दमक : विभिन्न समयमा पक्राउ परेका आफ्ना सवारी उकास्न सवारी धनी नआउँदा महँगो मूल्यका सवारीसाधनहरु प्रयोगविहीन बनेका छन्। जिल्ला वन कार्यालय झापाले विभिन्न समयमा काठ तस्करीमा प्रयोग भएका सवारी साधनलाई पक्राउ गरेका सवारीसाधन लिन लामो र झन्झटिलो कानुनी प्रकृयाका कारण सवारी धनी नआउने गरेका हुन्।
जिल्ला वन कार्यालयले काठ चोरी, तस्करी तथा अवैध निकासीमा प्रयोग हुँदा विभिन्न समयमा नियन्त्रणमा लिएको सवारीकासाधन विगत १० वर्ष अघिदेखि लिलाम बिक्री गर्न सकेको छैन। जिल्लाको विभिन्न स्थानको वन साथै सिमावर्ती इलामबाट ल्याइने काठसहित सवारीसाधनलाई वनले नियन्त्रणमा लिने गरेको छ।
वन कार्यालय परिसरमा वर्षौं अघिबाट थन्किएको ट्रक, ट्याक्टर, पिकअप भ्यान साथै अन्य सवारीका साधनहरुको समयमा नै व्यवस्थापन नगर्दा काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्। पक्राउ परेको समयमा ती सवारी नयाँ वा काम चलाउन सकिने अवस्थामा हुने भए पनि सम्बन्धित मुद्दाको फैसला हुँदासम्म सवारीसाधनहरु कबाडीमा परिणत भइसकेका हुन्छन्। काठसँगै पक्राउ परेका यस्ता सवारीको मूल्य पक्राउ परेको मितिमा त्यसको अवस्थाको आधारमा कायम गरिने र सोही आधारमा त्यसको लिलामका लागि मूल्य निर्धारण गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
तर, त्यससँग सम्बन्धित मुद्दा फैसला हुन वर्षौ लाग्ने भएकाले त्यस्ता सवारीको मूल्य तथा आयु घटेर जाने र खरिदकर्ताले नकिन्ने हुँदा सवारी कबाडी बन्ने गरेको जिल्ला वन कार्यालय झापाका अधिकृत बोधराज सुवेदीले बताए। उनले भने, ‘यहाँको मुद्दा अलिक झन्झटिलो छ, मुद्दा मिलिसक्दा गाडी काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका हुन्छन्, यस्तै कतिपय आयोजनाका गाडीहरु लिलाम गर्न कानुन छैन, यसले गर्दा समस्या भएको हो।'
वन कार्यालयमा यति नै सवारीसाधन छन् भन्न नसकिने उनले बताए। अवैध ओसारपसारमा पक्राउ परेका सवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहने जिल्ला मूल्याङ्कन समितिले सवारीसँग सम्बन्धित मुद्दा फैसला भएपछि निर्धारण गरेको मूल्यको आधारमा बिक्रीका लागि सूचना जारी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उनले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।