जनकपुरधाम : सरकारले स्थानीय तह स्थापना गरेको एक महिना बितिसके पनि धनुषामा अहिलेसम्म स्थानीय तहको कार्यालय सञ्चालन भएको छैन। गाँउ विकास समिती खारेज भइसकेको र स्थानिय तहको कार्यालय सञ्चालन हुन नसकेका कारण सेवाग्राहीहरु समस्यामा छन्।
२०७३ साल फाल्गुन २७ गते देखि सरकारले धनुषाको यदुकोहामा शहिदनगर नगरपालिका स्थापना गरेको थियो। सदरमुकाम जनकपुर भन्दा २० किलोमिटर पुर्वका ८ वटा गाविसहरुलाई मिलाएर नगरपालिका स्थापना गरिएको केही दिनभित्रै मधेसी मोर्चाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले बोर्ड हटाएर ताल्चा लगाइदिए। त्यसपछि अहिलेसम्म कार्यालयको कामकाज ठप्प छ।
मोर्चाका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताहरुको एक समुहले ताल्चा लगाइदिएपछि नगरपालिकाको कामकाज अहिलेसम्म सुरु हुन नसकेको कार्यालय सहयोगी विनोद मण्डलले बताए। 'कर्मचारीहरु आकलझुकल आउने गरेपनि त्यतिकै फर्केर जाने गरेका छन्,' उनले भने।
हुलाकी राजमार्गमा रहेका पुर्वी धनुषाको पुरानो बजार तिन कौरियामा स्थापना भएको विदेह नगरपालिकाको अवस्था पनि शहिदनगर नगरपालिका जस्तै छ। त्यस कार्यालयमा लगाइएको बोर्ड मोर्चाले तोडफोड गरिदिएको छ। मोर्चाको अवरोधका कारण कार्यालय सञ्चालनका लागि ल्याइएका मसलन्द र फर्निचरहरु प्रहरी चौकीमा राखिएको बेलापट्टीका शिवनारायण ठाकुरले बताए।
ठाकुरका अनुसार कार्यालय स्थापना भएका बेला कर्मचारीहरु आएका थिए तर, मोर्चाको विरोधपछि आउन छाडेका छन्। विदेह नगरपालिकाको कार्यालयमा पनि ताल्चा लगाइएको छ र शौचालय निर्माणका लागि खनेको खाल्डो पनि त्यतिकै छ।
गाँउ विकास समिती खारेज गरि पछिल्लो समयमा धनुषामा स्थापना गरिएका ११ वटा नगरपालिका र गाँउपालिकामा कर्मचारीहरु आउन सक्ने अवस्था निर्माण नहुँदा सेवाग्राही मर्कामा छन्।
जिल्ला समन्वय समिती, नगराईन नगरपालिका, विदेह नगरपालिका, औरही गाँउपालिका, मुखियाट्टी मुसहरनिया गाँउपालिका लगायत दजर्नौ कार्यालयहरुमा झुण्डयाइएका बोर्डहरु मोर्चाका कार्यकर्ताले हटाइदिएका छन्।
समान जनसंख्या तथा भुगोलको आधारमा स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, संविधान संशोधन हुनुपर्ने लगायतका माग राख्दै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेता तथा कार्याकर्ता अहिले आन्दोलनमा छन्।
उनीहरुको आन्दोलनका कारण नागरिकता र राहदानी सिफारिस, जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता लगायतका कामकाजका लागि सर्वसाधारणले सास्ती व्यहोर्नुपरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।