पुष्टि भए झुन्ड्याए हुन्छ
पुष्टि भए झुन्ड्याए हुन्छ
काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गर्न लागेको दुई करोड एलइडी बल्बबारे गएको दुई दिनमा दुईपटक पत्रकार सम्मेलन भयो। मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा बल्ब खरिदमा अनिमितताको आरोप लागेपछि ऊर्जामन्त्री र प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकले यस विषयमा प्रस्ट्याउन खोजिरहेका छन्।
दुई दिनअघि आइतबार साढे १ बजे पत्रकार सम्मेलन गरेर ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले अनियमितता भएको पुष्टि भए जुनसुकै कारबाही भोग्न तयार रहेको बताएका थिए। त्यसको दुई दिनपछि सोही समयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले अनियमितता नभएको प्रस्ट पार्न पत्रकार सम्मेलन गरे। निर्धारित समय (साढे एक) भन्दा आधा घण्टा ढिला गरिएको पत्रकार सम्मलेनमा घिसिङले 'समसामायिक विषयमा कुरा गर्न खोजेको' भन्दै पूरै समय एलइडी बल्बकै विषयबारे बहस गरे।
उनले एलइडी बल्ब खरिदमा कुनैपनि 'कू' नियतले गरेको प्रमाण भए आफूलाई झुन्ड्याइदिए हुने बताए। 'असल नियतका साथ खरिद गर्न थालिएको एलइडी बल्बको विषयमा हाम्रो चरित्रहत्या भएको छ, धेरै दु:खी भएको छु, यदि यो खरिद प्रकृयामा 'कू' नियत प्रमाण भएमा मलाई झुन्ड्याइदिए हुन्छ' कुलमानले भने।
किन किन्नु पर्यो एलइडी?
पत्प्रारकार सम्मेलनमा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले एलइडी बल्ब किन्नुको कारण खुलाए। मंगलबार निकालेको प्रेस विज्ञप्तिमा उनले आफू प्राधिकरण आउनुअघिको अवस्था र विद्युतमा अहिलेको माग र भविष्यका चुनौतीबारे उल्लेख गरेका छन्।
घिसिङले धेरै जोखिम लिएर गरिएको प्रयास सफल भएको कारण अहिले विभिन्न सहरमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको बताउँदै भोलिको दिन सहज नभएको पटक -पटक स्मरण गराए। 'अहिले पनि उद्योगमा मात्रै २ सय मेगावाट बराबरको बिजुलीको माग छ, यस्तो अवस्थामा हामीले वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्नै पर्ने हुन्छ' घिसिङले भने।
घिसिङका अनुसार यो बल्ब प्रयोग गर्दा थोरै बिजुली खर्च हुने र धेरै उज्यालो हुने गर्छ। 'थोरै पैसामा धेरै उज्यालो तर, कम विद्युत खपत गराउन खोजेका छौं' घिसिङले भने। उनका अनुसार २ करोड एलइडी बल्ब प्रयोग गर्दा २ सय मेगावाट बिजुली बचत हुने गर्छ।
प्राधिकरणको प्रक्षेपणअनुसार आगामी वर्षसम्म नेपालमा विद्युतको माग झन्डै १५ सय मेगावाट पुग्नछ तर, यो अवधिमा एक सय मात्रै मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ। त्यस्तै, अहिले पनि धेरै बिजुली किनेरै चलाउनुपर्ने भएको कारण एलइडी बल्ब प्रयोग गरेको खण्डमा एक वर्षको अवधिमा झन्डै ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत कम आयात गरे हुने घिसिङले बताए। उनले खरिद प्रकृयामा कुनै पनि घोटला नभएको प्रस्ट्याउँदै भारत सरकारले तोकेबोमोजिम उसको स्वामित्व रहेको इन्डियन इफिसिएन्सी सर्भिस लिमिटेड (इइएसएल) ले आफ्ना नागरिकलाई बेच्ने मूल्यका कागजहरु देखाए।
'इइएसएल आफ्ना नगारिकलाई विशेष छुटसहित ६५ रूपैयाँ भारुमा बेच्ने गरेको छ, यो उसले काटेको रसिदबाट देखिन्छ, हामीसँग सम्झौता गर्ने क्रममा पठाइएको प्रपोजलमा यो बिक्रीदर समेत पठाइएको छ' घिसिङले भने।
उनले भारतीय नागरिकलाई दिएकै मूल्य (भारू ६५) विभिन्न किसिमका प्रकिया पूरा गरी प्राधिकरणको हेटौंडा वितरण केन्द्रसम्म पठाउँदा १ सय ४ रुपैयाँ पर्ने बताए। उनी भन्छन्, 'आफ्नै नागरिकलाई विशेष छुटमा दिएकै मूल्यमा उपलब्ध गराउनु राम्रो कुरा हो'। त्यस्तै, उनले यो बल्ब बजारमा किन्दा २ सय रुपैयाँ भारुसमेत पर्न गएको बताए। उनले अनियमितता नभएको प्रस्ट्याउन श्रीलंका सरकारलाई इइएसएलले गरेको प्रस्तावका कागजात देखाए जसमा ६५ रुपैयाँ भारु नै मूल्य तोकिएको छ।
उनले बल्बको गुणस्तरीयतामाथि समेत प्रश्न उठाउने कारण नभएको दाबी गरे। 'उनीहरुले पहिले ग्यारेन्टी लिन मानेका थिएनन् तर, हामीले एक्सचेन्ज ग्यारेन्टी (बिग्रेपछि साट्ने) समेत माग्यौं र तीन वर्षका लागि साढे दुई प्रतिशतको बैंक ग्यारेन्टी दिन ऊ सहमत भएको छ, यति प्रस्ट हुँदा हुँदै शंका मान्नुपर्ने कारण छैन' घिसिङले भने।
प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेसँगै कुलमान उपभोक्तामाझ लोकप्रिय छन्। ८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ व्यवस्थापन गरेर उज्यालो दिएबापत उनलाई नागरिक अभिनन्दनसमेत गरिएको थियो। तर, सधैं उत्साहित देखिने कुलमान मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमा भने भावुक देखिन्थे।
आइतबार ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पनि घिसिङले अनियमितता नभएको भन्दै प्रकृयाको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। थप कुरा केही नभए पनि मंगलबार सोही विषयमा पुनः उनले प्रस्ट्याउन खोजेका थिए।
'प्रस्टसाथ काम गर्न खोज्दा, उपभोक्ता र देशको राहतको लागि काम गर्न खोज्दासमेत हाम्रो चरित्रहत्या भएको छ, धेरै दु:खी भएको छु, यदि यो खरिद प्रकृयामा 'कू' नियत प्रमाण भएमा झुन्ड्दिए हुन्छ', यति भनिसक्दा उनको आँखामा आँसु प्रस्ट देखिन्थ्यो। उनले भने यदि सरकार-सरकार (जिटुजी) बीचमा गरिएको विषय अनियमिता हुन्छ भने बिजुली खरिदमा पनि अनियमितता भएको छ भन्नुपर्यो। तेल खरिदमा पनि अनियमितता भएको छ भन्नुपर्यो। हैन भने सम्बन्धित देशको सरकारले तोकेको निकाय र मूल्यमा हामीले किन्ने हो' घिसिङले भने।
कसरी ल्याइँदै छ र वितरण गरिँदै छ?
एलइडी बल्ब खरिदका लागि ऋण उपलब्ध गराउन मन्त्रिपरिषद्को वैशाख २१ गतेको बैठकले ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। घिसिङका अनुसार दुई करोड एलइडी बल्ब किन्नका लागि आवश्यकताअनुसार अर्थमन्त्रालयले पैसा उपलब्ध गराउने छ।
'हामीले ५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण भनिरहेका छौं तर, अर्थमन्त्रालयमा ८ प्रतिशत भनेको छ,मिल्यो भने पाँच प्रतिशत होइन भने आठ प्रतिशतमा भए पनि ऋण लिइने छ' घिसिङले भने। उनका अनुसार इइएसएलले नेपाली १ सय ४ रुपैयाँमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हेटौंडा वितरण केन्द्रसम्म ल्याइदिने छ। यसपछि प्राधिकरणले आफ्ना विभिन्न केन्द्रहरुबाट ती बल्ब वितरण गर्नेछ।
२० प्रतिशत भन्सार शुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट जोडेर १ सय ४० रुपैयाँमा ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने प्राधिकरणको योजना छ। घिसिङका अनुसार एक घर बराबर कम्तीमा १० वटासम्म बल्ब किन्नुपर्ने हुन्छ। अहिले अनिवार्य नगरिए पनि भविष्यमा एलइडी बल्ब अनिवार्य गराइने घिसिङले बताए। घिसिङले भने 'पहिलो चरणमा आफूहरुले वितरण गरे तापनि व्यापार गर्ने कुनै उद्देश्य छैन त्यसैले दोस्रो चरणबाट व्यापारीहरु आफैंले बेच्नेछन्'।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।