काठमाडौं :पाँच महिना अघि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका ११ जनाको बुधवारबाट सुनुवाई सुरु भएको छ। गत वर्ष असोज तीन गते संविधान जारी भएपछि व्यवस्थापिका संसदमा संसदीय सुनुवाई समिति कति सदस्यीय बन्ने भन्ने विवादका कारण संसद सञ्चालन कार्यविधि निर्माण हुन नसक्दा न्यायाधिशहरुको सुनुवाई पनि पाँच महिनापछि सरेको थियो।
१५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाई समितिका सदस्य अधिकांशको प्रस्तावित न्यायाधीशलाई एकै खालको प्रश्न थियो- ‘न्यायलय सुधारमा तपाईँको कार्यायोजना र भूमिका कस्तो हुन्छ?’
न्यायाधीशमा प्रस्तावित सबैको जवाफको सार थियो–‘संविधानको परिधिमा रहेर सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशको सामुहिक प्रयासमा प्रधानन्याधीशले दिएको जिम्मेवारी निष्पक्ष ढंगले पूरा गरिनेछ।’
सांसदहरुको अर्को जिज्ञासा थियो–‘अदालतमा २४ हजार मुद्दा फैसला नभएर थन्किएका छन्। त्यस्तो किन हुन्छ? ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु झैं होइन र?’
न्यायाधीशमा प्रस्तावितहरुको एउटै जावाफ थियो‘- न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा हामीलाई पाँच महिना अघि नै सिफारिस गरेको थियो तर यी भर्खर सुनुवाई हुँदैछ। माननीयज्यू, हामी ११ जना पाँच महिना यत्तिकै हल्लिएपछि सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप बढ्ने नै भयो नि।’ उनीहरुले पर्याप्त जनशक्ति भए न्याय सम्पादन छिटो, छरितो र चुस्त हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। पढ्नुस् कसले के भने-
दिपककुमार कार्की
कुन न्यायाधीशले कसरी काम गर्छन भन्ने कुरा स्थानीय, जिल्ला तहका कानुन व्यवसायीको प्रतिक्रियाबाट पनि थाहा पाइन्छ । मिट द जज (न्यायधीशसँग साक्षात्कार) कार्यक्रमबाट पनि हामीले जनताका गुनासा सुन्ने गरेका छौँ। त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउनु पर्छ। आफूले जिल्ला अदालतमा हेरेको मुद्धालाई पुनरावेदन अदालतमा पुनः हेर्न मिल्दैनँ। गरिव र पहुँच नभएकाहरुले अदालतसम्म आउन र खर्च गर्न सक्दैनन्। त्यस्ता गुनासा अदालतमा धेरै आउँछन्। ब्यापारी र दलगत दबाब मेलै अनुभव गरेको छैनँ। दुई वर्षअघि सर्वोच्च अदालतमा २ पद खाली राखेर न्यायाधिश पूर्ति गरियो। सिनियर भएको हैसियतले त्यतिबेलै पनि मलाई सिफारिस गरिएको भए म सर्वोच्च पुगिसक्ने थिएँ। त्यसैले हाल पनि पुनरावेदन अदालतका न्यायाधिशमा म सिनियर नै हुँ।
केदारप्रसाद चालिसे
सर्वोच्च अदालतमा हाल २४ हजार मुद्धा छन्। ती मुद्धा हेरिसक्नु पर्ने हामीसँग चुनौति छ। न्यायपालिकामा नयाँ प्रविधि प्रयोगमा बृद्धि भइरहेको छ। म हुकुम प्रमाङ्गीबाट अधिकृत भएको होइनँ। अदालतले समाजमा गएर कसले न्याय पाए वा पाएनन भनेर छानबिन गर्दैनँ। न्याय पाउँ भनेर अदालतको ढोकासम्म आए हामीले न्याय दिनुपर्छ। समयमै मुद्दा फैसला नहुनु जनशक्तिकै कमी हो। हाम्रो सिफारिस भएकै पाँच महिना बढी भयो। यो पनि एउटा कारण हो।
बढी अनुभवी, खारिएका र अध्ययन गरेका वकिलको प्रस्तुति बुझ्ने भएपछि उनीहरुले बढी सफलता पाउँछन् नै। नाम चलेको वकिलले बहस गर्दैमा मुद्दा जितिन्छ भन्ने होइन।
शारदाप्रसाद घिमिरे
म न्याय कम खर्चिलो होस भन्ने पक्षमा लाग्छु। म दार्चुलचामा न्यायाधिश भएर कम गरेँ। जहाँ एक जना मात्र कानुन व्यवसायी थिए। यस्तो अवस्थामा एक जना वकिल नै कुनैं एक विषयको पक्ष र विपक्षमा कसरी बहस गरोस्? त्यसैले अदालतले पनि न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच पुर्याउन भूमिका खेल्नुपर्छ।
मिरा खड्का
अदालतको स्वतन्त्रता, प्रभावकारिता र निष्पक्षतामा प्राथमिकतामा ध्यान दिनेछु। संविधान, लोकतन्त्र, मानवअधिकार र न्यायलयको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु मेरो पहिलो दायित्व हो। अब सर्वोच्च अदालतकासामु संघीयता बमोजिम केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रको विषयलाई लिएर देखिने विवाद निरुपण गर्ने चुनौति देखिएका छन्। अन्तराष्ट्रिय रुपमा न्यायीक क्षेत्रमा देखिएका चुनौतिलाई सामना गर्न सक्नुपर्छ। अदालत अब प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ। न्यायमा पहुँच, मुद्दा लड्न नजान्ने र नसक्नेलाई सहयोग कसरी पुर्याउने भन्ने विषयमा मेरो प्राथमिकता रहने छ।
न्याय माग्न आउनेलाई आफ्नो मुद्दाको फैसला कहिले हुन्छ भनेर थाहा पाउन नसक्ने पीडामात्र मुक्ति दिनुपर्छ। मेरो करिब तीन दशक लामो न्याय क्षेत्रको सेवाको क्रममा सुगममा मात्र बस्नु मेरो बसको कुरा होइन। न्यायपरिषद्ले मलाई जहाँ खटायो, म त्यहीँ जाने हो। मैले जहाँ बसेर काम गरेँ, कसैले आरोप वा आक्षेप लगाएको सुन्नु परेको छैन। म समावेशिताको आधारमा न्यायीक क्षेत्रमा आएको होइनँ। सात जनामा म भन्दा सिनियर तीन जना भएपनि तीन जना म भन्दा जुनियरकै सुनुवाई हुँदैछ। ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु भने झैं हो। वैदेशीक रोजगारीमा नक्कली पीडित पनि छन्। वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई अनुगमन गर्ने निकाय भएन। त्यहाँ अव्यवस्था नै छ।
विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
अदालत विकास विरोधी होइन तर विकासको नाममा व्यक्तिगत सम्पत्ति प्रयोग वा भोगचलनलाई लिएर विवाद आउने गरेको हो। व्यक्तिगत हक अधिकार र बाँच्न पाउने अधिकारको पक्षबाट म पछि हट्दिनँ। हाल १६ वटा पुनरावेदन अदालत छन्। संविधान जारी भएको एक वर्ष भित्र हामीले पुनरावेदन अदालतलाई उच्च अदालतमा परिवर्तन गर्नु छ। अब ७ वटा प्रदेशमा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश र जनशक्तिलाई असोज ३ गते भित्रै समायोजन गर्नुपर्ने चुनौति छ। दार्चुला, डोटी जस्ता सूदुरपश्चिमका जिल्लामा न्यायाधीश भएर बसेँ। त्यहाँ वर्षमा एक सय वटा मुद्दा पनि पर्दैनन्। के त्यहाँ समस्यै नभएको होइन होला, तर न्यायमा पहुँच बढाउन जनचेतना बढाउनु हाम्रो प्राथमिकता हुने छ।
अदालतमा धेरै मुद्दा फैसला हुन नसक्नुको कारण हामी नै पाँच महिनादेखि सिफारिस भएर पनि हल्लिएर बस्नु पर्यो। न्यायक्षेत्रमा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व खोज्ने हो भने शिक्षामा पहुँच र कानुनी शिक्षा जागरण चलाउन खाँचो छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।