काठमाडौं : काठमाडौंस्थित भारतीय कुटनीतिज्ञहरुले मधेसी दलहरुलाई आफ्ना मागहरु थाँती राखेर स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागी हुन सुझाव दिएका छन्। नेपालमा जारी भएको नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गरेको भारतले मधेसी दलहरुलाई दिएको दबाबपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग सिर्जना हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।
भारतले संविधानको सर्वस्विकार्यताका विषयमा पुरानै नीति कायम रहेको जनाएको छ। तर तत्कालका लागि निर्वाचनमा माग लिन मधेसी दलहरुलाई आग्रह गरेको छ। काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासमा भएको यस्तो छलफलमा 'उच्चस्तरीय भारतीय कुटनीतिज्ञहरुको टोली'ले यस्तो सल्लाह दिएको मधेसी नेताहरुले बताएका छन्।
मधेसी दलका नेताहरुले दिल्लीको यस कदमपछि स्तब्ध भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। 'विगत डेढ वर्षयता हामीले राख्दै आएको संविधान संशोधनको मागमा भारत सहमत थियो। अहिले यही संवैधानिक दायराभित्र बसेर हामी निर्वाचनमा सहभागी हुन असंभव छ। तर नयाँ राजदूत आएपछि हामीलाई हाम्रा एजेन्डा छाड्न भनिएको छ,' राष्ट्रिय जनता दलका एक वरिष्ठ नेताको भनाइ उद्धृत गर्दै हिन्दूस्तान टाइम्सले लेखेको छ। गत मार्चमा मन्जिव सिंह पुरा नेपालका लागि भारतीय राजदूत नियुक्त भएका थिए।
मधेस केन्द्रित दलका अर्का एक नेताले पनि भारतले निर्वाचनमा सहभागी हुन सुझाव दिएको हिन्दूस्तान टाइम्सको समाचारमा उल्लेख छ। 'यस सुझावले पछिल्ला २ वर्ष भारतले लिएको लाइन र हामीले लिएको लाइन दुबै गलत भन्ने कुरा देखियो। हामी कसरी मान्न सक्छौं? हाम्रो कुनै नैतिक धरातल बाँकी रहदैंन,' नाम नछाप्ने शर्तमा ती नेताले भनेका छन्,'यो दबाबले तराइमा भारत विरोधी भावना फैलाउँछ। जनताहरुले दिल्लीले हामीलाई तल पार्न खोजेको महसुस गर्नेछन्,' उनले भनेका छन्।
भारतले नेपालको संविधानमा परिवर्तन चाहेको कुरा बेला-बेलामा अभिव्यक्त गर्ने गरेको छ। त्यसका लागि मधेस केन्द्रित दलसहित सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्न नेपालका नेताहरुलाई भारतीय नेताहरुले सुझाव दिदैं आएका छन्।
केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भारतले नाकाबन्दी गरेपछि नेपाल-भारतबीचको सम्बन्ध निकै खराब स्थितिमा पुगेको थियो। तर पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारको दिशामा देखिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।