काठमाडौं : अनलाइन सञ्चारमाध्यम हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। पत्रकार तथा अधिवक्ताद्वय लीलानाथ घिमिरे र विष्णु गिरी निश्चलले सोमबार रिट दायर गरेका हुन्। यस रिटको पेसी बुधबार तोकिएको छ।
अधिवक्ताद्वयले नेपालको संविधान तथा सञ्चारसम्बन्धी कानुनले पत्रपत्रिका दर्ता कहिल्यै खारेज नहुने व्यवस्था गरेको अवस्थामा सूचना तथा प्रसारण विभागले दर्ता गरेर सञ्चालन अनुमति पाएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई भने हरेक आर्थिक वर्ष सकिएपछि नवीकरण गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेर संविधानसँग बाझिने व्यवस्था गरिएकाले उक्त प्रावधान खारेजीको माग रिटमा गरिएको छ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका २०७४ मा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता भएपछि नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
एक पटक दर्ता भइसकेका अनलाइन समयमा नवीकरण नगरे सूचना तथा प्रसारण विभागले दर्ता खारेज गर्ने गरेको छ। उक्त निर्देशिकाको दफा ६ ९१० मा दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमले प्रत्येक असार मसान्तभित्र विभागमा नवीकरण गराउनुपर्नेछ,' भन्ने व्यव्था छ।
त्यस्तै उपदफा २ मा उपदफा (१) बमोजिम नवीकरण गराउँदा विभागले तोकेको ढाँचामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ताको प्रमाणपत्र तथा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपिसमेत पेस गर्नुपर्नेछ।
म्यादभित्र नवीकरण नगराउने अनलाइन सञ्चारमाध्यमको सेवा प्रचलित कानून बमोजिम रोक लगाउन सकिने व्यवस्था छ। उक्त निर्देशिका सूचना तथा प्रसारणसम्बन्धी कुनै पनि ऐन नियमसँग सम्बन्धित छैन। सरकारले अरु नै कामलाई नियमित गर्न ल्याएको सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अनलाइन स`\चारमाध्यमलाई अंकुश लगाउने गरी यो निर्देशिका जारी गरेको हो।
अत्याधुनिक सञ्चारमाध्यमका रुपमा उदाएका अनलाइन पत्रपत्रिकालाई नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति तथा प्रकाशन स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउन खोजेको प्रस्ट देखिने रिट निवेदक अधिवक्ता घिमिरे बताउँछन्।
अर्का रिट निवेदक निश्चल संविधानले प्रदान गरेको अधिकारलाई काुनन बनाएर व्यवस्थित गर्न सकिने बताउँछन्। तर कानुनमै नभएको कुरा निर्देशिका जारी गरेर अंकुश लगाउन नपाउने उनले बताए। यसरी अंकुश लगाउनु संविधान प्रदत्त अधिकारको विरुद्ध भएको उनी बताउँछन्।
यसरी एकै प्रकारको सञ्चारमाध्यम पत्रपत्रिका र अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई विभेद गर्ने गरी बनाइएको निर्देशिका संविधानसँग बाझिएकाले स्वत खारेजभागी भएको उनको भनाइ छ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरु एक पटक दर्ता भएपछि नवीकरण गर्नु नपर्ने लगायत व्यवस्था गर्ने गरी कानुन बनाउन विपक्षीहरूको नाउँमा उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गर्न पनि रिटमा माग गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।