काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस हरिकृष्ण कार्कीले जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद भंग गर्न प्रधानमन्त्रीले पाउनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताएका छन्।
संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले बुधबारबाट सुरु गरेको सुनुवाईको क्रममा कार्कीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद भंग गर्न सिफारिस गरेपछि आफू त्यसकै पक्षमा रहेको बताएका हुन्।
सुनुवाई समितिको बैठकमा आफूले न्यायीक क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको चर्चा गर्दै कार्कीले भने, ‘संसद भंग गर्नुपर्छ भनेर मैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री अधिकारीको पक्षमा बहस गरेको हुँ।’
उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि उनको कानुनी सल्लाहकारको रुपमा आफूले गत वर्ष असोज २८ देखि १८ गतेसम्म महान्यायाधिवक्ता भएर व्यवसायीक भूमिका निर्वाह गरेको दावी गरे।
नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष समेत रहेका कार्की गत वर्ष असोजमा बार अध्यक्षबाट राजीनामा दिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार गठन हुनासाथ महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त भएका थिए।
सांसदहरुले कार्कीमाथि प्रश्न गरेका थिए– ‘एउटा पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएपछि उनलाई कानुनी सल्लाह दिने पदधारण गरेको व्यक्तिले सर्वोच्च अदालतमा गएर कसरी राजनीतिक रुपमा पूर्वाग्रह नभई निष्पक्ष रुपमा न्याय सम्पादन गर्न सक्छ?’
कार्कीले बेलायतमा मन्त्री भएको व्यक्ति समेत अदालतको न्यायाधीश भएको उदाहरण रहेको दावी गरे। जवाफमा कार्कीले २०३६ सालमा विद्यार्थी आन्दोलन र २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा भाग लिएर शाही शासनको विरोध तथा कानुनी शासनको पक्षमा आन्दोलन गरेपनि आफूले सँधै व्यवसायिक भूमिका निर्वाह गरेको दावी गरे।
उनले भने, ‘विगतमा महान्यायाधिवक्ता भएका पवनकुमार ओझा र भरतबहादुर कार्की समेत सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएसक्नु भएकोले म पनि सिफारिसमा पर्नु नयाँ घटना होइन।’ उनले संविधान संशोधन संसदले गरेपनि सर्वोच्च अदालतले रोक्न सक्ने बताए।
अर्को प्रसंगमा कार्कीले संविधान बमोजिम नेपाली नागरिकले चाहेमा आमाको नाममा नागरिकता दिनु भनी सर्वोच्च अदालतले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको बताए। उनले भने ‘राज्यका ती निकायले हाम्रो आदेश किन मान्दैनन् भन्ने कुरा राज्यकै जिम्मेवारी भित्रको हो।’
'अदालतमा पहुँच'
संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको बुधबारको बैठकमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिमा परेका पुनरावेदन अदालतका पाँच मुख्य न्यायाधीशले अदालतमा सर्वसाधरण नागरिकको पहुँच बढाउनु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको बताए।
उनीहरुले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्न र संघीयता बमोजिम न्याय क्षेत्रलाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउने चुनौती रहेको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।