संविधान संशोधन, स्थानीय तहको संख्या थप गर्न संवादलाई निरन्तरता दिइने
संविधान संशोधन, स्थानीय तहको संख्या थप गर्न संवादलाई निरन्तरता दिइने
काठमाडौँ : स्थानीय तहको संख्या बढाउनका लागि प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रस्ताव प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले ठाडै अस्वीकार गरेको छ। शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दोस्रो चरणको निर्वाचन अघि स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्।
छलफलमा प्रमुख राजनीतिक दल काँग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, फोरम लोकतान्त्रिक नेपाल, संघीय समाजवादी पार्टी र राजपाका नेताहरुबीच दोस्रो चरणको निर्वाचन सफलतापूर्वक गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।
छलफलमा दलीय अडान कायम भएपनि सकरात्मक निष्कर्षका लागि संवादलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले बताए। 'दलहरुको आ -आफ्नै एजेण्डा कायमै छन् संविधान संशोधन, स्थानीय तहको संख्या वृद्धि लगायतका विषयमा सहमति जुटाउन पुन छलफल गर्ने समझदारी भएको छ,' रावलले भने।
शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दोस्रो चरणको निर्वाचनअघि स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
एमालेले भने सरकारले चुनाव गर्न नचाहेकाले संख्या बढाउने प्रस्ताव ल्याएको भन्दै ठाडै अस्वीकार गरेको हो। 'स्थानीय तहको संख्या बढाउने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग समेत सल्लाह गरेर थप्ने भन्ने सहमति भएको थियो,' एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले भने,'सरकारले एकलौटी ढंगले कार्यदल गठन गरेर संख्या थप्न खोजेको छ यो हामीलाई स्वीकार्य छैन।'
सरकारले चुनाव गराउन नचाहेकाले संख्या थप गर्न खोजेको उनले आरोप लगाए। यता सत्तारुढ दल भने मधेस केन्द्रित दललाई सरकारले संख्या बढाउने आश्वासन दिएकाले सहमतिका लागि प्रस्ताव पेश गरेको बताएका छन्। गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले हाल छलफल मात्रै सुरु गरेको बताउँदै सबै दलको सहमतिमा संख्या थप हुने बताए।'सरकारले संख्या बढाउने विषयमा सहमति खोज्न बैठकको सुरुवात गरेको हो। सबैको सहमतिमा संख्या थप हुन्छ,' उनले भने।
बैठकमा सहभागी मधेसकेन्द्रित दलले भने स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्ने र संविधान संशोधनको माग पुरा नभएसम्म चुनावमा सहभसागी नहुने अडान यथावत राखेका छन्। 'संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या बढाउने एजेण्डा पुरा हुनुपर्ने माग दोहोर्यौँ त्यसमा आगामी दिन फेरी संवाद गर्ने कुरा भयो,' बैठकमा सहभागी संघीय समाजवादी फोरम नेपालका नेता अशोक राईले बताए।
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले ७ सय ४४ स्थानीय तह सिफारीस गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यसमध्ये २ सय ८३ तहमा पहिलो चरणको निर्वाचन सरकारले गराइसकेको छ। दोस्रो चरणमा प्रदेश नम्बर १, २, ५ र ७ प्रदेशमा गरी ४ सय ६१ तह छन्। प्रदेश नम्बर २ र ५ मा जनसंख्याको अनुपातमा तह थप गर्नुपर्ने माग असन्तुष्ट दलहरुले गरेका छन्।
सातवटा दल सहभागी बैठकमा संविधान संशोधनबारे पनि छलफल भएको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान संशोधनमा सहयोग गर्न प्रतिपक्षी दललाई आग्रह गरेका थिए। 'प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने विषयमा प्रतिपक्षी दलसँग सहयोगको आग्रह गर्नुभो, माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने,' एमालेका साथीहरुले प्रधामन्त्रीका दुबै प्रस्तावमा सकरात्मक प्रतिक्रिया दिनुभएन।'
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले स्थानीय तहको संख्या बढाउने विषयमा आफूहरुसँग कुनै परामर्श नभएको भन्दै आपत्ति व्यक्त गरेपछि प्रधानमन्त्रीले उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई आफ्नो कार्यदलले गर्ने बैठकमा प्रतिपक्षीलाई समेत सहभागी गराउन निर्देशन दिएका छन्। 'एमालेको आपत्तपछि प्रधानमन्त्रीले संख्या हेरफेर गर्न गठित कार्यदलका संयोजक गच्छदारजीलाई कार्यदलको बैठकमा प्रतिपक्षीसँग समेत छलफल गर्न निर्देशन दिनुभयो,' बैठकमा सहभागी नेता अशोक राईले भने।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई पूर्णता दिन राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताए। उनले मधेसमा स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने, संविधान संशोधन विधेयक र बजेटबारे सहमति जुटाएर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको उल्लेख गरे। 'संविधानको कार्यान्वयनका लागि निर्वाचनको सफलता अपरिहार्य छ। पहिलो चरणको निर्वाचन सहजताका साथ सम्पन्न भयो दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि सहज वातावरण बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक छ,' प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्धृत गर्दै नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा संविधान संशोधन, स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने र बजेटबारे सहमति जुटाउन शीर्षस्थ दलको बैठकलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको छ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधि, उपप्रधान एवं स्थानीय विकास मन्त्री विजयकुमार गच्छदार, एमाले उपाध्यक्षद्वय सुवास नेम्वाङ, भीम रावल, कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल, माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, राप्रपा नेताहरु विक्रम पाण्डे, सुनिलबहादुर थापा, राजपाका नेताहरु महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, अनिलकुमार झा, संघीय समाजवादी फोरमका नेता अशोककुमार राई लगायत शीर्ष नेता सहभागी थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।