसभाको वा राष्ट्रिय सभाको पूर्व अध्यक्षलाई घर भाडा वा मर्मत, सवारी साधन वा मर्मत खर्च, एक जना शाखा अधिकृत र एक जना सवारी चालकको सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्रपति बाहेकका पदाधिकारीलाई घर भाडा मासिक ७५ हजार रुपैयाँ र उपत्यकामा घर नभएका पदाधिकारीलाई घर मर्मत बापत ३७ हजार पाँच सय रुपैयाँ, सवारी साधन एउटा, सवारी साधन नभए मर्मत बापत मासिक २५ हजार रुपैयाँ सरकारले उपलब्ध गराउने छ। पदाधिकारीहरुले राज्य मन्त्रीले पाउने सरहको इन्धन र अन्य सुविधा प्राप्त गर्ने छन्।
पूर्वपदाधिकारीहरुले पाउने यस्तो सुविधा पूर्वराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट, पूर्व उपराष्ट्रपतिलाई उपराष्ट्रपतिको कार्यालयबाट, पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई गृह मन्त्रालयबाट, पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतबाट र संसदका पूर्व सभामुख वा अध्यक्षलाई संसद सचिवालयबाट पाउने छन्।
महाभियोगको प्रस्ताव पारित भइ पदबाट मुक्त भएका र नैतिक पतन देखिने, फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएका पूर्वपदाधिकारीलाई भने सुरक्षा बाहेक अन्य सुविधा प्रदान नगरिने व्यवस्था छ। सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने गरी निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त भई पदमा बहाल रहेको त्यस्ता पूर्व पदाधिकारीलाई भने यो सुविधा उपलब्ध नहुने विधेयकमा व्यवस्था छ।
विधेयकले पूर्व पदाधिकारी प्रचलित कानुन बमोजिम निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने भए दोहोरो नपर्ने गरी सुविधा दिइने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो सुविधा २०४६ सालअघि वा पछिका पदाधिकारीले पाउने हुन् भन्ने विषयमा स्पस्ट खुलाइएको छैन। नेपालमा पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादब मात्र हुन भने पूर्व उपराष्ट्रपति परमानन्द झा मात्र हुन्।
नेपालमा २०४६ सालपछि प्रधानमन्त्री हुनेहरुमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराई, केपी शर्मा ओली र मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलाराज रेग्मी मात्र छन्। यी मध्ये लोकेन्द्रबहादुर चन्द र डा. भट्टराईले मात्र हाल सरकारी सुविधा लिएका छैनन्। अन्य सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु सांसद छन्। रेग्मीले पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीशको सुविधा लिएका छन्।
संसदका पूर्वसभामुख वा अध्यक्षमा दमननाथ ढुंगाना, रामचन्द्र पौडेल, तारानाथ रानाभाट, सुुवासचन्द्र नेम्वाङ रहेका छन्। यी मध्ये ढुंगाना र रानाभाट मात्र सांसद छैनन्।
नेपालमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु रामकुमार प्रसाद साह, दामोदर प्रसाद शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ, रामप्रसाद श्रेष्ठ, अनुपराज शर्मा, केदारनाथ उपाध्याय, मीनबहादुर रायामाझी, केदारप्रसाद गिरी र अनुपराज शर्मा लगायत छन्। यी मध्ये शर्मा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष छन्। खिलराज रेग्मी पनि पूर्वप्रधानन्याधीश हुन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।