सहमतिका लागि दिनभर प्रधानमन्त्रीको पहल
काठमाडौं : लामो समयको अन्तरालपछि सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल तथा आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसीमोर्चाबीच स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने र त्यसमा सबै पक्षलाई सहभागी गराउने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार साँझ भएको संयुक्त बैठकमा नेताहरुबीच हार्दिकतापूर्ण कुराकानी भएको थियो।
एक साता छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमणमा निस्कनुअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारमा संलग्न कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राप्रपा, प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र मधेसी मोर्चा तथा गठबन्धनको संयुक्त बैठक डाकेका थिए। बैठकमा संविधान संशोधन र स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सीमांकनको विषय पछि टुंगो लगाउने गरी अन्य विषयमा सहमति जुटाएर संविधान संशोधन गरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाने विकल्प सर्वदलीय बैठकमा राखेका थिए।
बैठकबारे सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिँदै नेकपा एमाले स्थायी समिति सदस्य सुवास नेम्वाङले पहिलो पटक सत्ता पक्ष, प्रतिपक्षसहित मोर्चासँग एकै ठाउँमा बसेर हार्दिकतापूर्वक छलफल भएको बताए।
छलफललाई निरन्तरता दिई निष्कर्षमा पुर्याउने समझदारी भएको र प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणपछि थप छलफल गरी निचोड निकाल्ने समझदारी भएको उनले उल्लेख गरे। “हामी यस्तो छलफललाई निष्कर्षमा पुर्याउन निरन्तर बैठक गर्छौँ, अब सकारात्मक ढङ्गले अघि बढ्छौँ”, नेता नेम्वाङले भने।
नेकपा माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले बैठक अत्यन्तै सकारात्मक भएको र सबै बसेर सिङ्गो राष्ट्रको साझा समस्यालाई मिलेर हल गर्नुपर्छ भन्नेबारे एक मत भएको बताइन्। उनले छलफलाई निरन्तरता दिई प्रधानमन्त्री चीनबाट फर्केपछि राष्ट्रिय समझदारी खोज्ने गरी छलफल भएको जानकारी दिए।
मोर्चाको घटक सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुलुकको समस्या कसरी समाधान गरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे खुलेर कुराकानी भएको बताए। उनले संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउन सङ्घीयताको सीमाङ्कन, प्रादेशिक अधिकारलगायत विषयलाई हल गरिनुपर्ने बताए।
बैठकमा सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेत्री पम्फा भुसाल, नेता मातृका यादव, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि, कृष्णबहादुर महरा र कमल थापा, एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र नेता नेम्वाङ तथा मोर्चाका नेता यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, अनिल झा, महेन्द्र राय यादवको सहभागिता थियो।
सीमांकन हेरफेरलाई आफ्नो बटमलाइन बनाएको मधेसी मोर्चाले यसपटक सीमांकन संशोधनको सुनिश्चितता भए प्रधानमन्त्रीको विकल्प मान्ने संकेत गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।