काठमाडौं : नेपाल र भारतबीच ६७ वर्ष पहिले भएको 'नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि' अहिले चर्चामा छ। चर्चा हुनुको कारण हो यो सन्धि पुनरावलोकनको विषय।
'सन् १९५० को सन्धि' नामले चर्चित यो सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्नका लागि नेपाल र भारत सरकारलाई सुझाव दिन पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा नेपाल र भारतका प्रवुद्ध व्यक्तिहरुको एक समूह गठन गरिएको थियो। समूहको अहिलेसम्म ३ पटक बैठक बस्यो। सन्धि पुनरावलोकनलाई लिएर दुई देशबीच समान धारणा बनाउन पहिलो बैठक काठमाडौंमा, दोस्रो बैठक दिल्लीमा र तेस्रो बैठक पुनः काठमाडौंमा भएको हो। तेस्रो बैठकसम्म आइपुग्दा दुबै देश सन्धि पुनरावलोकन गर्न सहमत भैसकेका छन्।
विवादका ५ बुँदा
सन् १९५० को सन्धि लामो समयदेखि विवादित छ। उक्त सन्धिलाई एकपक्षीय भनेर नेपालको राजनीतिक वृत्तमा बारम्बार कुरा उठ्ने गरेका छन्। बीबीसीले सन् २०१६ मा नेपाल भारत सन्धि विवादका ५ बुँदाबारे उल्लेख गरेको छ।
समाचारअनुसार नेपाल भारत सन्धि असमान हुनुको एक कारण हो- त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने दुई देशका प्रतिनिधि। नेपालका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहनसमशेर र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंहले सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
विवादको दोस्रो बुँदा हो- स्वतन्त्र प्रतिरक्षा र विदेश नीति जसमा छिमेकी मुलुकसँग गम्भीर मतभेद वा असमझदारीको अवस्था आए एकअर्कालाई खबर गर्ने उल्लेख छ। जसलाई भारतले दशक पछि सार्वजनिक गरेको 'लेटर अफ एक्सचेन्ज' मार्फत गलत ब्याख्या गरेको नेपालको बुझाइ छ।
त्यस्तै भारतले नेपालको प्राकृतिक स्रोत र जलस्रोतमा कब्जा जमाउन नेपालले विदेशी सहयोग लिन खोजे भारतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बुँदा राखेको भन्दै नेपालले विरोध गरेको छ।
सन्धिको ७ नम्बर बुँदामा एकअर्काका नागरिकलाई राष्ट्रिय व्यवहार गर्ने भन्ने उल्लेख छ। जसका कारण नेपालमा भारतीय नागरिकको प्रवेश हुने र नेपालमा भारतीय प्रभुत्व बढ्ने आशंका नेपालको छ।
त्यस्तै पाँचौ विवादको विषय हो- नेपालले भारतबाट मात्रै हातहतियार खरिद गर्नुपर्छ भन्ने र अन्य मुलुकबाट खरिद गरे भारतलाई जानकारी दिनुपर्ने भन्ने भारतको अपब्याख्या।
यस्तो छ सन्धिको पूर्णपाठ
नेपाल भारत सम्बन्धमा सधै विवादको विषय बनिरहेको सन्धिको अनुवादित मधुवन प्रकाशनले प्रकाशित गरेको पुस्तक ‘नेपाल-भारत र चीन सन्धि समीक्षात्मक विवरण’मा सन्धिको पूर्ण पाठ यस्तो छ:
नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि
(जुलाई ३१/१९५०)
नेपाल र भारत सरकार शताब्दियौंदेखि दुई मुलुकका बीच रहिखाएको मित्रतापूर्ण सम्बन्धप्रति रहँदै उक्त सम्बन्धलाई अरु विकसित र सुदुढ पारी दुई मुलुकको शान्तिलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले-
परस्पर शान्ति तथा मैत्रीसन्धि गर्ने निश्चय गरी यो सन्धि गर्ने निम्नलिखित व्यक्तिहरुलाई सम्पूर्ण अधिकारसहित प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको छ। जसमा नेपालका तर्फबाट महाराज, प्रधानमन्त्री तथा सर्वोच्च सेनापति मोहन शम्शेर जंगबहादुर राण र भारत सरकारका तर्फबाट नेपालमा भारतका महामहिम राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायणसिंहले एकअर्काको अधिकार पत्र जाँदा ठीक र रीतपूर्वकको ठहर्याइएकोले देहायकाप्रबन्धहरुलाई स्वीकारेका छन्।
धारा-१
नेपाल भारत सरकारका बीच स्थायी शान्ति र मित्रता रहिरहनेछ। दुबै सरकार परस्परमा एक अर्काको पूर्ण प्रभुसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रताप्रति सम्मान र समर्थन गर्न स्वीकार गर्दछन्।
Article 1
There shall be everlasting peace and friendship between the Government of India and the Government of Nepal. The two Governments agree mutually to acknowledge and respect the complete sovereignty, territorial integrity and independence of each other.
धारा-२
दुबै सरकार परस्परमा कायम रहेको मित्रतापूर्ण सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना रहने गरी कुनै छिमेकीसँग गम्भीर खटपट वा विवाद उत्पन्न भएका एक अर्कालाई जानकारी दिने प्रतिवद्ध छन्।
Article 2
The two Governments hereby undertake to inform each other of any serious friction or misunderstanding with any neighbouring State likely to cause any breach in the friendly relations subsisting between the two Governments.
धारा-३
धारा १ मा उल्लेख भएअनुसार सम्वन्ध स्थापना गर्न र त्यसलाई कायम गर्नका लागि दुबै सरकार आवश्यक कामकाजको सुसञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी र आफ्ना प्रतिनिधिहरुद्वारा एक अर्कासँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्न राजी छन्।
ती प्रतिनिधिहरु र तोकिएका कर्मचारीहरुले पारस्परिक आधारमा प्रचलित व्यवस्थाअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले प्रदान गरेका सबै कुटनीतिक विशेषधिकार र उन्मुक्तिहरुलाई उपभोग गर्नेछन्। यी अधिकारहरु दुबैमध्ये एक मुलुकको कूटनीतिक सम्बन्ध भएको कुनै अर्को मुलुकका समानस्तरका व्यक्तिहरुलाई दिइएका अधिकारभन्दा कुनै पनि हालतमा कम हुने छैनन्।
Article 3
In order to establish and maintain the relations referred to in Article 1 the two Governments agree to continue diplomatic relations with each other by means of representatives with such staff as is necessary for the due performance of their functions. The representatives and such of their staff as may be agreed upon shall enjoy such diplomatic privileges and immunities as are customarily granted by international law on a reciprocal basis : Provided that in no case shall these be less than those granted to persons of a similar status of any other State having diplomatic relations with either Government.
धारा-४
दुबै सरकारहरु एक अर्को मुलुकका तोकिएका शहर, बन्दरगाह र अन्य स्थानहरुमा बस्ने महावाणिज्यदूत, वाणिज्यदूत, उपवाणिज्यदूत र वाणिज्य प्रतिनिधिहरु नियुक्त गर्न मञ्जुर छन्।
महावाणिज्य दूत, उपवाणिज्यदूत र वाणिज्य प्रतिनिधिहरुलाई उनीहरुको पदाधिकारमा नियुक्तिको वैधानिक प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ।
ती पदाधिकारी या नियुक्तिको वैधानिक प्रमाण पत्रलाई सो प्रदान गर्ने मुलुकले आवाश्यक ठानेमा फिर्ता लिन सक्नेछ। सम्भव भएका त्यसरी फर्ता लिइनुको कारणको जनाउ दिन सकिनेछ।
माथि उल्लेखित व्यक्तिहरुले पारस्परिक आधारमा ती सबै हक विशेषाधिकार र उन्मुक्तिहरुको उपयोग गर्नेछन्, जुन ती मुलुकका समान श्रेणीका व्यक्तिहरुलाई प्रदान गरिएको छ।
Article 4
The two Governments agree to appoint Consuls-General, Consuls, Vice-Consuls and other consular agents, who shall reside in towns, ports and other places in each other's territory as may be agreed to. Consuls-General, Consuls, Vice-Consuls and consular agents shall be provided with exequaturs or other valid authorization of their appointment. Such exequatur or authorization is liable to be withdrawn by the country which issued it, if considered necessary. The reasons for the withdrawal shall be indicated wherever possible. The persons mentioned above shall enjoy on a reciprocal basis all the rights, privileges, exemptions and immunities that are accorded to persons of corresponding status of any other State.
धारा-५
नेपाल सरकारलाई आफ्नो सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने हातहतियार, विष्फोटक सामाग्री या गोलीगठ्ठा, कलपूर्जा आदि स्वतन्त्रतापूर्वक भारतीय भूमिबाट र भारतीय भूमि भएर आयात गर्ने अधिकार रहनेछ। यी प्रवन्धलाई कार्यरुप दिन दुबै सरकारले परस्परमा परामर्श गरी एउटा कार्यप्रणाली तय गर्नेछन्।
Article 5
The Government of Nepal shall be free to import, from or through the territory of India, arms, ammunition or warlike material and equipment necessary for the security of Nepal. The procedure for giving effect to this arrangement shall be worked out by the two Governments acting in consultation.
धारा-६
दुबै सरकार नेपाल र भारतबीच विद्यमान असल छिमेकीपन र मित्रताको प्रतिकस्वरुप एकले अर्को देशका नागरिकहरुलाई आफ्नो मुलुकका औद्योगिक र आर्थिक विकासका मामिलाहरुमा सहभागी हुन तथा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित मामिलाहरुमा दिइने सहुलियत र ठेक्का पट्टाहरुमा राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गर्नेछन्।
Article 6
Each Government undertakes, in token of the neighbourly friendship between India and Nepal, to give to the nationals of the other, in its territory, national treatment with regard to participation in industrial and economic development of such territory and to the grant of concessions and contracts, relating to such development.
धारा-७
नेपाल र भारत दुबै देशका सरहकारहरु समान आधारमा एक अर्को देशका नागरिकहरुलाई आ-आफ्नो भू-भागमा बसोबास तथा सम्पत्तिको भोगचलन गर्ने, उद्योग र व्यापारिक कारोवारमा भाग लिने, डुलफिर गर्ने र यस्तै प्रकारका अन्य विशेषाधिकारहरु प्रदान गर्न स्वीकृत प्रदान गर्दछन्।
Article 7
The Governments of India and Nepal agree to grant, on a reciprocal basis, to the nationals of one country in the territories of the other the same privileges in the matter of residence, ownership of property, participation in trade and commerce, movement and other privileges of a similar nature.
धारा-८
जहाँसम्म यहाँ उल्लेख भएका कुराहरुको सवाल छ तिनको हकमा यो सन्धिले नेपाल सरकार र भारत सरकारको तर्फबाट ब्रिटिश सरकारको बीचमा भएका सबै सन्धिहरु, संझौताहरु र प्रतिज्ञापत्रहरुलाई खारेज गरेको छ।
Article 8
So far as matters dealt with herein are concerned, this Treaty cancels all previous Treaties, agreements, and engagements entered into on behalf of India between the British Government and the Government of Nepal.
धारा-९
यो सन्धि दुबै सरकारले हस्ताक्षर गरेको मितिदेखि लागू हुनेछ।
Article 9
This Treaty shall come into force from the date of signature by both Governments.
धारा-१०
कुनै एक मुलुकले एक वर्षको सूचना दिई खारेज नगरेसम्म यो सन्धिको अस्तित्व रहिरहनेछ।
Article 10
This Treaty shall remain in force until it is terminated by either party by giving one year's notice.
काठमाडौंमा विसं २००७ साल साउन १६ गते तदनुसार ईश्वी संवत १९५० जुलाई महिनाको ३१ तारिखका दिन यो सन्धिको दुबै प्रतिमा हस्ताक्षर भयो।
हस्ताक्षर
चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंह
भारत सरकारको निमित्त
मोहन सम्शेर जंगबहादुर राणा
नेपाल सरकारको निमित्त
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।