काठमाडौं : संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित पारित गर्न र स्थानीय तहको संख्या थप गर्न सत्तारुढ दल तयार भएपछि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा सरकारमा सहभागी हुन तयार भएको छ। मधेसी मोर्चा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नभए पनि जेठ पहिलो हप्ता बन्ने भनिएको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा भने सहभागी हुने भएको हो।
सत्तारुढ गठबन्धन र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताबीच शनिबार प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा दिनभर जसो भएको बैठकमा संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जन सहित पारित भएपछि सरकारको नेतृत्व परिवर्तनसँगै मोर्चा पनि त्यसमा सहभागी हुने सहमति भएको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित पारित हुनासाथ सरकारमा सहभागी हुन मोर्चाका नेताहरुलाई आग्रह गरेपछि मोर्चाले सरकार परिवर्तन भएपछि मात्र सहभागी हुने जवाफ दिएको हो। बैठकमा सहभागी मोर्चाका एक नेताका अनुसार मोर्चाले विधेयक पारित भएपछि निर्वाचनमा सहभागी हुन मोर्चाआवद्ध दुई दल (राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम) लाई कानुनी र व्यवहारिक प्रक्रिया पुर्याउन केही समय लाग्ने भएपछि जेठ पहिलो साता मात्र सरकारमा सहभागी हुने बताएको हो।
शनिबार सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्र तथा मधेसी मोर्चाबीच सरकारले बढीमा ८ दिनभित्र संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जन सहित द्रुत मार्गबाट पारित गर्ने सहमति भएको छ। वैशाख १९ गतेसम्म विधेयक पारित हुनासाथ मोर्चाका दुई दल र नवगठित राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम तथा संघीय गठबन्धनसँग आवद्ध दलहरु दल दर्ता र उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता कार्यमा लाग्ने छन्।
मोर्चाका एक नेता भन्छन् 'वैशाख १८ गतेसम्म मधेसका जिल्लामा स्थानीय तहको सख्या वृद्धि गर्ने निर्णय सरकारले गरिसकेपछि सोही स्थानीय तहमा मोर्चाआवद्ध दलले उम्मेदवारी दिने छन्। जेठ पहिलो साता अर्थात वैशाख ३१ गते निर्वाचन भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पदबाट राजीनामा दिनेछन्।'
उनका अनुसार जेठ पहिलो साता कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा आवद्ध दलको सहयोगमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने छन्। देउवा नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गरेसँगै मोर्चाले मन्त्री मन्त्रिपरिषदमा सहभागी हुनेछ।
मन्त्रिपरिषदमा सम्भव भए संघीय समाजवादीसहित नभए जनता पार्टी, राप्रपा र माओवादीलाई लिएर देउवाले सरकार गठन गर्नेछन्। त्यस्तो मन्त्रिपरिषदमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहित १४ वटा मन्त्रालय र अन्य दललाई १४ मन्त्रालय दिइने भद्र सहमति भएको मोर्चाका ती नेताको दावी छ। मोर्चाले मन्त्रिपरिषदमा ८ वटा मन्त्रालय दाबी गरेको छ। जसमध्ये जनता पार्टीले मात्र ६ मन्त्रालयको दावी गरेको छ। जनता पार्टीसँग २४ सांसद छन् भने संघीय समाजवादीसँग १५ सांसद छन्।
कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता पार्टीका शीर्ष नेताबीच भएको सहमति अनुसार पहिलो प्राथमिकतामा यी तीन दललाई राखे पनि राप्रपा र संघीय समाजवादीलाई भने दोश्रो प्राथमिकतामा राखिएको छ। दोश्रो चरणमा हुने प्रदेश नम्बर एक, दुई, पाँच र साताका स्थानीय तहको निर्वाचन मोर्चा सरकारमै बसेर गर्ने तयारीमा छ।
तर मधेसी मोर्चाका नेताहरु औपचारिक रुपमा भने यसबारेमा मुख खोल्दैनन्। मोर्चामा आवद्ध राष्ट्रिय जनता दलका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादव प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारमा सहभागी हुन पटक पटक आग्रह गरेपनि संविधान संशोधन विधेयक पारित नभएसम्म त्यस विषयमा सोच्न नसकिने बताउँछन्। 'प्रधानमन्त्रीले त विधेयक अगाडि बढ्दै गर्छ, तपाईँहरु सरकारमा आउनुस् भनन्नुभएको छ, तर मधेसी मोर्चाको प्राथमिकता सरकारमा होइन, हामीले पहिले संविधान संशोधन विधेयक पास गरेर देखाउनुस् अनि छलफल गरौंला भनेका छौं' उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।