पर्सा : धान रोप्ने समयमा बीउ र मलको हाहाकार खेप्दै जसोतसो उत्पादन गरेको धान बिक्री गर्न पनि पर्सा, बाराका किसानहरु पालो कुरेर बसेका छन्।
नेपाल सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा धान बेच्न लागेका उनीहरु खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लि. कार्यालय परिषर भित्र र बाहिर सडकमा समेत पालो कुरेर बसेका हुन्।
कृषि प्रधान देशका किसानको लागि उत्पादन गर्ने समयमा मल बीउको हाहाकार। बल्लतल्ल उत्पादन ग¥यो बिक्री गर्न सकस। हैन सहज चाही कहिले हुने? उनीहरुले गुनासो गरे।
किसानले उत्पादन गरेको अनाज भनेको समयमा राज्यले तोकेको ठाउँमा सहजै बिक्री गर्न पाउँनु पर्ने होइन र? उनीहरुको थप प्रतिप्रश्न छ। किसानका कुरा सुन्दा राज्य भने अझै जिम्मेवार बन्न नसकेको प्रष्टिन्छ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लि. को परिषर भित्र र बाहिर रहेका धान लोड गरिएका ट्याक्टर लामबद्ध छन्। हिउँदको कठ्याँग्रिदो जाडो। पालोको प्रतिक्षामा खुल्ला आकाशमुनी धान बेच्न भनी उनीहरुको धान लोड गरी ल्याएका ट्याक्टर राखेर प्रतिक्षारत छन्। भाडाको ट्याक्टरमा धान लोड गरी ल्याउनेको त दैनिक ट्याक्टरको भाडा समेत बढिरहेको गुनासो छ। करिब चार दिनसम्ममा मात्र ट्याक्टरबाट धान खाली गराउन सकिने उनीहरुको तर्क छ।
यत्तिकै राती धान लोड भएका ट्याक्टर छोडेर घर गए हराउँछ भन्ने पीर। नछोडे अहिलेको जाडोको करह। तुरुन्त खाली गराउऔं भन्दा आफ्नो पालो कुर्नै पर्ने? असमन्जसमा परियो किसान मध्येका पर्साको बहुदरमाई नगरपालिका ३, नगरदाहाका सुरेश पडितले बताए।
‘घर गाउँमा अझै कृषि कर्म गरी उत्पादन भएको धान बुबाले बेच्न पठाएको सहयोग गर्नै पर्यो किसानी कर्म गर्ने बुबाले पढाएर वकिल बनाएका उनले विस्तारमा बताए।
गाउँमा खेतबारी छ। धान लगायत अन्न उब्जाउ हुन्छ। शहरमा बसे पनि किनेर खानु पर्दैन उनले भने। आफू शहरमा बसे पनि बिक्री गर्ने समयमा त बुबालाई यो चिसो समयमा सहयोग गरौं भनी आएको। ट्याक्टर लाइनमा राखेको चार दिन भैसक्यो।
आज चाही पालो आउँछ होला उनले बताए। म जतिको कुरा बुझ्ने मानिसलाई त यस्तो गाह्रो छ। पढालेखा नभएका किसानलाई राज्यको नीति र काम गराई बुझेर काम गर्न साह्रै कठिन छ उनले तर्क गरे। उनी जस्तो सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा नै सरकारी निकायलाई धान बिक्री गर्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लि. आइपुगि झन्झटिलो बताउने पर्साको झलमैयाका नन्नकिशोर यादव लगायतका किसान छन्।
धान बिक्री गर्न धेरै किसानहरु एकै पटक आइपुग्ने भएर पनि पालो लगाएर धान खरिद गर्नुको विकल्प नभएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारीहरुले बताए। गएको पुस ११ गतेबाट वीरगन्ज स्थित कम्पनीको शाखा कार्यालयले धान खरिद गर्न थाले छ। त्यसयता पुस १७ सम्म अर्थात एक हप्तामा १ सय १७ किसानको ६ हजार १० दशमलब ४० क्विन्टल धान खरिद भइसकेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिं का स्टोर इन्चार्ज समिर दाहालले बताए। दैनिक २५ देखि ३० जना सम्मको ट्याक्टर खाली भइरहेको उनको भनाइ छ।
किसान मात्र नभई सरकारको समर्थन मूल्यमा धान बेच्न धान व्यापारीहरु समेत खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लि. मा झुक्याएर पुग्ने हुँदा निगरानी गर्दै किसानको मात्र धान खरिद गर्नु पर्दा केही विलम्ब हुने त्यहाँका कर्मचारीहरुको तर्क छ। गतवर्ष पनि पाँच छ जना व्यापारी यस्तो निगरानीमा फेला परेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लि. का प्रमुख विकास कटुवालले बताए। यो वर्ष किसानको जग्गाको लालपुर्जाको फोटोकपी र पालिकाले किसान प्रमाणित गरेको सिफारिसका आधारमा बढिमा ६० क्विन्टलसम्म एक जना किसानको धान खरिद गरिरहेको उनको भनाइ छ।
अर्को कुरा कतिपय किसानले भुस सहितको र ओसिलो धान ल्याउने हुँदा त्यसलाई दुरुस्त पार्न लगाएर लिन पर्ने भएकोले कहिले काही थोरै ढिलो हुने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लि.ले जनाएको छ। जस्तो पायो त्यस्तो धान लिए अरु धानलाई पनि बिगार्ने हुँदा चनाखो नभई खरिद गर्न पर्ने कर्मचारीहरुले तर्क गरे।
कार्तिक १६ मा मात्र समर्थन मूल्य कायम
नेपाल सरकारले गएको कार्तिक १६ गते बल्ल चालु आर्थिक बर्षका लागि किसानले उत्पादन गरेको धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको थियो। मल, बीउमा महँगिएको भाउभन्दा निकै कम दररेटमा अघिल्लो वर्षभन्दा हल्का बढाउँदै मोटा धानको २ हजार ९ सय ६७ र मध्यम धानको ३ हजार १ सय २८ रुपैया सरकारले समर्थन मूल्य तोकेको छ। यो मूल्य पनि भारतबाट सस्तोमा धान खरिद गर्ने व्यापारीले दिनेभन्दा अलि ठिक भएकोले पर्सा बाराका किसान व्यापार कम्पनी लि. मा नै आकर्षित भएका छन्। तर कोटा सिष्टम हुँदा वीरगन्ज स्थित कम्पनीको शाखा कार्यालयले यो वर्ष सोना मन्सुली धान १० हजार क्विन्टल मात्र गरिद गर्ने दायरा पाएको कम्पनी प्रमुख कटुवालले बताए।
जिरा मसिनो भने २ हजार क्विन्टलको दायरा छ। तर त्यो धान यहाँ खासै आउँदैन उनले भने। किसानको चाप बढि भयो र धान आइरह्यो भने केन्द्रमा कुरा गरी थप ५ हजार क्विन्टलसम्म बढाउन सकिन्छ कि उनले तर्क गरे।
नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि कृषि सहकारी मार्फत धान खरिद गर्नका लागि रु. ३३ करोड रकम विनियोजन गरेको छ। हाल स्वीकृत कार्यविधि अनुसार तोकिएको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने कृषि सहकारीहरूलाई प्रति क्विन्टल रु. एक सय १२ रुपैया खर्च समेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था सरकारको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।