धनगढी : अछाम जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नवीनकुमार जोशीलाई सर्वोच्च अदालत काजमा तानिएको छ। कैफियत (विवादास्पद) फैसला गरेको भन्दै आइतबार जोशीलाई सर्वोच्च अदालत काजमा तानिएको हो।
बलात्कार मुद्दामा जाहेर दिने किशोरीलाई नै ३ वर्ष ६ महिना कैदको फैसला गरेपछि जोशीको उक्त फैसला विवादित बनेको थियो। फैसला विवादित बनेपछि उनलाई छानबिनका लागि तत्काल जिम्मेवारीबाट हटाएर सर्वोच्च तानिएको बताइएको छ।
सर्वोच्च अदालतबाट आइतबार नै अछाम जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश जोशीलाई काजमा तान्ने पत्र पठाइएको थियो। कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले जोशीलाई काजमा तानेका हुन्। सर्वोच्च काजमा तानिएका उनलाई उक्त फैसला उपर छानबिन गर्ने र दोषी देखिए कारबाही गर्ने तयारी भएको छ।
जिल्ला न्यायाधीशमाथिको छानबिन गर्न न्याय परिषद्ले समिति गठन गर्ने र उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा कारवाही प्रक्रिया अघि बढ्ने न्याय परिषद्को सचिवालयले जनाएको छ।
यस्तो थियो विवादित फैसला
अछाममा विवाह गर्छु भनी माग्न आएका युवकले १९ वर्षीया किशोरीलाई उनकै घरमा बलात्कार गरेको भन्दै किशोरीले दिएको जाहेरीका आधारमा युवकमाथि अछाम अदालतमा मुद्दा चलेको थियो।
युवक र किशोरी दुवैले विवाहको प्रलोभनमा परी सहमतिमै यौनसम्बन्ध राखेको बयान दिएका थिए। तर पछि युवकले तत्काल बिहे नगर्ने भनेपछि किशोरीले प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन्। उनले आफूमाथि इच्छाविपरीत जबरजस्ती करणी भएको बयान दिएकी थिइन्। यद्यपि किशोरीले अदालतमा बयान दिने क्रममा भने सहमतिमै यौन सम्बन्ध भएको तर युवकले विवाह गर्न नमानेपछि आवेगमा जाहेरी दिएको बताएकी थिइन्।
उमेर पुगेकी किशोरीले सहमतिमा यौन सम्बन्ध राखेको भनेपछि न्यायाधीश जोशीले झूठो जाहेरी दिएर बलात्कार जस्तो संगीन अपराधमा फसाउन खोजेको भन्दै किशोरीलाई ३ वर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनाएका थिए।
तर उनले सुनाएको सजाय तत्कालीन समयको कानूनभन्दा विपरीत थियो। निस्क्रिय भइसकेको ‘यौन हिंसा विरुद्धको केही कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ लाई टेकेर उनले पीडित भनिएकी किशोरीलाई नै थुनामा पठाउने फैसला गरिदिएका थिए।
सोही कारण उनको फैसला विवादित बनेको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।