काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबार संसद बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सरकारमाथि प्रश्नैप्रश्न गरे। संविधान संशोधन, दुई चरणमा निर्वाचन र स्थानीय तह थपको विषयमा नेता ओलीले एमालेको प्रष्ट धारणा दिएका छन्। उनले एमालेमाथि लागेका केही आरोपहरुको खण्डन गर्दै सरकार र मधेसी मोर्चाका गतिविधिहरुको पनि आलोचना गरेका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीको संवोधनको सम्पादित अंश :
झन् खतरनाक प्रस्ताव पो आयो
विगतमा आएको आएको संविधान संशोधन प्रस्ताव हामीले संविधान अनुकुल, राष्ट्रहित अनुसार छैन भन्यौ। सरकारले त्यसमा जिद्धि गर्यो। पछि जे गर्न खोजेको हो त्यसो गर्न सक्ने अवस्था नभएपछि फिर्ता लियो। अहिले सरकारले सीमाङ्कन सम्बन्धी कुरा हटायौं भन्यो। तर झन् खतरनाक प्रस्ताव पो ल्याउने भनेको रहेछ।
संविधानले सीमांकन हेरफेर प्रदेश सभाको सहमति बिना हुदैन भनेको थियो। अहिले त प्रदेश सभाको सहमति नचाहिने गरी नयाँ प्रस्ताव आयो। न रहे बाँस न बज्छ बाँसुरी भनेझै चलाखीका साथ खतरनाक ढंगले यसलाई प्रस्तुत गरिएको छ।
अहिलेका गतिविधिहरु हेरेपछि हामी चिन्तित भएका छौं। के देशलाई साँच्चिकै सहमतिका साथ निर्वाचनको बाटोमा लैजान खोजिएको छ? यदि हो भने सत्तापक्षीय गठबन्धन र विभिन्न पक्षहरुका बीचमा वार्ता/सम्झौता भइरहहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल यसको इतिहास र हैसियतको हिसाबले कुनै अण्डरमाइन गर्न मिल्ने शक्ति होइन। तर उसलाई पुरै उपेक्षा, नजरअन्दाज गरेर अन्यत्र छलफल गरेर, त्यसभित्र शब्दहरु राम्रा प्रयोग गरेर देशको राजनीतिलाई तनाव र द्वद्वतिर धकेल्ने प्रयास भइरहेको छ।
एमालेलाई अपजस लगाउन खोजियो
अघिल्लो सरकारले कात्तिक, मंसिरसम्म तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्ने कार्यतालिका बनाएको थियो। तर यो सरकारले अहिले पनि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सकेन र घुमाइफिराई निर्वाचन नगर्ने प्रयास गरिरहेको छ। विभिन्न व्यवधानहरु सिर्जना गर्ने र नेकपा एमालेको टाउकोमा अपजस लगाउने काम भइरहेको छ।
एमालेले निर्वाचन चाहेन त्यसकारण चुनावको सम्बन्धमा विभिन्न बाहनाहरु निकाल्यो भन्ने जस्ता प्रयासहरु भइरहेका छन्। संवादबाट देश, लोकतन्त्र, राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डतालाई नोक्शान नपर्ने र देशलाई अगाडि बढाउने हाम्रो चाहना हो।
सरकार बनेपछि प्रस्ताव-प्रस्ताव
यो सरकार बनेदेखि जम्माजम्मी संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। एउटा कात्तिकतिर दर्ता गर्यो, फेरि अहिले अर्को प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। यो संशोधनमाथि अर्को संशोधन, त्यसमाथि अरु सम्झौताहरु हुँदै जालान्।
संविधान संशोधन हुनै नसक्ने कुरा होइन। तर हुन सक्छ भनेर जहिले पनि संशोधनकै कुरा गरिरहने? सुन्दैछु जेठ १५ गते पपुलिष्ट चुनावी बजेट पेश गर्ने अनि १५ दिन चुनावी बजेटको भाषण गर्ने, अनि चुनाव गर्ने तयारी हुँदैछ। के यस्तो लोकतन्त्रमा हुन सक्छ? आचारसंहिता, मूल्य मान्यताले दिन्छ? यसबीचमा इस्लाम धर्माबलम्बीहरुको रमजान पर्व पर्छ। पानी पनि नखाइकन दिनभर लाइनमा बसेर जेठ ३१ गते त्यो गर्मीमा बसेर भोट हाल्न सम्भव छ?
चुनावको मिति घोषणा भइसकेपछि बजेट पेश गर्ने, अनि फेरि चुनाव गर्ने? यो कुरा विधिसम्मत हुन सक्दैन। यो रुपान्तरित संसद हो। यसका केही काम, कर्तव्य व्यवहार र नैतिकताका सीमा छन्। यसले त संविधान कार्यान्वयन गरी संक्रमणकाल टुङ्ग्याउने हो। संविधानको पालनाको अर्थ हुन्छ कि हुदैन? कुनै सरकारसँग बहुमत भयो भने जहाँ जहाँ आवश्यक लाग्छ त्यही संविधान फेर्दै जाने हुन्छ?
अहिले निर्वाचन गराउन संविधानको कुन धाराले अप्ठ्यारो पार्यो? अनुचित, असान्दर्भिक विषयहरु ल्याउने र अल्झाउने? संविधानको कार्यान्वयन, निर्वाचन गराउने, संक्रमणकाल टुङ्ग्याउन कुन-कुन धाराले अप्ठ्यारो पार्यो त्यसमा हामी छलफल गर्न तयार छौं।
लोकतन्त्रमा स्वेच्छाचारीराज हुँदैन
स्थानीय तहका संख्या बढाउने, हेरफेर गर्ने आदि पनि भएको सुनिएको छ। कोही आफ्नो मान्छेले चुनाव नजित्ने भयो भने संख्या बढाइदियो। यसो हेर्यो संख्या बढाइदियो, आफ्ना मान्छे जिताइदियो। के सोच्नुभएको छ यहाँहरुले? यो लोकतन्त्र भनेको अराजकतन्त्र होइन, यो असंवैधानिकतन्त्र होइन, स्वेच्छाचारीतन्त्र होइन। हुन त अहिलेको सरकारलाई कताको लोकतन्त्र कताको के? यो त चितवनतिर एकपल्ट चर्चा भएको ध्रुबे हात्ती जस्तै छ।
बहालवाला डिआइजीलाई कानुनी परामर्श लिन गएको ठाउँमा गिरफ्तार गरेर कस्टडीमा राखिन्छ। कुनै आरोप छैन, पक्राउ पुर्जी छैन। लोकतन्त्रमा कानुनी राज हुन्छ कि स्वेच्छाचारी राज हुन्छ? कानुन विपरीतका स्वेच्छाचारी ढंगले व्यक्तिका हक हनन् गर्ने। उसको सम्मान र सुरक्षामा आघात पार्ने कुरालाई के भनिन्छ लोकतन्त्रमा?
म सरकारलाई सुझाव दिन चाहन्छु कि बहालवाला डिआजीलाई तपाईं बिना आरोप, बिना अपराध, बिना पुर्जी गैरकानुनी रुपमा पक्राउ गर्नुहुन्छ भने तपाई सर्वसाधारणलाई के गर्नुहुन्छ? झोंक चल्यो भने बर्दिधारी डिआईजी तपाई गिरफ्तार गर्नुहुन्छ भने कस्तो झोंक हो? यो घटना तत्काल सच्याउन र यस्ता क्रियाकलाप नदोहोर्याउन म सरकारलाई आग्रह गर्दछु।
लोकतन्त्र राणातन्त्र होइन। संविधान, कानुन, नीति, विधि अनुसार चल्नुपर्छ। हामी प्रशासनिक मर्यादा, व्यवसायिक मर्यादा, निष्पक्षतामा विश्वास गर्छौ र त्यसरी चल्नुपर्छ भन्छौं। सरकारले आईजीपी नियुक्तिमा तमासा त देखायो-देखायो। सरकार आफू कार्यसम्पादन मुल्यांकन फेरफार गर्छ आरोप अन्यत्र लगाउँछ। एउटा पुलिसलाई काँधमा हालेर, अर्को पुलिसलाई रोकेर/छेकेर कहीँ पुगिने होइन।
पुलिसको आईजीले चुनाव जिताउँछ भन्ने ठान्नु भ्रम हो
यदि कसैलाई पुलिसको आईजीले चुनाव जिताउँछ भन्ने भ्रम छ भने त्यो नपाले पनि हुन्छ। अहिलेको जमानामा फोर्स प्रयोग गरेर चुनाव जितौंला भन्ने नसोचे पनि हुन्छ। तपाईहरु फलाना आईजीपी हुनु हुँदैन, हाम्रा लागि काम गर्दैन। फलाना आईजीपी भए काम गर्छ भन्नुहुन्छ र त्यसरी नियुक्त गर्नुहुन्छ। अनि भन्नुहुन्छ वैशाख ३१ गते पहिलो चरणको निर्वाचन गर्ने। एक महिना पछि अर्को चरणको निर्वाचन गर्ने। त्यसबीचमा ती मतपेटिका त्यो प्रहरी सुरक्षा निकायले राख्छ कि सरकारको कोही मन्त्री ज्यूहरुले राख्नुहुन्छ? कसले सुरक्षा दिन्छ त्यसलाई? कि पार्टी कार्यकर्ताहरु एक महिनासम्म त्यहाँ धर्ना कसेर बस्छन्? कसरी मतपेटिकाको सुरक्षा हुन्छ? कि बिचमा गन्दै चुनाव गर्दै जानुहुन्छ? यस्ता अलोकतान्त्रिक, विधि विपरीतका काम कारबाही हुनु हुँदैन।
गाउँमा पुर्याइएको अधिकार खोस्न खोजियो
प्रदेशका अधिकारका लागि भनेर लड्ने तर सीमाङ्कन हेरेफेरको कुरामा पनि प्रदेशको सहमति नचाहिने कुरा गरेर यहाँ ल्याउने? प्रदेशको अधिकारका लागि लड्ने तर प्रदेशको अधिकार चाहिदैन माथि केन्द्रले गरे हुन्छ भन्ने? त्यो कुरा कसरी मिल्यो?
हामी प्रदेशका अधिकारलाई कुण्ठित गर्न सक्दैनौं र संविधानमा जे व्यवस्था छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न छोडेर अन्य प्रकारका सहमतिमा जान उपयुक्त हुदैन। यो हाम्रो संवैधानिक प्रावधानको अहिलेको व्यवस्थाबाट गरिएको डिपार्चर हुन्छ।
स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखको हक खोस्न खोज्ने अनि स्थानीय तहका लागि लडेको भन्ने कुरा आउँछ? स्थानीय तहले प्रतिनिधि (राष्ट्रिय सभाका) छान्न पाउने, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखहरुले त्यसमा भाग लिन पाउने अधिकार लोकतन्त्रलाई विस्तार गर्ने कुरा होइन? अनि यसलाई फेरि सङ्कुचित गर्दै लैजाने?
स्थानीय तहलाई छुट्टै स्वायत्त सरकारको रुपमा संविधानले व्यवस्था गरेको छ। अहिले स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत हुनुपर्ने भनिएको छ। के लोकतन्त्र भनेको त्यही हो त? हामीले सिंहदरबारका अधिकार गाउँमा पुर्याउने भन्यौं। सिंहदरबारका अधिकार प्रदेशमा पुर्याउने भनेको हो कि गाउँमा पुर्याउने भनेको हो? त्यसकारण यो हाम्रो संविधानको मर्म, भावनासँग मिल्दो छैन। हाम्रो संघीय प्रणाली, संघीयताको मर्मसँग यो मेल खाँदैन।
ढिला भएको छैन निर्वाचन एक चरणमै गरौं
निर्वाचन सरकारले तोकेको मितिमा हुनुपर्छ। अहिले पनि केही ढिला भएको छैन। दुई चरणमा निर्वाचन हुँदा पनि चुनावका बीचमा बजेट पेश गर्न सम्भव हुदैन। यसले निष्पक्षतालाई पुरै चुनौती दिन्छ। बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा अगाडि नै निर्वाचन हुनुपर्छ। अलि पछि फेरि अर्को समूह आएर यो संविधान संशोधन गर्नुभयो भने म पनि चुनावमा सहभागी हुन्थे भन्यो भने के गर्नुहुन्छ?
संविधान संशोधन हुँदैन र चुनाव पनि दुई चरणमा हुँदैन। जेठ १५ को मितिमा बजेट जारी गरिसकेर चुनाव गर्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन। यसमा सत्तापक्ष गम्भीर बनोस्।
एमालेलाई किन मधेसविरोधी भन्ने?
एमालेलाई कहिले तराई विरोधी भन्ने, जनजातिका विरोधी भनिन्छ। यही पार्टी हो जसले सबैभन्दा पहिले सामाजिक न्याय समानताको पक्षमा आवाज उठायो। इतिहासमा सबैभन्दा पहिले यति धेरै बजेट तराईमा केन्द्रित गरेर एमालेको नेतृत्वको सरकारले विनियोजन गर्यो।
एमालेले त हामीलाई अपमान गर्यो, आँप झर्यो भन्यो, हामीलाई युपी बिहार जाउ भन्यो भनेर झुटो प्रचार गर्ने र त्यही झुटको बीचमा राजनिति गर्ने? एमालेले कुनै समुदाय, जाति, धर्म, क्षेत्र कसैलाई पनि अपमान गर्दैन। हामीले कुनै भावावेश, कुनै दबावमा तराईमा बजेट पठाएको होइन। तराईको विकासको लागि, गरिबीको अन्त्यका लागि तराई केन्द्रित बजेट ल्याएको हो।
जटिल भयो भन्ने अर्थमा माखेसाङ्लो शब्द प्रयोग गर्दा हामीलाई माखेसाङ्ग्लो भन्ने भनियो। सबैले नेपाली भाषा नबुझ्न सक्छन्। अब सबै भ्रमहरुबाट मुक्त भएर उचित आधारमा एकता कायम गरी यथार्थ संवादबाट समस्या समाधान गर्न सबैलाई आग्रह गर्दछु।
हेर्नुस् भिडियो
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।