विराटनगर : संविधानमा उल्लेख भएका अधिकार चाँडै प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न सातवटै प्रदेशका संसदीय पत्रकारहरूले माग गरेका छन्।
प्रदेशले अधिकार नपाएसम्म संघीयता बलियो नहुने भन्दै संसदीय पत्रकार मञ्चको चारदिने भेलाले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।
पाँच वर्षसम्म आ–आफ्ना प्रदेशमा संघीयता प्रवर्धनमा आफूले खेलेका भूमिकाबारे सहभागी पत्रकारले समीक्षा गरेका थिए। भेलाले सातबुँदे घोषणापत्र पनि जारी गरेको छ।
संघले उपेक्षा गरेकै कारण प्रदेशमा धेरै कानुन बने पनि कार्यान्वयनमा जान नसकेको पत्रकारहरूको ठहर छ।
भेलाले प्रदेश १ को नामकरण गर्न जोडदार माग गरेको छ। भेलाले संसदीय पत्रकारिताको संस्थागत विकासका लागि वैधानिक प्रक्रियामा रही काम गर्न आग्रह गरेको छ।
भेलामा संसदीय पत्रकार समाजका महासचिव विष्णु खड्का, प्रदेश सञ्जालका संयोजक विष्णु घिमिरे लगायत २५ जना पत्रकारले भेलामा भावी कार्ययोजनाबारे बताएका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।