भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर १९ का ९० मतपत्र च्यातिए। मतपत्र च्यातिएको एक हप्तापछि शनिबार निर्वाचन आयोगले त्यहाँ पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ। जुन निर्णयमा नेकपा एमालेले अहसमति जनाई त्यसका विरुद्ध आन्दोलन पनि सुरु गरेको छ। यता मुलुकमा नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको छ। तर संसदमा पनि एमालेको अवरोध छ।
भरतपुर घटना र प्रधानमन्त्री चयन फरक विषय हुन् या आपसमा सम्बन्धित विषय हुन्। राजनीतिमा हुने यस्ता परिस्थितिले मुलुक कुन दिशातिर गएको इंगित गर्छ? अहिलेको समस्याको समाधानको सहज उपाय के हुन सक्छ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर रेडियो थाहासञ्चारका लागि बोमलाल गिरीले पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका सामाजिक तथा विकास मामिला सल्लाहकार रहिसकेका प्रा. डा. विजन पन्तसँग गरेको कुराकानी :
नेपालको राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा हुँदैछ, यो तरंगलाई कसरी लिनुभएको छ?
यस्ता तरंगहरु उठ्छन्, सेलाउछन्। किनभने जबजब सत्तामा जाने मौका आउँछ, त्यसपछि दलहरुमा अर्को इच्छा हुन्छ। बडा दुखका साथ भन्नुपर्छ हाम्रो देश सञ्चालन गर्ने नेताजीहरुलाई सत्ताको यति चासो छ कि, सत्ताको विषय जब जोडिन्छ तब कलह सुरु हुन्छ। यसपटक यो कलह अलिकति फरक ढंगमा देखिएको छ।
अहिलेका राजनीतिक घटनाक्रम सत्तास्वार्थकै परिणाम हो त?
एकदम। तपाईं पहिलेका घटनाहरु हेर्दै जानुस् जब सत्तामा एउटा जाने, अर्को नजाने खेल हुन्छ, यो खेलकै बीचमा रडाको मच्चिरहेको हुन्छ। तीसँगै जोडिएर नयाँ नयाँ विषय आइरहेका हुन्छन्। जस्तो यसपाली अलिकति नयाँ ढंगको विषय (भरतपुरमा मतगणना विवाद) आयो होला, जुन हाम्रो लागि साच्चिनै नयाँ भयो। यो सत्तासँगै बढी केन्द्रित हो।
सत्ताको 'सीन' त पहिल्यै प्रष्ट भइसकेको थियो त?
राजनीतिमा 'सीन' क्लियर हुने वा जे देखियो त्यही नै हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। अन्तिमसम्म छक्का हान्नलाई त उहाँहरु लागिराख्नुहुन्छ नि। कहिलेकाहीँ मरेकै मान्छेलाई उठाएर ल्याएर शासन चलाए पनि हुन्छ झै गर्नुहुन्छ नि। यस्तो मानसिकताले घर गरेको छ। त्यस कारणले असम्भव भन्ने केही देखिएन राजनीतिमा। सम्भावना प्रशस्तै हुने भयो। त्यो सम्भावनाको खोजी अन्तर्गत नै अहिलेका घटना भइरहेका छन्।
यो सत्ताको खेललाई मसिनोसँग केलाउँ न त्यसो भए, कसको के स्वार्थ हुनसक्छ?
सिधै हेर्दा त एमालेलाई झस्को पसेको होला। उहाँहरुमा सत्ताको चाहना देखिन्छ। भरतपुरको घटना हुनुभन्दा अगाडि पनि एमालेले संविधान कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार चाहिन्छ भन्नुको अर्थ त हामी पनि सरकारमा आउछौं, सँगै मिलेर सरकार चलाऔं हैं भन्न खोजेको होला। त्यसलाई सकारात्मक रुपमा बुझ्ने हो भने सँगै मिलेर सरकार चलाउँ, सँगै मिलेर संविधान कार्यान्वयन गरौं र भागबन्डा गरौं भन्ने सोचाइ होला। यो समीकरण माओवादी केन्द्र र कांग्रेस र अन्य दलको छ। एमालेले पनि आफूलाई सत्तामा केन्द्रित गर्नका लागि प्रयास गरिरहेकै देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री पदमा उम्मेदवारी नै दर्ता नगरी कसरी सत्ताको खेलमा लागेको हुन्छ?
अप्ठ्यारो त्यहीँ भयो। उहाँहरुलाई सत्ताको गठजोड बनाउनका लागि पूर्ण संख्या पनि देखिएन, अर्कोतिर उहाँहरुलाई अर्को चस्का दिने घटना घट्यो भरतपुरको। त्यो सबैले गर्दा उहाँहरु सोचेभन्दा अर्कै रुपमा देखिनुभयो। संसदको अंकगणितलाई हेर्दा त उहाँहरुलाई धेरै बखेडा गर्न मिल्ने देखिदैन। किनभने जो अहिले सरकार बनाउँछौ भनेर लागेका छन्, उहाँहरुको अवस्था बलियो देखिन्छ। त्यसो हुँदाहुँदै पनि उहाँहरु (एमाले) आफ्नो पीडा जोडेर सत्तालाई टार्गेट गर्नुभएको छ, त्यसले त छुन्छ नि राजनीतिमा।
संख्या पुर्याउन नसक्ने अनि घुर्की लगाएर भयो त?
घुर्की लगाएर भन्दा पनि उहाँहरुसँग एउटा विषय दह्रो नै आयो अहिले। नेकपा एमालेसँग सोच्दै नसोचेको विषय यहीँ बेलामा, यहीँ मुडमा आएर देखियो भरपुरको निर्वाचनको रुपमा। यो निर्वाचन एउटा सांकेतिक घटना पनि हुनसक्छ। उहाँहरुले त्यसलाई आधार बनाउन खोज्नुभएको छ।
चितवन घटनामा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय कत्तिको सान्दर्भिक ठान्नुहुन्छ?
निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय हो। यसलाई कानुनको अधीनमा रहेर निर्णय गर्ने अधिकार छ। कानुनले दिएको अधिकार भन्दा बाहिर निर्वाचन आयोग गएको भए त राजनीतिक दलहरुले सचेत गराउनु कर्तव्य हो। तर, सरसरती हेर्दा निर्वाचन आयोगले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेको र स्थानीय निर्वाचन ऐनको दफा ४९ र ५० टेकेरै गरेको देखिन्छ। एमालेकै साथीहरुले त्यो दफा केलाएर हेर्यो भने निर्वाचन आयोगलाई धर्म संकट छ भन्ने थाहा हुन्छ।
त्यो ९० भोटलाई छुट्टै राखेर हेरौं भन्ने अथवा च्यातिइसकेको मतलाई कुन आधारमा विश्लेषण गर्ने भन्ने समस्या छ। अर्कोतिर कानुनमा लेखिदिएको छ, यस्तो भयो भने यसो गर्न (पुन मतदान) सक्नुहुन्छ। त्यसो नगर्दा त्यो पनि नगर्ने भन्ने आरोप लाग्ने होला।
मलाई लाग्छ, नेकपा एमाले जिम्मेवार पार्टी रहिरहने हो भने उहाँहरुले कानुनमा लेखिएका कुराहरु कसरी लिनुहुन्छ? किनकी कानुन त उहाँहरु सबै मिलेर बनाएको हो। त्यो कानुनलाई एकपल्ट हेर्ने। साच्चि नै कानुनले यस्तो व्यवस्था गरेको रहेछ भने कानुनी तवरमा नै जानुपर्ने देखिन्छ। कानुनी बाटोबाटै लड्ने देखिन्छ। तर यो रोक्छु, त्यो रोक्छु, हामीले भनेका कुरा नभइ हुँदैन भन्दा त उहाँहरु अलिकति नांगो रुपमा आउन खोजेको देखिन्छ।
भरतपुर घटनामा सत्ता पक्षले पुन मतदान र प्रतिपक्षले पुन मतगणना मागे। सत्तापक्षले पुन मतदान मागेकाले त्यही प्रभाव आयोगलाई परेको हो कि भन्ने आशंका पनि छ नि ?
मानौं निर्वाचन आयोग सरकारले भनेजस्तो मान्यो भनेर, तर निर्वाचन आयोग आधार नभएर त चल्न सक्दैन नि। एमाले नै सत्तामा भएको भएपनि एमालेले चाहेको जस्तो उसको उम्मेदवारलाई सहयोग हुने गरी निर्वाचन नगर्ने भनेर भन्न त सक्दैन थियो होला। किनभने निर्वाचन आयोगमा भएका पदाधिकारीहरु पनि त कानुनको कठघरामा उभिनुपर्छ नि त्यो निर्णयलाई लिएर।
हाम्रा वुद्धिजिवी तथा यस्ता विषयसँग खेल्ने विज्ञ भएका मान्छेहरुको कुरा पनि द्विविधापूर्ण रुपमा आएको छ। उहाँहरु पनि कुनै पार्टीमा लागेर त्यो भाषा बोल्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। जब कुनै घटनाक्रम तथा अवरोधले गर्दा प्रजातन्त्रमा अप्ठ्यारो पर्छ भने कानुनमा के लेखिएको छ त्यसलाई कानुनी तवरले नै हल गर्नु सही विकल्प हो। एकथरीले अभ्यासको कुरा गर्नुहुन्छ। पहिला त कानुनी कुरा हेर्ने हो नि, अभ्यास त पछिको कुरा हुन्छ नि। भरतपुरको केसमा चुनाव गराउने कि नगराउने प्रश्न उठेमा पहिला कानुन कि छैन हेर्ने हो। कानुनमा के छ हेर्ने हो। कानुनमा छ भने त सकियो। अभ्यास भन्दा ठूलो कानुन नै हो। कानुनमा अस्पष्टता भएका कुरामा मात्रै अभ्यास हेर्ने हो।
प्रधानमन्त्री चयनमा एमालेको असन्तुष्टीलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ?
प्रधानमन्त्री छनोट प्रक्रियामा एमाले आउनैपर्छ। आज नआए भोलि आउला। तर कति रोक्न सकिन्छ यसबारे पनि कानुनले केही बोल्नुपर्यो। हैन उहाँहरुले यो रोकेरै राख्छु भन्ने त सम्भवै भएन। त्यो त प्रजातन्त्रमा घिनलाग्दो कुरा भयो नि! संसदीय प्रक्रियामा उहाँहरु नआइ सुखै छैन।
संसदमा देखिएको अवरोध कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री हुन हतार भएर पो हो कि!
हतार त सत्तामा बस्नेहरुले कुरा मिलाइसक्नुभएको छ।
यी घटनाले असार १४ को दोस्रो चरणको निर्वाचन के हुन्छ?
यहाँ तीन चार जना नेताहरु मिलेपछि जे पनि हुन्छ। यो धेरै विश्लेषण गर्न थाल्यो भने ज्योतिष भइन्छ। हामी त आंकलन गर्दै जाने हो। असार १४ को निर्वाचन हुन अत्यन्तै जरुरी छ। हामीले थालको भात आधा खाएको र आधा खान बाँकी रहेको अवस्था हो अहिले। यो काम पूरा गर्नुपर्यो। जनतामा एक किसिमको लहर आएको छ। २० वर्षपछि चुनावमा महोत्सवको तयारी छ। यसमा त अरु छुटेका राजनीतिक पार्टीहरुसँग छलफल जरुरी छ त्सयमा ध्यान जानुपर्यो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।