दमक : वैशाख ३१ गतेका लागि सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाको हक अधिकार रक्षा तथा समान प्रतिनिधित्वबारे झापाका महिला नेत्रीहरुले ७ बुँदे माग अघि सारेका छन्।
झापाको बिर्तामोडमा शुक्रबार भएको अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल झापाको बैठकले महिला अधिकारका लागि ७ बुँदे माग तय गर्दै त्यसलाई जोडदारसँगले अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
जनसंख्याको आधारमा आधा बढी हिस्सा ओगटेका महिलाको हक, अधिकार रक्षा तथा सम्मानजनक र समान प्रतिनिधित्वका लागि आफूले अघि सारेका ७ बुँदे माग पूरा गर्न विभिन्न दलमा आबद्ध महिला नेत्रीहरुले सरकार तथा राजनीतिक दलसँग माग गरेका हुन्।
संवाद समूहको सचिवालयको संयोजनमा भएको बैठकको निर्णयअनुसार सञ्जालले आन्दोलनरत संघीय गठबन्धनका जायज माग सम्बोधन गर्दै तराई मधेसमा उत्पन्न समस्या समाधान गरी सहज र शान्तिपूर्ण तवरले सबै दलको सहभागितामा स्थानीय तहको निर्वाचनको वातावरण बनाउन माग गरेको छ।
त्यस्तै, स्थानीय तहको निर्वाचनमा नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्षसहित सबै पदको उम्मेदवार संख्यामा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ।
दलहरुले आफ्नो पार्टीको विजयी सुनिश्चित भएका ठाउँमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने, निर्वाचन कर्मचारी, पर्यवेक्षक, अनुगमनकर्ता र म्यादी प्रहरीमा ५० प्रतिशत महिला नियुक्त गर्नुपर्ने माग पनि सञ्जालले अघि सारेको छ।
संवाद समूह सचिवालयका संयोजक अधिवक्ता दीपेन्द्र भट्टराईका अनुसार निर्वाचन प्रचारप्रसारलाई तडकभडकरहित कम खर्चिलो र मितव्ययी बनाउँदै निर्वाचन आयोग र सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुले मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी रुपले गाउँगाउँसम्म पु¥याउनुपर्ने सञ्जालको माग छ।
अन्तरपार्टी महिला सञ्जालको तर्फबाट उपाध्यक्ष एवं महिला संघकी केन्द्रीय सदस्य गोमा भट्टराई, सञ्जालकी सचिव नेकपा माओवादी केन्द्रकी मीरा अधिकारी सञ्जेल, सञ्जालकी पूर्वअध्यक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रकी लक्ष्मी न्यौपाने सरु, सञ्जालकी सदस्य नेपाल महिला संघ झापाकी अध्यक्ष सुशीला ढकाल आचार्य, सञ्जालकी सदस्य अनेमसंघकी जिल्ला अध्यक्ष जसमाया गजमेर, सञ्जालकी सदस्य तथा नेकपा माओवादी केन्द्रकी बन्दना झाँगड अनिषा र भीमा पौडेलले माग पत्रमा हस्ताक्षर गरेको संवाद समूहका सहजकर्ता खगेन्द्र खरेलले जानकारी दिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।